युवाजति विदेश, तराईका फाँट बाँझै

टीकापुर : भजनी नगरपालिका–५ का मानबहादुर साउदको घरसँगै जोडिएको झन्डै ३५ क्विन्टल धान फल्ने दुई बिघा जमिन गत वर्षायाममा बाँझै रह्यो। केही वर्षअघि अरूको खेतमा अधियाँसमेत गर्दै आएका उनका तीन छोरा विदेश पलायन भएपछि ७३ वर्षीया उनले आफ्नै खेत बाँझै छाडेका हुन्।

कामको खोजीमा उनका जेठा छोरा १० वर्षदेखि भारतमा छन्। माइलो दुबई बस्न थालेको पाँच वर्ष भयो भने कान्छा छोरा तीन वर्षदेखि कोरियामा छन्। खेतीपाती गर्ने छोरा बिदेसिएपछि मानबहादुरको उर्वर जमिन बाँझै रहेको हो। ‘तीन वर्षअघिसम्म झन्डै ३५ क्विन्टल धान र २० क्विन्टलसम्म गहुँ फलेको आफ्नै खेत पोहोर बाँझै रह्यो’, गत शनिबार आँगनमा दुःख पोख्दै उनले भने, ‘जेठ आधा हुँदासमेत खेती गर्ने मान्छे पाएको छैन, यो वर्ष पनि बाँझै रहन्छ कि भन्ने चिन्ता छ, आफू उमेर गर्न सकिन्नँ।’

मानबहादुर मात्रै नभई उनकै गाउँका अन्य किसानको अवस्था पनि उस्तै छ। काम गर्ने उमेरका युवा धमाधम बिदेसिन थालेपछि अधिकांश उब्जाउ जमिन बाँझो रहन थालेको छ।  कैलालीकै जोशीपुर गाउँपालिका–६ का हरि चौधरी कुनै समय १२ बिघा जमिनमा खेती गर्दै आएका थिए। १८ जनाको ठूलो परिवार भएका उनको घरबाट चार छोरा बुहारी विदेश छन्। घरमा वृद्ध हरि, ४ बुहारी र बालबालिका मात्र छन्।

खेती किसानी गर्ने छोराहरू बिदेसिएपछि उनले आफ्नै तीन बिघा जमिन अधियाँ (बटैया) दिएका छन्। अधियाँबाट आएको धान, गहुँले उनको परिवारलाई खान पनि धौ–धौ हुन्छ। ‘मेरो परिवार ठूलो छ, अधियाँबाट आएको त खान पनि पुग्दैन’ छोरा बिदेसिएपछि खेती गर्न छाडेको बताउँदै उनले भने, ‘विदेशबाट उनीहरूले पठाएको पैसाले आवश्यक परेको खाद्यान्न किनेर खाने गरेका छौं।’

आफ्नो उर्वर जमिन बाँझै राखेर किनेर खानुपर्ने बाध्यता अहिले कैलालीका धेरै किसानको छ। गाउँघरका युवाहरू बिदेसिनेको लहर नै चलेपछि खेतीयोग्य जमिनसमेत बाँझै रहने गरेको छ। 

‘गाउँका धेरै युवा बिदेसिएका छन्, राम्रो आम्दानी नहुने भएपछि खेतीयोग्य जमिन पनि बाँझै रहने अवस्था छ’ टीकापुर नगरपालिका–७ का कालिराम डगौरा थारुले भने, ‘पहिले–पहिले किसानहरू भारत लगायतका देशमा जाँदैनथे, खेतबारीमै काम गर्थे तर अचेल विदेश जानेको लहर नै चलेको छ, त्यसैले खेतीयोग्य जमिन बाँझै छ।’ उनले खेती लगाएर विदेश जाने थारु समुदायसमेत परिवारसहित विदेश जान थालेपछि गाउँमा खेती गर्ने मान्छे भेट्न मुस्किल रहेको बताए। 

यस क्षेत्रका बासिन्दाहरू अधिकांश भारत जाने गरेकोमा पछिल्लो समय मलेसिया, दुबई, कतार, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, जापान, बेलायत लगायतका देशमा जान थालेका छन्। भारत पसेकाहरू खेतीपातीका बेला घर आउने भए पनि तेस्रो मुलुक जानेहरू भने २÷३ वर्षमा आउने गरेकाले खेत बाँझै रहन थालेका हुन्। टीकापुर नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको नगर पाश्र्वचित्रको तथ्यांकअनुसार यो नगरपालिकाबाट मात्रै झन्डै १८ हजार युवा बिदेसिएका छन्।

खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुनुको कारण युवाहरू बिदेसिनु मात्र होइन। जलवायु परिवर्तनका असरहरू देखा पर्दै उत्पादन घट्नु, खेती गर्ने समयमा मलखाद नपाइनु, पर्याप्त सिँचाइ नहुनु, उत्पादन लागतको अनुपातमा उचित बिक्री मूल्य नपाउनुले पनि कृषि पेसाप्रति कृषक उदासीन बन्दै गएका किसानहरू नै बताउँछन्।

काम गर्ने उमेरका युवा धमाधम बिदेसिन थालेपछि अधिकांश उब्जाउ जमिन बाँझो रहन थालेको छ।

लागतअनुसार किसानले उत्पादनको मूल्य नपाउनु र समयमा मलखाद्य उपलब्ध नहुनुले पनि किसानहरू खेती गर्न छोड्दै गएका छन्। टीकापुर नगरपालिका–२ यज्ञमान सेट्टीले वर्षभरि मेहनत गरेको उत्पादनको उचित मूल्य नपाएर सस्तोमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए।

‘रोपाइँको समयमा पनि युरिया नै पाइँदैन, सरकारले तोकेको धानको मूल्यसमेत किसानले पाउने अवस्था छैन’, ग्रामीण विकास शास्त्रका विद्यार्थी सेट्टीले भने ‘युवाहरू बिदेसिन थाले, जसले खेती गरिरहेका छन्, तीनलाई पनि सरकारले प्रोत्साहन गर्दैन, हालै सार्वजनिक भएको बजेटमा समेत कृषि क्षेत्र उपेक्षामा परेको देखिन्छ, त्यसैले यहाँका उर्बर जमिन बाँझै रहेन अवस्था छ।’

अन्नभण्डारका चामल उद्योग बन्द

कुनै बेला भारत तथा बंगलादेशमा चामल निर्यात गर्ने कैलालीको पूर्वी क्षेत्रका ठूला चामल उद्योग खण्डहर बनेका छन्। अन्नभण्डारका रूपमा चिनिने यस क्षेत्रमा चामल उत्पादन गर्ने दर्जन बढी ठूला चामल उद्योगहरू तत्कालीन माओवादीले थालेको जनयुद्धसँगै खण्डहर बनेका हुन्।

द्वन्द्व सकिएको लामो समय भई सक्दासमेत देश तथा विदेशमा नाम कमाएका यी उद्योगहरू सञ्चालनमा आउन सकेनन्। टीकापुर र नारायणपुरका चामल उद्योगबाट उत्पादित चामल गोदामको अभावमा भारतको तिकुनियाँमा भण्डारण गरिन्थ्यो। तिकुनियाँबाट भैरहवा नाका हुँदै चामल नेपालका अन्य सहरहरूसम्म पुग्थ्यो। नेपालमा खपत हुन नसकेको चामल व्यवसायीले भारत तथा बंगलादेशसम्ममा बिक्री गर्थे।

तत्कालीन समयमा चामल उत्पादनका लागि ख्याति कमाएको यस क्षेत्रमा जिल्लाका प्रायः किसानले धान बिक्रीका लागि रोज्थे। जिल्लाभरको धान खरिद गर्न पाएपछि चामल उद्योग निकै राम्रो अवस्थामा चलेका थिए।

देशभर नाम चलेका यस क्षेत्रका सबै चामल उद्योग यतिबेला भने खण्डहरमा परिणत भएका छन्। सशस्त्र द्वन्द्वले गिजोलिएका मिलहरू बन्द हुनुमा कृषकले धान उत्पादन कम गर्नु, उत्पादन गर्न सक्ने उमेरका युवाहरू विदेश पलायन हुनु र खेतीयोग्य जमिन घर घडेरीमा परिणत हुनुले चामल उद्योगहरू खण्डहरू बन्न पुगेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।

दर्जनभन्दा बढी ठूला चालम उद्योग भए पनि हाल एउटा मात्रै उद्योग सञ्चालनमा छ। टीकापुर नगरपालिका–६ स्थित मौरनियाँ चामल उद्योग मात्र आंशिक रूपमा सञ्चालनमा छ।

झन्डै ४० वर्षअघि स्थापना गरिएको मौरनियाँ चामल उद्योगका सञ्चालक नारायण गोयलले द्वन्द्व सुरु भएसँगै व्यवसायी विस्थापित भएकाले उद्योगहरू खण्डहर बनेको  बताए। ‘देशमा द्वन्द्व सुरु भएसँगै व्यवसायीहरू विस्थापित भए, फेरि उद्योग सञ्चालनको वातावरण अझै बन्न सकेको छैन, त्यसैले उद्योगीहरू उद्योग सञ्चालनका लागि फर्केनन’, उद्योगी गोयलले भने, ‘धान, गहुँको उत्पादनसमेत कम हुँदै गएको छ, खेती किसानी गर्ने युवाहरू विदेश जान थालेपछि उत्पादनसमेत कम हुने भएर यहाँका पुराना ठूला व्यवसायीहरूका दर्जन बढी उद्योगहरू खण्डहर बन्न पुगेका छन्।’

टीकापुर नगरपालिका–६ नारायणपुरका मख्खन बाबु भनिने वीरबहादुर राईको दुर्गा राइस मिल, गोविन्द श्रेष्ठको ओखरपुर राइस मिल, शान्तिकुमार अग्रवालको शक्ति राइस मिल र टीकापुर अस्नेरीस्थित कर्णाली राइस मिल देशभरमै चिनिने ठूला चामल उद्योग हुन्। प्रतिघण्टा २० क्विन्टलसम्म चामल उत्पादन क्षमता राख्ने यस्ता दर्जन बढी उद्योगहरू खण्डहर बनेका हुन्।

०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि चामल उद्योग बन्द हुन थाले। दुर्गा राइस मिल ०४६ मै बन्द भयो। ०५३ को आसपासमा शक्ति राइस मिल र ओखरपुर राइस मिल बन्द भए। त्यसै अवधिमा कर्णाली राइस मिल पनि बन्द हुन पुग्यो। उद्योग बन्द भएसँगै सबै व्यवसायी विस्थापित भए। उद्योग स्थलमा तत्कालीन माओवादीले कब्जा गरेर त्यहाँका मेसिन तथा औजारहरू बिक्री गरिएपछि थलिएका उद्योगहरू कच्चा पदार्थको उत्पादन घटेसँगै फर्किन सकेनन्।

‘मिलका सबै सामान कवाडीको भाउमा बेचे। जमिन कब्जा गरेर खेतीपाती गरे’ स्थानीय राजकुमार हमालले भने, ‘माओवादीले कब्जा नगरेको भए, अथवा व्यवसाय गर्ने वातावरण भएको भए त्यत्रो सम्पत्ती भएका व्यवसायीहरू फर्किने थिए कि ?’

ती चामल उद्योगका नाममा हाल पनि यस क्षेत्रमा जग्गा, जमिन र उद्योगका अवशेषहरू बाँकी नै छन्। उद्योग सञ्चालन हुँदा यहाँको व्यापार व्यवसाय निकै फस्टाएको थियो। टीकापुर नगरपालिका–७ को सत्तीबजार खाद्यान्नको मण्डीका रूपमा चिनिन्थ्यो। धान खरिद गर्न खाद्य संस्थानले सरकारी काँटा लगाउँथ्यो। धान बेच्ने र चामल किन्नेको चहलपहल हुन्थ्यो।

अन्य सामान किनमेलका लागि समेत धेरैले सत्तीबजार रोज्थे। चामल उद्योगलाई लक्ष्य गरेर सत्तीमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा आएको थियो। सयौं जनाले रोजगारी पाएका थिए। कृषकको धान सहजै राम्रो मूल्यमा बिक्री हुन्थ्यो। हाल आएर सत्तीमा बैंक फर्किए पनि खाद्य संस्थानको डिपो सञ्चालन हुन नसकेको स्थानीय लालबहादुर चौधरी बताउँछन्।

‘सशस्त्र द्वन्द्व मात्रै नभएको भए यो अवस्था हुँदैन थियो’, चौधरीले भने, ‘त्यही बेलादेखि ज्यान जोगाउन बिदेसिन थालेका युवा पुस्ता अहिले लाम लागेर विदेश गइरहेका छन्। यहाँको उत्पादन घटेको छ भने जमिन बाँझै रहने अवस्था छ।’

चामल उद्योग बन्द हुनुको कारण सशस्त्र द्वन्द्व मात्रै नभएको कतिपयको भनाइ छ। उनीहरू कर्णाली चिसापानीमा पुल बनेपछि नारायणपुर सत्ती यातायात सुविधाबाट टाढा हुन पुगेको बताउँछन्। पुल बनेसँगै व्यापारिक केन्द्र पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा केन्द्रित भएपछि धान खरिद बिक्रीमा कमी आएसँगै चामल उद्योग बन्द हुन पुगेको नारायणपुरका पहल बस्नेतको भनाइ छ।

‘धान खरिद गर्न नपाएपछि चामल उद्योगको अर्थ नै भएन’, बस्नेतले भने, ‘धान नभएका कारण पनि चामल उद्योग बन्द भएका हुन्।’ टीकापुरको पहाडी जिल्लासँग सोझै यातायात सम्बन्ध नहुनु पनि यी चामल उद्योगका लागि दुर्भाग्य भएको स्थानीय बताउँछन्।

सबैभन्दा बढी खाद्यान्न माग हुने पहाडी जिल्लामा हो। ती जिल्लामा अन्यत्रबाट खाद्यान्न ढुवानी हुन थाल्यो। यहाँ उत्पादन भएको चामल पहाडी जिल्लासम्म ढुवानी गर्न महँगो हुन थालेपछि माग हुन छोडेको मौरानियाँ राइस मिलका सञ्चालक गोयल बताउँछन्। ‘हामीसँग पहाड जोड्ने सीधा बाटो भएन’, गोयलले भने, ‘कि त अत्तरिया हुँदै जानुप¥यो नत्र कोहलपुर हुँदै ढुवानी गर्नुपर्छ।’

करोडौंका चामल उद्योग खण्डहर बनेपछि व्यवसायीसमेत आर्थिक रूपमा चुर्लुम्म डुबेका छन्। उनीहरूलाई वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न छोडेको छ। व्यवसायीले आफ्नै प्रयासले चामल उद्योग पुनः सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्था नहुँदा सरकारले उद्योग सञ्चालनका लागि वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने स्थानीय बताउँछन्। 

उर्बर भूमिमा लिप्टिस खेती

कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका–६ को पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको १० विघा बढी उर्बर भूमिमा पाँच वर्षदेखि लहरे पीपल लगाइएको छ। कुनै बेला कैलालीका जमिन्दार मानिने विश्वनाथ उप्रेतीको उक्त जग्गामा आधुनिक उपकरणको प्रयोगबाट खेती गरिन्थ्यो। उप्रेतीले जग्गा छोडेसँगै काम गर्ने युवाहरूको कमी हुन थालेपछि पूर्वपश्चिम सडकमै जोडिएको उक्त जमिनमा लहरे पीपल लगाइएको स्थानीय चक्र भाटले बताए। 

‘२०५२ सालमै हामीले मेसिनबाट धान रोपेको, गहुँ काटेको देखेका हौं’, स्थानीय भाटले भने, ‘प्रतिबिघा ४० क्वीन्टलसम्म धान फल्ने त्यो खेतमा अहिले लहरे पीपल हुर्किरहेका छन्, यसको मुख्य कारण खेती गर्ने युवापुस्ता विदेश हुनुनै हो।’

त्यहाँ मात्रै नभएर उब्जाउ जमिनमा खेती गर्ने युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुँदा कैलालीका प्रतापपुर, टीकापुर, भजनी, जोशीपुर, जानकी लगायतका क्षेत्रको उर्बर जमिनमा लिप्टिस, लहरे पीपल लगाइएका छन्। उत्पादन योग्य जमिनमा खेती गर्ने युवा नहुनु र बढी नाफाको लोभमा त्यस्ता बिरुवा लगाइनु देशकै लागि गम्भीर विषय भएको कृषि विज्ञ कुलप्रसाद तिवारी बताउँछन्। 

‘कैलालीको पूर्वीक्षेत्र विशेष गरी विगतदेखि नै अन्न भण्डारका रुपमा रहँदै आएको छ, यहाँको इतिहासले पनि ठूला उद्योगहरू सञ्चालन भएको देखाउँछ’, तिवारीले भने ‘तर सरकारले चासो नदिँदा उत्पादन योग्य उर्बर भूमिमा मुख्य खाद्यान्नका रूपमा रहेको धान, गहुँ र मकै उत्पादन गर्नुको साटो आम्दानीका लागि भन्दै लिप्टिस, लहरे पीपल जस्ता विरुवा लगाइनु दुःखद् हो, यसले देशको उत्पादनमै असर गर्छ।’

करिब २० वर्षमा तयार हुने लिप्टिस, लहरे पीपल जस्ता विरुवाले खेतीको उर्बरा शक्ति नै नष्ट गर्ने तिवारी बताउँछन्। 

अर्बौं खाद्यान्न आयात

जिल्लाको उत्पादन योग्य जमिन वर्षा तथा हिँउदेयाममा बाँझो हुनु, खेती गर्ने उमेर समूहका युवायुवती बिदेसिनु, सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिन नसक्नु जस्ता कारणले बर्सेनि विदेशबाट नेपालमा अर्बाैंको खाद्यान्न आयात हुने गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा कैलालीको त्रिनगर भन्सारबाटै गहुँ र पिठो २१ करोड ७ लाख, मकै ३३ करोड ९३ लाख र चामल ३७ करोड ३० लाख बढी रुपैयाँको आयात भएको देखिन्छ। 

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चामलका विभिन्न प्रकार, गहुँ र गहुँको पिठोजन्य खाद्यान्न जोड्दा अर्बौं बढीको खाद्यान्न आयात हुने गरेको छ। नेपालका लागि मुख्य खाद्यबालीका रूपमा रहेको धान, गहुँ र मकै मात्रै अर्बाैंको आयात भइरहेका बेला आयात विस्थापनका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्न नसकेको स्थानीय किसानहरू बताउँछन्। 

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डाक्टर गोपीकृष्ण खनालले ७२ प्रतिशत कृषि पेसा रहेको नेपालमा कृषिको बजेट, कार्यान्वयनको अवस्था नै कमजोर रहेकाले अर्बौं रकम बिदेसिने गरेको बताए। 

‘स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले आर्थिक विकासमा जोड दिएर बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सके मात्रै देशको अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न सकिन्छ’, डाक्टर खनालले भने, ‘होइन भने युवा विदेश पलायन हुने, जमिन बाँझो रहने र रेमिट्यान्सबाट खाद्यान्न खरिद गर्नु हाम्रो नियति नै हुने अवस्था छ।’

युवाको विदेश मोह र कृषिप्रति सरकारको उदासीनताले खाद्यान्नका लागि उर्बर भूमि मानिएको कैलालीमा जमिन बाँझै रहने गरेको छ। विदेसमा पसिना बगाएर कमाएको रेमिट्यान्स समेत वैदेशिक रोजगारीमा गएका परिवारहरूले खाद्यान्न खरिदमा खर्चने गरेका छन्। यसले एकातर्फ जमिन बाँझै रहने गरेको छ भने अर्कोतर्फ विदेशमा बगाएको पसिनासमेत खाद्यान्न खरिद जस्ता न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति मै खर्च हुने गरेको छ।