तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने संघारमा मोदी

तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने संघारमा मोदी
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लगातार तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने ‘लाइन’मा छन्। लोकसभा निर्वाचनको मतदान सकिए लगत्तै प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो जितको दाबी गरिसकेका छन्। 

मोदीले सामाजिक सञ्जाल एक्समा, ‘म आत्मविश्वासका साथ भन्न सक्छु कि भारतका मानिसहरूले एनडीए सरकारलाई पुनर्निर्वाचित गर्ने कीर्तिमानी संख्यामा मतदान गरेका छन्।’ उनले एक्समा छिनछिनमा निर्वाचनसँग सम्बन्धित विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। भारतका साना राज्य र संघले शासन गरिरहेका भूभागमा एक दिनमै मतदान सम्पन्न भएको थियो। कतिपय ठूला राज्यहरूमा दुईदेखि चार दिनसम्म मतदान चलेको थियो। भारतमा कुनै एक दल वा गठबन्धनलाई सरकार बनाउनका लागि तल्लो संसद् लोकसभामा २ सय ७२ सिट आवश्यक पर्छ।

भारतीय संसद्मा दुई सदन (लोकसभा वा जनताको सभा र राज्यसभा वा राज्यपरिषद्) छन्। लोकसभाका ५ सय ४५ सिटमध्ये ५ सय ४३ सिटका लागि मतदाताले मतदान गर्ने र बाँकी दुई राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुन्छन्। 

भारतमा लोकसभाका लागि प्रत्येक पाँच वर्षमा निर्वाचन हुन्छ। पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीअन्तर्गत मतदाताहरूले १ उम्मेदवारलाई भोट दिन्छन् र सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार चुनाव जित्छन्। बहुमत सिट जित्ने दल वा गठबन्धनले सरकार बनाउँदै आएको छ। जुन ४ अर्थात् मंगलबार सम्पूर्ण नतिजा सार्वजनिक हुने भनिएको छ। 

मोदी सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्रीमा पहिलोपटक निर्वाचित भएका थिए। उनी सन् २०१९ मा पुनः निर्वाचित भएका हुन्। भाजपाले क्रमशः २८२ र ३०३ सिट प्राप्त गर्दै दुवै निर्वाचनमा ठूलो अन्तरले जितेको थियो। भाजपाका नेताहरूले यो निर्वाचनमा ४ सय बढी सिट जित्ने आंकलन गरेका छन्। मोदीले सन् २०१४ मा प्रस्ताव गरेको ‘मेक इन इन्डिया’ पहल पनि  भारतको आर्थिक वृद्धिमा उत्पादन क्षेत्रको योगदानलाई केन्द्रित गरेको थियो। सन् २०१५ मा १६ प्रतिशतबाट सन् २०२२ सम्म २५ प्रतिशतमा पु¥याउने लक्ष्य भए तापनि यो बास्तबमा १३ प्रतिशतमा झरेको छ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार पछिल्लो प्रि पोल सर्वेक्षणले देशमा लगातार उच्च बेरोजगारी दर निम्त्याएको छ। निर्वाचनसँग सम्बन्धित एक निजी संस्थाले गरेको सर्वेक्षणमा करिब १० हजार उत्तरदातामध्ये आधाभन्दा बढीले मूल्यवृद्धि र जागिरको अभाव बढ्दै गएको बताएका थिए। 

भारतमा किसानहरूले बालीनालीको न्यूनतम मूल्य ग्यारेन्टी गर्ने।  किसानको पेन्सन, ऋण माफीलगायतका विषयमा लामो समयदेखि विभिन्न राज्यमा विरोध गर्दै आइरहेका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले भारतीय इतिहासमा लामो समयसम्म सत्तामा रहँदा पनि सन् २०१४ को आमनिर्वाचनमा राहुल गान्धीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर भाजपाविरुद्ध ठूलो हार बेहोरेको थियो। 

अहिले भाजपा, मुख्य विपक्षी दल कंग्रेस पार्टी र क्षेत्रीय विपक्षी दलहरू सात चरणको बिगत १ वर्षयता नै विभिन्न अभियानहरू चलाउँदै आएका थिए। 

भाजपा नेतृत्वको गठबन्धन एनडीएले बहुमत सिट पु¥याउने भन्दै एक्जिट पोलहरूले जनाएका छन्। पोलहरूमा एनडीएले सदनमा झन्डै दुईतिहाइ सिट पु¥याउने प्रक्षेपण गरेका छन्। एनडीएले उत्तर प्रदेश, आन्द्रप्रदेश, मध्येप्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगालमा उल्लेख्य सिट जित्ने एक्जिट पोलले देखाएको छ। गोवा, उत्तराखण्ड, हिमाञ्चल जस्ता साना राज्यहरूमा पनि एनडीएको पभाव देखिने उल्लेख छ। 

विपक्षीले भारतमा निकै अविश्वसनीय हुने एक्जिट पोलका नतिजालाई खारेज गर्दै उनीहरूलाई समान प्रतिष्पर्धाको मौका दिन अस्वीकार गरेको आरोप लगाएको छ।

यस चुनावमा प्रधानमन्त्री मोदी लोकप्रियताका साथ आए तापनि उनको मुख्य प्रतिद्वन्द्वी भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका नेता राहुल गान्धी र विपक्षी दलहरूको गठबन्धनले आफ्नो लामो चुनावी अभियानका बेला उल्लेख्य माहोल बनाउन सकेको थियो।

भारतीय राजनीति विश्लेषकका अनुसार यतिखेर ६ वटा एक्जिट पोलको औसत हेर्दा भाजपा नेतृत्वको एनडीए नै अगाडि आउने देखिएको छ। 

भारतका छुट्टाछुट्टै चुनावी प्रक्षेपक्षका नतिजा फरकफरक भए तापनि एनडीएले ३ सय ५५ देखि ३ सय ८० बीचमा सिट जित्ने अनुमान गरिएको छ। त्यसोत सन् २०१९ को चुनावमा भाजपाले ३ सय ३ सिट जितेको थियो। भारतमा निर्वाचनका लागि योग्य मतदाता संख्या विश्वकै सबैभन्दा ठूलो संख्या हो।

भारत संसारकै सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको देश हो। जहाँ ९६ करोड ९० लाख जनताले मतदान गरेका छन्। त्यहाँका २८ राज्य र ८ केन्द्र शासित भूभागहरूका प्रत्येक योग्य मतदाताले भोट खसाल्ने अवसर पाउँछन्।

त्यहाँको निर्वाचन प्रक्रिया लामो, विशिष्ट र रोमाञ्चक रहने कैयौंले बताउने गरेको पाइन्छ। निर्वाचनका लागि १५ लाख मतदान केन्द्र स्थापना र ५५ लाख विद्युतीय भोटिङ मेसिन जडान गरिएका थिए।

निर्वाचन आयोगले १ करोड ५० लाख निर्वाचन र सुरक्षा अधिकारीलाई तालिम दिएर खटाएका थियोे। उनीहरूको आवतजावतका लागि ४ लाख सवारी साधन प्रयोग गरेको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.