विराटनगर : कोशी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सोमबार सार्वजनिक गरिएको छ।
प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले प्रदेशसभाको पाँचौं एवं बजेट अधिवेशनको चौथो बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै खापुङले प्रदेशमा नीतिगत, कार्यगत र संरचनागत आधारहरू तयार भइ प्रदेशबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरूले निरन्तरता पाएको उल्लेख गरेका छन्।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रदेशको प्रथम आवधिक योजनाको समीक्षा गरी ‘शान्ति, समानता र सुशासनसहितको समृद्ध प्रदेश’ निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ दोस्रो आवधिक योजना तर्जुमा गरी आगामी आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा लैजाने उल्लेख गरेको छ।
दीगो विकासका लक्ष्यहरूलाई स्थानीयकरण गरी उपलब्धिहरूको समीक्षा गर्ने, तीन वर्षको समष्टिगत वित्त खाका, बजेट तथा कार्यक्रम र नतिजाको खाका समावेश भएको मध्यकालिन खर्च संरचना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिँदै प्रदेशका जनताको शान्ति, समृद्धि र विकाशको चाहाना सम्बोधन गर्न आवश्यक योजनागत प्रबन्ध गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेश स्तरीय योजना, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा दीग्दर्शनलाई परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गरिने, आयोजना तथा कार्यक्रमहरूमा उपलब्ध स्रोत साधन परिचालनको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यता पुष्टि हुनेगरी योजनागत लागत, समय, उपलब्धि र गुणस्तरमा योजनागत, नीतिगत र कार्यगत व्यवस्थालाई दरिलो बनाइने तथा प्रदेशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शान्ति सुव्यवस्था एवं प्रशासनिक गतिविधिहरूको अध्यावधिक जानकारी दिन ‘कोशी प्रदेश दर्पण’ (जर्नल) प्रकाशन गर्ने कार्यको सुरुवात गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।
प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई सक्षम, व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी, सामयिक एवं पूर्वाधारयुक्त बनाइ प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरूको क्षमता विकास सम्बन्धी सेवा प्रवेश तथा सेवाकालीन र सीप विकास सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरी प्रदेशको मानव संशाधन विकास गर्नुका साथै लक्षित वर्ग, समुदाय तथा युवालाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न लागत सहभागितामा आधारित तयारी कक्षा सञ्चालनको प्रबन्ध गर्ने लक्ष्य सरकारको छ।
कर्मचारीहरूको समस्या समाधानका लागि अध्ययन गरी प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ संशोधनका लागि विधेयक पेस गर्ने, प्रदेशका सेवानिवृत्त कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन निवृत्तभरण कोष र स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि उपदान तथा निवृत्तभरण कोषको व्यवस्था गरिने कुरा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा कर्मचारीका सन्तानलाई छात्तवृत्तिको व्यवस्था, स्थानीय सरकारी सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८० को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियमावली तर्जुमा, प्रदेश सरकारका निकायको गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज समयसापेक्ष परिमार्जन, सार्वजनिक सेवा वितरणको न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गर्ने एवं भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा शून्य सहनशीलताको नीति लिइने उल्लेख छ।
प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यहरुको समन्वय, सहजीकरण र अनुगमन गर्ने, आर्थिक विकास, रोजगारी सृजना र दीगो विकास हुने परियोजनाहरू पहिचान गरी प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक–एक वटा रुपान्तरणकारी परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आकर्षित गर्ने एवं आगामी आर्थिक वर्षमा लगानी सम्मेलन तथा विदेशमा नेपाली चिया प्रवर्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय चिया सम्मेलन गर्ने सरकारको तयारी छ।
धनकुटाको भेडेटारमा ‘स्काई वाक’ निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने, विराटनगरको २५ तले व्यवसायिक भवन परियोजना र सुनसरीको बर्जु ताल पर्यटन पूर्वाधारलगायतका प्रदेश लगानी प्राधिकरणले अगाडि बढाएका परियोजनाको निर्माण प्रारम्भ गर्न लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने नीति प्रदेश सरकारको छ।
सरकारले स्वास्थ्य र नैतिकवान समाज निर्माण गर्न प्रदेश एवं स्थानीयस्तरमा योग र ध्यानको स्वजागरण अभियान सञ्चालन गर्ने, प्रदेश आयोजना बैंक पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने, आयोजनाहरूको अनुगमन तथा मूल्यांकन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, लोकसेवा आयोगको पूर्वाधार विकास र संरचनागत सुधार गरी आयोगको रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा लैजाने, प्रदेशसभाका गतिविधिलाई प्रविधिमैत्री बनाउने र कानुन कार्यान्वयनका लागि सूचकहरु तयार गरी संसदीय निगरानी प्रक्रियालाई सक्षम बनाउन विषयगत समितिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, आन्तरिक राजस्व बढाउन आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा जनशक्तिसहितको संस्थागत व्यवस्था गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ।
प्रदेश कर तथा गैरकर सम्बन्धि विद्यमान कानुन प्रतिस्थापन गर्न नयाँ विधेयक तर्जुमा गर्ने, प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रमा रहेको कृषि आयमा कर संकलन गर्न संघ र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था मिलाउने, करमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्न समन्वय गर्ने, सार्वजनिक खर्चलाई मित्तव्ययी बनाउने, भ्रमण खर्च नियमावली तर्जुमाका साथै सार्वजनिक खरिद नियमावली, सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड र मितव्ययीता सम्बन्धी निर्देशिकालाई सुधार र परिमार्जन गर्ने एवं पदाधिकारी र कर्मचारीले पाउने इन्धनवापतको रकम नै उपलब्ध गराउन संघीय सरकारसँगको समन्वयमा कानुन तर्जुमा गर्ने नीति सरकारको छ।
तथ्यांक, सूचना प्रणाली तथा अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने, राष्ट्रिय तथ्यांकको एकीकृत प्रणालीमा प्रादेशिक तथ्यांक समावेश गर्न संघीय निकायसँग समन्वय, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन, संवैधानिक व्यवस्था र विनियोजन ऐन अनुसार सबै सरकारी कोष परिचालन गर्ने र अनावश्यक सरकारी कोष खारेज गर्ने व्यवस्था मिलाउने तयारी सरकारको छ।
बेरुजु फर्स्यौट कार्यविधिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, आर्थिक अनुशासन, दोस्रो आवधिक योजनाका लागि वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, स्रोतको विश्लेषण गरी बहुवर्षीय आयोजना छनोट र प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा पुँजीगत खर्च वृद्धि, सीप र प्रविधिका माध्यमबाट अति विपन्न र बेरोजगारलाई स्वरोजगार बनाउने, प्रदेशको सार्वजनिक सम्पत्तिको भोगाधिकार प्रदेशमै हस्तान्तरण, प्राथमिकताका आधारमा वैदेशिक सहायता परिचालन, साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायको प्रवर्द्धन र विकास सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ।
प्रहरी समायोजनका लागि पहल, प्रदेशभर भरपर्दो विश्वासिलो र सुदृढ शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था, सूचना प्रविधिमा आधारित अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान प्रणालीको विकास, एकीकृतरुपमा विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई अगाडि बढाइ विपद् प्रतिकार्यमा प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता सवलिकरण, विपद्मा प्रभावकारी राहत तथा उद्धारका लागि समपूरक बजेटको व्यवस्था र विपद् पोर्टलको अद्यावद्यिक गर्ने सरकारको नीति छ।
आधुनिक, प्रविधि र नागरिकमैत्री यातायात सेवाको थालनी, अनलाइनमा सेवामा आधारित राइड सेयरिङको दर्ता, नवीकरण तथा नियमन, यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयको सेवा विचौलियाविहीन बनाउन, सवारीचालक अनुमतिपत्र छपाइमा भइरहेको ढिलासुस्तीको अन्त्य, प्रदेशमै स्मार्टकार्डको छपाइमा सरकारको ध्यान गएको छ।
भूमिसुधार तथा मालपोत र नापी कार्यालयहरूको सेवा, प्रवाह सुदृढ गर्दै सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको लगत अद्यावद्यिक गर्ने, माध्यमिक विद्यालयहरूमा कानुनी शिक्षा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन र न्यायमा सरोकारवालाको पहुँच अभिवृद्धिलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ।
कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि, पुराना तथा क्षतिग्रस्त सिँचाई पूर्वाधारका रुपमा रहेका नहर र कुलोको मर्मत, सिँचाई प्रणाली र लिफ्ट सिँचाई प्राविधिको व्यवस्थापन, खानेपानी, सिँचाई तथा ऊर्जा क्षेत्रतर्फ सम्भावित गौरवका योजनाहरूको पहिचान तथा छनोट, पानीको मुहान संरक्षण, सतह र भूमिगत जलश्रोतको विकास र विस्तारका लागि विद्युतीकरण तथा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्दै जाने सरकारको नीति छ।
सरकारले नदी कटान, डुबान तथा आपतकालीन बाढी पहिरोको जोखिम नियन्त्रण, रोकथाम एवं व्यवस्थापन, नदी नियन्त्रणका लागि गुरु योजना, विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन, २० मेगावाटसम्मको लघु जलविद्युत र शौर्य विद्युत आयोजना सञ्चालन, आगामी २ वर्षभित्र प्रदेशका सबै घरमा विद्युतीकरण, जीर्ण तथा पुराना खानेपानी आयोजनाहरूको मर्मत सम्भार, सहरी क्षेत्रमा प्रशोधित खानेपानीको आपूर्ति र विपन्न वर्गलाई खानेपानीमा सहुलियत दिने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
सरकारले ऊर्जा प्रविधिको प्रवर्द्धनका लागि सहयोग गर्ने कार्यक्रमसहित लागत साझेदारीमा जनताको जलविद्युत कार्यक्रमअन्तर्गत ७७.५ मेगावाटको घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजना र ७०.३ मेगावाटको सिम्बुवा खोला जलविद्युत आयोजनामा प्रदेशवासी र प्रदेश सरकारको लगानी सुनिश्चित गर्ने योजना बनाएको छ।
गुणस्तरीय बीउ उत्पादन र आपूर्तिदेखि कोशी प्रदेशलाई धानको बिउको स्रोत बनाउने नीति सरकारले लिएको छ। ‘स्वस्थ माटो, स्वच्छ बाली’लाई प्रोत्साहन गर्नका लागि घुम्ती माटो परीक्षण शिविर सञ्चालन, पांगारिक मल उत्पादनका लागि प्रोत्साहन गर्ने र पर्यटकीय तथा धार्मिक क्षेत्रको स्तरोन्नति गर्ने सरकारको नीति छ।
आन्तरिक राजस्व बढाउन नीतिगत व्यवस्थापन गर्ने, तीन तहको सरकारको कर प्रणालीलाई एकद्वार प्रणाली बनाउन समन्वय गर्ने लगायतलाई सरकारले ध्यान दिएको छ। उद्यमशीलता विकासका लागि ‘स्टार्टअप बिजनेस’लाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति छ।
प्रदेश मातहतका अस्पतालमा गरिने गर्भवती तथा सुत्केरीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क गर्ने र अस्पताल भर्ना भएदेखि घरसम्म पुग्दा लाग्ने शुल्क सरकारले व्यहोर्ने नीति लिएको छ। वृद्धवृद्धा तथा असहायसँग स्वास्थ्य कार्यक्रमअन्तर्गत वृद्धाश्रम, मठमन्दिर, धर्मशाला, मानव सेवा आश्रममा बस्ने नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने, प्रदेश मातहतका अस्पतालमा १० वर्षमुनिका लक्षित वर्गका बालबालिकाहरूलाई प्रदान गरिने निःशुल्क स्वास्थ्य सेवालाई निरन्तरता दिने नीति सरकारको छ।
प्रदेश तहमा प्रादेशिक प्रेषण केन्द्र सञ्चालन गरी एम्बुलेन्स ट्रयाकिङ सिस्टमलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यक्रम बनाएको सरकारले शिक्षालाई गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी सीपयुक्त, रोजगारमुलक बनाउन प्रदेश शिक्षा नीति र १० बर्से शिक्षा क्षेत्र रणनीतिक योजना निर्माण गर्ने भएको छ। खेलकुद पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्ने नीति लिएको छ।
बाली तथा पशुपक्षी बिमालाई प्रवर्द्धन, पशु नश्ल सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता, व्यवसायिक रुपमा फलफूल, उच्च मूल्यबाली तथा पशुपछीजन्य उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरणका लागि स्थानीय सरकारसँग समन्वय र प्रदेशमा उपलब्ध अनुसन्धान केन्द्र, विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयहरूसँग सहकार्यमा सरकारले जोड दिएको छ।
पशुपछीबाट मानिसमा सर्ने जुनोटिक रोगको जोखिम पहिचानका लागि जुनोटिक रोगहरूको सर्भिलेन्स कार्यक्रम सञ्चालन, विषादी प्रयोग न्यूनीकरण गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनका साथै जैविक विषादी प्रयोग प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको नीति छ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हकहित संरक्षणका लागि आवश्यक प्रादेशिक नीति तर्जुमा, वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादन, आपूर्ति र वितरणको परिमाण र गुणस्तर सम्बन्धी क्षेत्रगत मापदण्ड तयारीको कार्य अघि बढाउने कुरालाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
