बजेटमाथि चन्द्र भण्डारीको  टिप्पणी : नेपालभित्रको नेपाल खोज्ने प्रयास गरेको छ तर, नेपालीलाई खोज्न सकेन

बजेटमाथि चन्द्र भण्डारीको  टिप्पणी :  नेपालभित्रको नेपाल खोज्ने प्रयास गरेको छ तर, नेपालीलाई खोज्न सकेन
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सांसद डा.चन्द्रकान्त भण्डारीले बजेटले नेपालभित्रको नेपाल खोज्न प्रयास गरेको तर नेपालीलाई खोज्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमाथि छलफलमा सांसद भण्डारीले बजेटले नेपालभित्र नेपालीहरूलाई खोज्न नसकेको बताए।

'२०८१/ ०८२ को बजेट मलाई लाग्छ यसले नेपालभित्र नेपाल राम्रोसँग खोजेको छ। एउटा /दुईवटा नेपाल छुटेको छ। रुरु । त्यो रुरुको महत्व त्यहाँको जल,त्यहाँको शालिग्राम,त्यहाँको ढुंगा सुनौलमा लैजाँदा राम बन्न सक्छ। यसलाई हामीले छुटाएका छौं। हलेसीलाई हामीले छुट्याएका छौं,''उनले भने ,' कमजोरी नेपालभित्र नेपाली खोज्न सक्या छैन। किन मुलुक बिग्रियो भन्ने कुरा यसले पहिचान गर्न सकेको छैन। यसैले मुलुकले एउटा राम्रो डाइनोसिस गर्ने डाक्टर खोजिरहेको । जुन डाक्टरले लोककर्म गर्न सकोस्।'

उनले हरेक वर्ष एउटा प्रवृत्तिको बजेट आउने गरेको बताए। 'मैले यसअघिका अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले बनाएको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा बोलेको थिएँ। धेरै कु्रा उठाएको थियो। ती उठाएमध्ये धेरै शब्दशब्द यो बजेटमा रहेको छ। म अर्थमन्त्रीजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु,'उनले भने,'अहिले यस बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकता र रणनीति जेसुकै भएपनि विगतको सरकार प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुँदा प्रकाशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा यो प्राथमिकता लिएको हो। यसैलाई अहिलेको सरकारले प्रस्तुत गरेको हो।'

मुलुकमा उत्पादन र रोजगारी घट्दै गएको भन्दै उनले यस विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बताए। नेता भण्डारीले  तोकिएकै समयमा सडक,खानेपानी र सिंचाइ आयोजनाहरू सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने,'संरचना निर्माणमा ऋणात्मक छ। हामीले बनाएका संरचनाहरू विकासका कुराहरू समयमा  कहिले सम्पन्न हुँदैनन्। यिनीहरू करेक्सनको थलो बनेका छन्। यसलाई पहिला टुंगाउनुपर्छ। तोकिएको समयभित्र सडक, सिँचाइ र खानेपानी सम्पन्न गर्नुपर्छ।'


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.