गिरिबन्धु -टि स्टेटमा कांग्रेसले नियोजित ढंगले मुद्दा उठाउन खोज्यो : एमाले

गिरिबन्धु -टि स्टेटमा कांग्रेसले नियोजित ढंगले मुद्दा उठाउन खोज्यो : एमाले

काठमाडौं : नेकपा एमालेले झापामा रहेको गिरिबन्धु- टि स्टेट प्रकरणमा नियोजित ढंगले कांग्रेसले मुद्दा उठाउन खोजेको आरोप लगाएको छ। मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै नेकपा एमाले सांसद योगेश भट्टराईले गिरिबन्धु टीको विषयलाई उठाएर कांग्रेसले पार्टी र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि नियोजित ढंगले षडयन्त्र गरेको बताए। 

नेपाल कांग्रेसले गिरिबन्धु टि स्टेटमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै छानबिनको माग गर्दै आएको छ। नेता भट्टराईले जुनसुकै कालखण्डका विषयमा छानबिन गर्न एमाले तयार रहेको जिकिर गरे। 

यसअघि पशुपतिमा जलहरिको कुरा उठ्दा छानविन गर्न एमालेले सहयोग गरेको भन्दै उनले अहिले आएका सबै विषयमा पनि छानविन गर्न एमाले तयार रहेको बताए । एनसेल, टेरामस्क, बालमन्दीर, बाँसबारी लगायतका प्रकरणको छानविनमा एमाले उभिन तयार रहेको उनले बताए। भट्टराईले अख्तियार, अदालत लगाएतमा बयान दिन जानु नपरेको एकमात्र पार्टी एमाले भएको दावी गरे।

'आज गिरिबन्धुको कुरा उठाइएको। यसमा हामीलाई केही आपत्ती छैन। सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार संसदले कानुन बनायो। कानुन कार्यान्वयनका क्रममा भएका कमीकमजोरीलाई अदालतले केही कुरा औंल्याएको छ। त्यस कुराको हामी सम्मान गर्छौं,'उनले भने,' हाम्रो पार्टीमाथि, हाम्रो अध्यक्षमाथि नियोजित ढंगले  हस्तक्षेप, प्रचार गर्ने, आरोप  लगाउने खालको जुन खालका षडयन्त्र भएका छन्। म भन्न चाहन्छु २०४६ सालपछि अथवा अगाडि कुनकुन बेलाको छानबिन गर्नुपर्ने हो। एनसेलको गर्ने हो कि ,टेरामिक्सको गर्ने हो कि, बालुवाटार जग्गाको गर्ने हो। कहाँ कहाँको गर्ने हो। प्रत्येक छानबिनका लागि नेकपा एमाले तयार छ।  '

एमाले सचिव भट्टराईले एमाले कसैमाथि पनि गलत ढंगले टिप्पणी नगर्ने पार्टी रहेको बताए।  उनले भने,'नेकपा एमाले नै त्यो पार्टी हो जसले आज अदालत भ्रष्टाचारको आरोप लागेर बयान दिन जानुपरेको छैन। अख्तियारमा बयान जानुपरेको छैन। पार्टीको केन्द्रीय समितिमा दायाँबायाँ पनि दाग लागेका मान्छेलाई राखेर बैठक गर्नुपर्ने पनि छैन। एमाले कसैमाथि पनि गलत ढंगले टिप्पणी गर्न चाहन्न।'

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.