विराटनगर : राष्ट्रिय सूचना आयोगले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्रचलित कानुनको गम्भीर उल्लंघन भएको ठहर गरेको छ। प्रदेशको नेतृत्व र अन्य मन्त्रालयको अनुगमन एवं नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले सूचना लुकाएर कानुनको उल्लंघन गरेको निष्कर्षमा आयोग पुगेको हो।
आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ, सूचना आयुक्तहरु कमला ओली थापा र रत्नप्रसाद मैनालीको संयुक्त इजलासले सूचना लुकाउनु कानुनविपरीत हुने ठहर जेठ ८ गरेको छ। इजलासले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा १० को उपदफा (३) को खण्ड (क) अनुसार सूचना मागकर्तालाई ७ दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउन मुख्यमन्त्री कार्यालयको नाममा आदेश जारी गरेको छ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले भने सूचना लिन आउनु भनेर हालसम्म कुनै आधिकारिक जानकारी सूचना मागकर्तालाई गराएको छैन। यद्यपि, कार्यालयका सूचना अधिकारी दिनेश ढुंगानाले सूचना तयारी अवस्थामा रहेकाले जुनसुकै बेला आएपनि प्राप्त गर्न सकिने बताए।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २७ ले सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई ऐनको अधीनमा रही सूचनाको हक हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको । संयुक्त राष्ट्र संघसमेतले सूचनाको पहुँचलाई मानव अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेको छ।
‘नागरिकले माग गरेको सूचना समयमै र माग गरेको स्वरुपमा उपलब्ध गराउनु सबै सार्वजनिक निकायको कर्तव्य र दायित्वभित्र पर्न आउने हुन्छ। यसबाट सर्वसाधारण नागरिकको अपनत्व तथा सार्वजनिक निकायको पारदर्शिता र उत्तरदायित्वप्रतिको प्रतिबद्धता पनि देखिने हुन्छ,’ आयोगको आदेशमा भनिएको छ। माग गरेको सूचना दिन अस्वीकार गर्ने तथा मागेको स्वरुपमा सूचना नदिने अधिकारीलाई हुने कारबाहीका बारेमा पनि आयोगले आदेशमार्फत स्मरण गराएको छ।
पुनरावेदकले शुल्कवापत हुलाक टिक टाँस गरी निवेदन दिँदासमेत सूचना प्राप्त गर्न नसकेको र निवेदन दर्ता गरी दरपिठ गरिदिएको सन्दर्भमा पनि आयोगले बोलेको छ। ‘पुनरावेदकले नियम ४ (१) (ग) बमोजिमको दस्तुर हुलाक टिकटमार्फत टाँस गरिसकेको सन्दर्भमा सोही सूचनावापत पटक-पटक निजसँग दस्तुर असुल गर्नु मनासिब हुने देखिएन,’ आयोगको आदेशमा भनिएको छ, ‘सूचना मागकर्ताले माग गरेको विषय सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (३) मा उल्लेखित सूचना प्रवाह गरिने छैन भन्ने विषयभित्र परेको देखिँदैन।’
‘पुनरावेदकले तीनमहले विवरणमा उल्लेख गरेको विषयले मुख्यमन्त्री कार्यालय सूचनाको हकको पालना र कार्यान्वयनमा गम्भीर बन्न नसकेको देखिन्छ,’ आयोगको आदेशमा उल्लेख छ। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को सूचना प्राप्त गर्ने कार्यविधि बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कर्मचारीले गरेको भ्रमण र अनुगमनसँग सम्बन्धित सूचना मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग २०८० असार १३ गते माग गरिएको थियो। तर, कार्यालयले माग गरेजति सूचना दिन अस्वीकार गरेको सूचनाको हकका अभियन्ता राजु श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार प्राप्त भएका केही सूचना पनि अपूर्ण र झारो टार्ने खालका छन्। भ्रमण आदेशको क्रम संख्या छुटाएर भ्रमणको उद्देश्य, भ्रमण गरिएको स्थान वा कार्यालयहरु स्पष्ट नखुलाइकन सूचना दिएको र अनुगमन तथा भ्रमण प्रतिवेदन नदिएको श्रेष्ठ बताउँछन्। कार्यालयका सूचना अधिकारी दिनेश ढुंगानाले पूर्ण सूचना नदिएपछि असार ३१ गते तत्कालीन प्रमुख सचिव डा. दीपक काफ्ले समक्ष उजुरी गरिएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
