काठमाडौं : सरकारले आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा सडक तथा पुल निर्माणका लागि सबैभन्दा बढी विकास खर्च छुट्ट्याएको छ। यसका लागि १ खर्ब ५२ अर्ब २४ करोड २२ लाख रुपैयाँ बराबरको पुँजीखर्च छुट्ट्याएको छ। यो कुल पुँजीगत खर्चको ४३.२१ प्रतिशत हो।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजनिक गरेको बजेटमा १८.७४ प्रतिशत रकम विकास (पुँजीगत) खर्चमा छुट्ट्याएका थिए। १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको कुल बजेटमा पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबर छ। उक्त पुँजीगत खर्च करिब २५ शीर्षकका आयोजनाहरूमा बाँडिएको छ। सबैभन्दा बढी सडक तथा पुल निर्माणमा छ। त्यसबाहेक दोस्रो बढी विकास खर्चमा गैरआवासीय भवन निर्माण तथा खरिद शीर्षकमा विनियोजन गरिएको छ। सरकारी कार्यालय भवन निर्माणदेखि, पर्खाल बनाउने लगायतका आयोजना यो शीर्षकमा समेटिएका छन्। यसका लागि ४१ अर्ब २८ करोड ६१ लाख रुपैयाँबराबर विनियोजन गरिएको छ। यो कुल पुँजीगतको ११.३६ प्रतिशत हो।
आगामी वर्ष सिँचाइ संरचना निर्माणका लागि १९ अर्ब ६५ करोड ८४ लाख छट्ट्याइएको छ। यो कुल विकास बजेटको ५.५८ प्रतिशत हो। यसैगरी जग्गा करार, लिज तथा लाइसेन्स खरिदमा १५ अर्ब १९ करोड, मेसिनरी तथा औजारमा १४ अर्ब २३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। खानेपानी संंरचना निर्माणमा १२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ खर्च छुट्ट्याइएको छ। कुल पुँजीगत खर्चको ३.४७ प्रतिशत हो। यसैगरी सरकारले पुँजीगत परामर्शका लागि मात्रै ११ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ। विभिन्न आयोजनाहरूको डिजाइन गर्ने काम निजी क्षेत्रबाट गर्ने भएकाले यसलाई पुँजीगत परामर्श शीर्षकमा राखिएको हो। जुन कुल विकास खर्चको ३.३८ प्रतिशत छ। सरकारी कर्मचारीले नभ्याउने वा नसक्ने प्राविधिक खालका कामहरू निजी क्षेत्रबाट ठेक्कापट्टा गराएर डिजाइनका लागि पुँजीगत परामर्श भनेर दिने गरिन्छ।
यस्तै, विद्युत् संरचना निर्माणमा ११ अर्ब, तटबन्ध तथा बाँध निर्माणमा ७ अर्ब ७६ करोड र भैपरी आउने पुँजीगत खर्चमा ६ अर्ब ३० करोड हाराहारी खर्च गर्ने भनिएको छ। यसबाहेक सरसफाइ संरचना निर्माण, रेलमार्ग तथा हवाई मैदान निर्माण, पुँजीगत सुधार खर्च, सार्वजनिक निर्माण गर्ने प्रयोजनमा २ अर्ब ६४ करोड र सुरक्षा प्रणाली तथा उपकरण प्राप्ति खर्चका लागि २ अर्ब १७ करोड हाराहारी रकम छुट्ट्याइएको छ। यसबाहेक शीर्षकमा २ अर्बभन्दा कम बजेट विनियोजित छ। जस्मा कम्प्युटर सफ्टवेयर निर्माण तथा खरिद खर्च, वन तथा वातावरण संरक्षण, फर्निचर तथा फिक्चर्स र सवारी साधन शीर्षक छन्। अझ १ अर्बभन्दा कम विकास खर्च छुट्ट्याएका शीर्षकअन्तर्गत निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च, आवासीय भवन निर्माण/खरिद, निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च, अनुसन्धान तथा विकाससम्बन्धी खर्च, जग्गा विकास कार्य पशुधन तथा बागबानी विकास खर्च रहेका छन्। सबैभन्दा कम रकम छुट्ट्याएको पशुधन तथा बागबानी विकासमा ६ करोड १२ लाख रुपैयाँ मात्रै छुट्ट्याइएको छ। यो कुल विकास खर्चको ०.०२ प्रतिशत मात्रै हो।
२५ शीर्षकका विभिन्न परियोजनाहरूमा ३ करोडभन्दा कमका खुद्रे आयोजना केन्द्र सरकारका तर्फबाट बजेटमा पारिएको खुलासा भएको छ। बजेट तयारीको क्रममा पनि टुक्रे आयोजनाका लागि सांसदहरूबाट दबाब दिइएको थियो। जबकी यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विभिन्न फोरममा स्थानीय तहका सरकारलाई बलियो बनाउन ३ करोडभन्दा साना आयोजनामा संघले बजेट नराख्ने बताउँदै आएका थिए।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि विकास खर्चका लागि आयोजना वर्गीकरणको आधार र मापदण्ड, २०८० जारी गर्दै सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्ने भनेको थियो। यसअनुसार योजना आयोगले ३ करोडभन्दा बढीको आयोजना मात्रै संघमा राख्न सुझाव दिएको थियो। तर, कार्यान्वयनमा लैजाने भने पनि यसपटक लागू गर्न नसकेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।
‘विभिन्न मन्त्रालयको बजेटमा थुप्रै साना योजनाहरू परेका छन्,’ स्रोतले भन्यो। अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव तथा अर्थविद् निर्मलहरि अधिकारी सरकारले टुक्रे योजना नियन्त्रण गर्न आयोजना वर्गीकरणको आधार र मापदण्ड पालना गर्ने भनिए पनि अझै कार्यान्वयनमा सरकार बलियो नभएको बताए। बजेट निर्माणको क्रममा टुक्रे योजनाको दबाब आएकाले मापदण्ड कार्यान्वयन नभएको उनको आशंका छ। अर्थविद् अधिकारी भन्छन्, ‘सबै आयोजनाको बजेटलाई हर्ने हो भने त्यो मापदण्डको पालना गरिएको छैन। केन्द्रको बजेटमा टुक्रे योजना परेका छन्।’
अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख रितेशकुमार शाक्य भने केन्द्रबाट ३ करोड भनेर बजेट छुट्ट्याएको भए पनि लागतको आधारमा मात्रै भएकाले मापदण्डविपरीत नभएको तर्क गर्छन्। ‘कुनै परियोजनामा ३ करोडसम्मको बजेट विनियोजन भए पनि त्यस्को समग्र लागत बढी हुन्छ। प्रायः सडकका परियोजना ३ करोडमाथि कै हुन्छन्।
तर, १ सय किलोमिटरको बाटो बनाउनुछ, तर यसवर्ष ३ किलोमिटर मात्रै राखिएको छ भने यसको बजेट १ करोड मात्रै पर्ला। तर, समग्रमा यो परियोजनाको मूल्य १०–२० करोड होला,’ बजेट महाशाखा प्रमुख शाक्यले अन्नपूर्णसँग भने। यसर्थ विनियोजन रकम र लागत रकमको फरकपनले गर्दा टुक्रे योजना जस्तो मात्रै देखिएको उनको भनाइ छ।
आयोजना वर्गीकरणको आधार र मापदण्डले भने प्राविधिक रूपमा जटिल, नवीनतम प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्ने तथा कार्यान्वयन गर्नेको क्षमताले नभ्याउनेबाहेक संघबाट ३ करोड र प्रदेशबाट एक करोडसम्मका पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने भनेको छ। आयोजना जुन तहबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो, सोही तहमा हस्तान्तरण गर्न सक्ने उल्लेख छ। मापदण्डअनुसार संघले ३ करोडसम्मका योजना प्रदेश वा स्थानीय तह र प्रदेशले २ करोडसम्मका आयोजना स्थानीय तहमा पठाउन सक्ने छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
