काठमाडौं : विभिन्न वस्तुको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल वृद्धिले महंगी नियन्त्रणमा नआउने सरोकारवालाहरूले निचोड निकालेका छन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत मुद्रास्फीतिलाई ५.५ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्य महसुल वृद्धिदरले चुनौती थपिएकाले नेपाल समुन्द्रपार निकासी पैठारी संघले यस्तो निचोड निकालेको हो। अर्कोतर्फ यसले खुला सिमानाबाट हुने अनधिकृत आयातलाई पनि बढावा दिने बारे संघले ध्यानाकर्षण गरेको छ।
संघका अनुसार भन्सारमा पाइने एमएफएनको सुविधा खारेजीले आयातित वस्तुको भाउ बढ्ने हुँदा यसले मुद्रास्फीतिको सरकारी लक्ष्यमा चुनौती थप्ने र उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य हुनेछन्। संघ भन्छ, ‘कतिपय वस्तुको एकाइमा भन्सार लगाउनुपर्ने संघको मागलाई पनि बजेटले बेवास्ता गरेको छ। यस्तो व्यवस्थाले स्थानीय उद्योगलाई परेको अप्ठेरो हट्ने र न्यून तथा अधिक बिजकीकरण न्यूनीकरण हुने सम्भावना हुँदा हुँदै पनि सरकार चुकेको छ।’
मदिरामा अन्तःशुल्क बढाउने र कर नतिर्ने घरेलु मदिरालाई प्रवर्द्धन गर्ने घोषणाले उल्लेख परिमाणमा राजस्व तिर्ने व्यवसायीमाथि दबाब पर्ने संघले बताएको छ। साथै मदिराको चोरी पैठारीले प्रश्रय पाउने जोखिम बढेको बारे पनि ध्यानाकर्षण गरेको छ। विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार र अन्तःशुल्क दरमा गरिएको परिवर्तनले सरकारी नीतिहरू अझै पनि स्थिरता उन्मुख नरहेको संकेत गरेको छ।
यसैगरी आर्थिक ऐनले चामल उद्योगहरूले धान आयात गर्दा २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। भारतबाट कच्च पदार्थको रुपमा धान आयात गरी चामल उत्पादन गर्ने उद्योगी र तयारी चामल आयात गर्ने दुवैलाई लाग्ने अग्रिम आयकर बराबर जस्तो हुँदा स्वदेशी चामल उद्योग धराशायी हुने जोखिम बढेको बताइएको छ।
सरकारले दाल उद्योगको कच्चा पदार्थ गेडागुडी र तयारी दाल आयातमा समान भन्सार दर कायम गरेको छ। यो तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थमा एक तहको भन्सार दर फरक गर्ने बजेटकै घोषणा विपरीत भएको संघको टिप्पणी छ।
‘जस्मा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर तिर्न नाफा ५० प्रतिशत भएमात्र सम्भव हुन्छ, जबकी २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन हाम्रो कानुनले नै प्रतिबन्ध लगाएको छ। दाल जस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा ५० प्रतिशत नाफा हुने अनुमान गरेर १० प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाउनु नै अवैज्ञानिक देखिन्छ,’ संघले भन्यो ‘अतः अग्रिम आयकर र यसको दर वृद्धिले व्यावसायिक वातावरण बिगार्ने सम्भावना उच्च छ।’
व्यापार व्यवसायमा नाफा हुन्छ नै भन्ने निश्चित नहुने परिप्रेक्ष्यमा अग्रिम आयकरको औचित्य नरहेकोले यसलाई खारेज गर्नुपर्ने संघको माग छ। सरकार अग्रिम आयकर लिने अनि कुनै आय वर्षमा असुल गरिएको अग्रिम आयकर रकमलाई सोही वर्षमा तिर्नुपर्ने कर दायित्वमा मिलान गरेर बढी हुन आएको रकम आगामी आय वर्षमा सारी लैजान वा फिर्ता लिन नपाउने व्यवस्था अन्यायपूर्ण रहेकोमा संघले विरोध गरेको छ।
‘कुनै वर्षमा आयात गरेको सामान सोही वर्ष बिक्री नभएर स्टक रहन जान्छ। त्यस्तो अवस्थामा के हुने ? अर्को वर्ष पुनः आयकर तिर्नुपर्ने पो हो कि जस्ता सन्देह पैदा भएको छ।’ आयातित सामान बोकेर आउने कन्टेनरले हालसम्म ७२ घण्टासम्म कुनै शुल्क तिर्नु नपर्ने प्रावधान छ। तर अब प्रवेश गर्ने बित्तिकै प्रति कन्टेनर १ हजार ५ सय तिर्नुपर्ने भएको छ।
यसले व्यवसायको लागत बढाउने हुँदा यो कदम व्यापार सहजीकरण गर्ने सरकारको नीति विपरीत भएकोमा संघको आपत्ति छ। यस्तै, कतिपय वस्तुको हकमा आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धले अनधिकृत पैठारीलाई प्रश्रय दिइरहेको तथ्य सरकारले मनन नगरेको संघले बताएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
