काठमाडौं : विभिन्न वस्तुको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल वृद्धिले महँगी नियन्त्रणमा नआउने सरोकारवालाले निचोड निकालेका छन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत मुद्रास्फीतिलाई ५.५ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्य महसुल वृद्धिदरले चुनौती थपेकोले नेपाल समुद्र्रपार निकासी पैठारी संघले यस्तो निचोड निकालेको हो। अर्कोतर्फ यसले खुला सिमानाबाट हुने अनधिकृत आयातलाई पनि बढावा दिनेबारे संघले ध्यानाकर्षण गरेको छ।
संघका अनुसार भन्सारमा पाइने एमएफएनको सुविधा खारेजीले आयातीत वस्तुको भाउ बढ्ने हुँदा यसले मुद्रास्फीतिको सरकारी लक्ष्यमा चुनौती थप्ने र उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य हुनेछन्। संघ भन्छ, ‘कतिपय वस्तुको एकाइमा भन्सार लगाउनुपर्ने संघको मागलाई पनि बजेटले बेवास्ता गरेको छ। यस्तो व्यवस्थाले स्थानीय उद्योगलाई परेको अप्ठेरो हट्ने र न्यून तथा अधिक बिजकीकरण न्यूनीकरण हुने सम्भावना हुँदा हुँदै पनि सरकार चुकेको छ।’
मदिरामा अन्तःशुल्क बढाउने र कर नतिर्ने घरेलु मदिरालाई प्रवद्र्धन गर्ने घोषणाले उल्लेख परिमाणमा राजस्व तिर्ने व्यवसायीमाथि दबाब पर्ने संघले बताएको छ। साथै, मदिराको चोरी पैठारीले प्रश्रय पाउने जोखिम बढेकोबारे पनि ध्यानाकर्षण गरेको छ। विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार र अन्तःशुल्क दरमा गरिएको परिवर्तनले सरकारी नीतिहरू अझै पनि स्थिरताउन्मुख नरहेको संकेत गरेको छ। यसैगरी आर्थिक ऐनले चामल उद्योगले धान आयात गर्दा २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
भारतबाट कच्चा पदार्थको रूपमा धान आयात गरी चामल उत्पादन गर्ने उद्योगी र तयारी चामल आयात गर्ने दुवैलाई लाग्ने अग्रिम आयकर बराबर जस्तो हुँदा स्वदेशी चामल उद्योग धराशायी हुने जोखिम बढेको बताइएको छ। सरकारले दाल उद्योगको कच्चा पदार्थ गेडागुडी र तयारी दाल आयातमा समान भन्सार दर कायम गरेको छ। यो तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थमा एक तहको भन्सार दर फरक गर्ने बजेटकै घोषणाविपरीत भाउको संघको टिप्पणी छ। ‘जसमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर तिर्न नाफा ५० प्रतिशत भएमात्र सम्भव हुन्छ, जबकि २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन हाम्रो कानुनले नै प्रतिबन्ध लगाएको छ। दाल जस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा ५० प्रतिशत नाफा हुने अनुमान गरेर १० प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाउनु नै अवैज्ञानिक देखिन्छ,’ संघले भन्यो । व्यापार व्यवसायमा नाफा हुन्छ नै भन्ने निश्चित नहुने परिप्रेक्ष्यमा अग्रिम आयकरको औचित्य नरहेकोले यसलाई खारेज गर्नुपर्ने संघको माग छ।
सरकार अग्रिम आयकर लिने अनि कुनै आय वर्षमा असुल गरिएको अग्रिम आयकर रकमलाई सोही वर्षमा तिर्नुपर्ने कर दायित्वमा मिलान गरेर बढी हुन आएको रकम आगामी आय वर्षमा सारी लैजान वा फिर्ता लिन नपाउने व्यवस्था अन्यायपूर्ण रहेकोमा संघले विरोध गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
