जातीय विभेद अन्त्य भएमा सामाजिक एकता बलियो हुन्छ : प्रदेश प्रमुख खापुङ
विराटनगर : कोशी प्रदेशका प्रमुख पर्शुराम खापुङले जातीय विभेद अन्त्य भएमा मात्रै सामाजिक एकता बलियो हुने बताएका छन्।
‘समाजमा विभेद रहेसम्म सामाजिक एकता कायम हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि जातका आधारमा हुने विभेद अन्त्य गर्न सबै लाग्नुपर्छ।’ १९ औँ जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा विराटनगरमा मंगलबार आयोजित ‘सामाजिक न्याय र दलित अधिकारका लागि हातेमालो संवाद तथा परामर्श कार्यक्रम’लाई सम्बोधन गर्दै खापुङले जातीय विभेद कायम रहेसम्म समाज एकजुट हुनसक्ने र विभाजित भइरहने बताए।
जातीय विभेद अन्त्य र सामाजिक एकतालाई बलियो बनाउन सबैले आआफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। प्रदेश प्रमुख खापुङले जातीय विभेद र छुवाछूत अन्त्यका लागि सामाजिक अन्तरघुलन आवश्यक रहेको औंल्याए। ‘समाजमा दलितहरूको समस्या दलितको मात्रै नभइ गैरदलितहरूको पनि हो भन्ने बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘समस्या समाधानमा सबै पक्ष सचेत भएर लाग्नुपर्ने आवश्यक छ।’
राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले कानुनले छुवाछूत र जातीय विभेदलाई दण्डनीय भने पनि समाजमा छुवाछूत र विभेद कायमै रहेको उल्लेख गरे। उनले अझै पनि जात व्यवस्था विद्यालयका शिक्षकहरूको मानस्थितिमा समेत रहेको बताए। ‘शिक्षकहरूको मनस्थितिबाट जात व्यवस्थाको जालो हटाउन आवश्यक छ,’ विश्वकर्माले भने, ‘सबैको सोचमा परिवर्तन भए मात्रै समाज छुवाछूत र विभेदबाट मुक्त हुन्छ।’
प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले जातीय भेदभाव र छुवाछूत राजनीतिक विषय भएको उल्लेख गरे। इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा आफूलाई शक्तिशाली बनाउन शासकहरुले जातीय विभेद र छुवाछूत प्रथा कायम गरेको उनको भनाइ छ। शासकहरुले आफूलाई शक्तिशाली देखाउन विभेद र छुवाछूतलाई कायम गरी कमजोर वर्गमाथि शासन गरेको पोखरेलले बताए।
दलित अधिकारवादी संस्था रिडेफ नेपालका अध्यक्ष उमेश विश्वकर्माले राज्यले बनाएको कानुन व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा विभेद र छुवाछूतले समाजमा प्रश्रय पाइरहेको बताए। ‘जातीय विभेद र छुवाछूतविरुद्ध कानुन बनेको छ। कानुनले विभेद र छुवाछूतलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, समाजमा कानुनविपरीतका कुराले प्रश्रय पाइरहेको छ। कानुनको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ।’
अध्यक्ष विश्वकर्माले जातीय विभेद र छुवाछूत अन्त्य गर्न समाजमा दलित एवं गैरदलितबीच अन्तरघुलन आवश्यक रहेको बताए। जातीय अन्तरघुलनकै लागि कोशी प्रदेशबाट अभियानको थालनी गरिएको जानकारी उनले दिए।