माननीयज्यू, संसद् हाजिर गरेर टाप कस्न हो ?

काठमाडौं : ‘सभामुख महोदय, मेरो आँखाले देखिरहेको छैन। अर्थमन्त्रीज्यू कहाँ हुनुहुन्छ ? कसले सुनिदिनुहुन्छ, मेरो कुरा ?’

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मंगलबार बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सुरु हुँदा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन ‘गयल’ थिए। अर्थमन्त्रीमात्र होइन अधिकांश सांसदहरू नै गयल थिए। रोस्ट्रममा उभिएका सांसद राजेन्द्रकुमार लिङ्देनले अर्थमन्त्री पुनको उपस्थितिको माग गरे।

‘सत्तापक्षका साथीहरूले त भेटेरै सुनाउँदा पनि भयो। मिलाएरै बजेट ल्याएको होला। समर्थन गरे पनि, गुनासो गरे पनि,’ सांसद लिङ्देनले मुसुमुसु हाँस्दै भने, ‘हामी त अर्थमन्त्रीलाई सुनाउनको लागि नै बजेटमाथिको छलफलमा छौं। सत्ताबाहिर रहेकाहरूले त यहीँ त हो सुनाउने। अर्थमन्त्री उपस्थिति हुनुपर्‍यो।’ 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका लिङ्देनले अडान कायम राख्दै रोस्टममा उभिरहे। राप्रपाका सांसदहरू कुर्सीबाट उभिए। बैठक नियमित रूपले सञ्चालन गर्न बाधा पर्ने देखिएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले १५ मिनेट बैठक स्थगित भएको घोषणा गरे। 

अर्थमन्त्री पुनले जेठ १५ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ सालको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। बजेट माथिको संसद्मा भएको छलफल मंगलबार सकिएको छ। तीन दिनसम्म भएको छलफलमा सांसदहरूको उपस्थिति पनि न्यून देखिएको छ। सोमबार बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै सांसद चित्रबहादुर केसीले संसद् दिक्कलाग्दो भइरहेको उल्लेख गर्दै वाक्क लागेर आफू एकछिन निदाएको बताए। 

बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा मंगलबार सहभागी सांसद सुहाङ नेम्बाङले हरेक वर्षको बजेट सुन्दा मुलुक बन्छ भन्ने महसुस हुने बताए। ‘एक वर्षपछि परिणाम हेर्दा घुमिफिरी रुम्जाटार भने झैं हुन्छ,’ युवा सांसद नेम्बाङले प्रश्न गरे, ‘हाम्रो यात्रामा समस्या कहाँ छ ? किन विकासको हिसाबले जहाँको त्यहीं छौं ?’ छलफलमा सहभागी प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांगे्रसका सांसदमात्र होइन सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले पनि बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाए। 

सांसदहरू हाजिर गर्दै, बाहिरिँदै 
 जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने एक महत्त्वपूर्ण संस्था हो, संसद्। तर, संसद्मा हुने बजेटमाथिको छलफल कर्मकाण्डी बनेको छ।
प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ सदस्य छन्।

तीन दिनदेखि जारी बजेटमाथिको छलफलमा  अधिकांश सांसद अनुपस्थित भए। विद्युतीय हाजिर गर्दै बाहिरिए। शीर्ष नेताहरूसमेत उदासीन देखिए। हरेक दिनजसो हलका अधिकांश सिट खाली थिए। केही सांसद क्यान्टिनमा थिए। बैठककक्षमै रहेका केही सांसद एकआपसमा गफ गरेका देखिन्थे। रोस्ट्रममा गएर बोल्ने सांसदको कुरा सुन्ने सांसद कमै थिए।
 नीतिनिर्माण र कार्यान्वयनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सांसदहरू सदनप्रति उदासीन देखिए। संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने मन्त्रीहरूसमेत न्यूनमात्रै उपस्थित भए। मंगलबारको छलफलमा रक्षामन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीमात्र उपस्थित थिए। 

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्षसमेत रहेका सांसद केसीका अनुसार, हरेक वर्ष बजेट प्रस्तुत पछि छलफल भए पनि औचित्यहीन हुन पुगेको छ। ‘यहाँ जति उफ्रे पनि सत्तापक्षले पेस गरेको बजेट एक सुका, एक आना तलमाथि गर्न नपाइने, यहाँ जे आएको छ त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने भएपछि छलफलको पनि औचित्य लाग्न छाड्यो,’ सांसद केसीले भने।

सदनमा भइरहेको छलफल कर्मकाण्डी बनेको सांसदहरूको गुनासो छ। बजेटमाथिको छलफलप्रति गुनासो गर्दै सांसदहरू सदनमा अनुपस्थित हुँदा विधिको शासन र संसदीय व्यवस्थाप्रति नै उदासीनता बढाउन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका

पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलका अनुसार, जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिले बजेटले जनचाहनाअनुसार प्रस्तुत भए/नभएको विश्लेषण गर्दै जनआवाज मुखरित गर्नुपर्छ। ‘बजेटको विश्लेषणात्मक किसिमले आलोचना गर्ने र सरकारलाई सुझावमूलक सन्देश दिने काम जनप्रतिनिधिले नै हो,’ पोखरेल भन्छन्,‘भत्ता खानको लागि मात्र संसद्मा जाने र हाजिर गरेर फर्केने काम गैरजिम्मेवार हो।’

सत्तारूढ दलबाटै आलोचनात्मक समर्थन

बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सत्तारूढ नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवम् सांसद विष्णु पौडेल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उपाध्यक्ष एवम् सांसद स्वर्णिम वाग्ले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का उपाध्यक्ष एवम् सांसद राजेन्द्र पाण्डेले बजेट प्रस्तुत अघि छलफल नभएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनीहरूले बजेटप्रति आलोचनात्मक समर्थन जनाए। 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद स्वर्णिम वाग्लेले सन्तुलित बजेट आएको बताएका छन्। ‘समग्रमा बजेट सन्तुलित आएको छ। यसपटक बरालिएको बजेटलाई ट्र्याकमा ल्याउने काम भएको छ,’ उनले भने। 

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद राजेन्द्र पाण्डेले ९० प्रतिशतभन्दा बढी वामपन्थी सांसद भएको सरकारले बजेट ल्याएको चर्चा गरे। ‘कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री, कम्युनिस्ट पार्टीकै नेता अर्थमन्त्री, कम्युनिस्ट पार्टीको धेरै संख्या भएको सरकारले ल्याएको यो बजेट वामपन्थी विचार र कार्यक्रमअनुसारको हो कि ? समाजवादउन्मुख बजेट हो कि ?’ सांसद पाण्डले भने, ‘पुरानै परम्परालाई निर्वाह गर्न ल्याइएको बजेट हो ? यो म जान्न चाहन्छु, माननीय मन्त्रीज्यूसँग।’

बजेट माथिको छलफलमा सहभागी सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गरे।

 प्रतिपक्षबाट आलोचना मात्रै 
बजेटमाथि छलफल चलिरहेका बेला संसद्मा बोल्नेमध्ये अधिकांशले सरकारप्रति गुनासो गरे। नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले बजेट वितरणमुखी भएको टिप्पणी गरे।

‘मुलुक आर्थिक संकटको दिशामा उन्मुख छ, ‘सांसद केसीले भने, ‘साधारण खर्च राष्ट्रिय स्रोतबाट धान्न नसक्ने अवस्था छ। आन्तरिक राजस्व लक्ष्य पूरा हुने अवस्था छैन। वैदेशिक ऋणभन्दा आन्तरिक ऋण एक खर्ब बढी छ। त्यसले गर्दा सन्तुलित र राम्रो भन्न नसकिने अवस्था छ।’

कांग्रेस सांसद आरजु राणाले कृषि मन्त्रालयको बजेट दुई खर्ब घटेको उल्लेख गर्दै भनिन्, ‘कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिएको छ। कृषि करिडोर योजना आएको छ। तर, त्यसलाई सपोर्ट गर्ने कार्यक्रम छैन।’ सांसद राणाले कृषि क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई विभिन्न ९ वटा सुझाव दिइन्। 

उदासीनताको प्रभाव
सांसदहरूको सक्रियताले मात्र संसद्को गरिमालाई उँचो र संसदीय व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन सहयोग गर्छ। तर, सांसदहरू छलफलमा निष्क्रिय रहँदा संसद्को प्रभावकारिता कमजोर बन्न पुगेको छ।

संसद्मा बहस र छलफल गरिएका विषयको सुनुवाइ नहुने कतिपय सांसदको बुझाइ छ। कतिपय सांसदले उपस्थितिलाई प्राथमिकता नदिएको बताउँछन्। सुनुवाइ हुने वातावरण सांसदहरूकै सक्रियता र पहलले तयार पार्ने हो। तर, तर सांसदहरू उल्टै निष्क्रिय र उदासीन देखिएका छन्। संसदीय मामिलाका विज्ञहरू संसद्मा मन्त्री एवम् सांसदको अनुपस्थिति सभामुखको ‘रुलिङ’ मा गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट भन्छन्, ‘बाहिरबाट हेर्दा मर्यादा कायम गरेर विधायिका चलेजस्तो लागेन।’

 पार्टीले ‘ह्विप’ जारी गरेको अवस्थामा बाहेक सबै सांसद संसद्मा उपस्थित भएको र पूरा समय बसेको दृश्य देखिँदैन। अधिकांश सांसदमा ‘भत्ताका लागि’ हाजिर गर्ने र बाहिरिइहाल्ने गरेका छन्। बजेटमाथिको छलफल चलिरहेका बेला कतिपय सांसदहरू क्यान्टिनमा गफमा व्यस्त देखिन्थे।

बैठकमा बस्नेहरू प्रायः बोल्नको लागि नाम टिपाएकाहरू मात्र देखिए। ती अधिकांश सांसदहरू पनि बोलिसकेपछि हिँडिहाले। ‘देश र जनताको समस्याप्रति जिम्मेवारीबोध गर्दै संसद्मा बहस, छलफल हुनुपर्छ,’ अर्थविज्ञ डा. पोखरेलले भने, ‘सांसदहरू जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ। गैरजिम्मेवार सांसदले पनि विकास नभएको हो। यसतर्फ जनता सजग हुनुपर्छ।’ आफ्नो जिम्मेवारीको गहनता संसद्का पदाधिकारी र सांसदले आफैं बुझ्नुपर्ने हो। यसमा सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूले पनि सांसदहरूलाई ‘गाइड’ गर्न सक्नुपर्ने पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाटको सुझाव छ। 

राज्यका निकायहरूबीच शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनका लागि संसद् प्रभावकारी हुनुपर्छ। संसद् बलियो बन्न सक्यो भने राज्यका निकायहरू पनि जिम्मेवार हुने पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानाले बताए। 

बजेट छलफलमा बाहिरबाट हेर्दाखेरि संसदीय मर्यादा कायम गरेर विधायिका चलेजस्तो लागेन।
तारानाथ रानाभाट, पूर्वसभामुख

छलफलमा सहभागी भई बजेटको विश्लेषण गर्ने र सरकारलाई सुझाव दिने काम सांसदको हो। भत्ता खानको लागि मात्र संसद्मा जाने र हाजिर गरेर फर्केने काम अनुत्तरदायी र गैरजिम्मेवार हो।
डा. गोविन्दराज पोखरेल, पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

हरेक वर्ष बजेट सुन्दा जनतालाई पनि अब देश बन्छ भन्ने लाग्छ। तर, एक वर्षपछि परिणाम घुमिफिरी रुम्जाटार भने झैं हुन्छ। हाम्रो यात्रामा समस्या कहाँ छ ? किन जहाँको त्यहीँ छौं ? 
सुहाङ नेम्बाङ, सांसद, नेकपा एमाले 

राष्ट्रियसभामा पनि न्यून उपस्थिति

राष्ट्रियसभामा भएको बजेट वक्तव्य माथिको छलफलमा २८ सांसदले भाग लिएका छन्। पहिलो दिन १२ जना र दोस्रो दिन १६ जना सदस्यले सुझाव एवम् आलोचनात्मक टिप्पणी गरेका थिए। 

 बजेट माथिको छलफलको अन्तिम दिन मंगलबार राष्ट्रियसभामा पनि अधिकांश कुर्सीहरू खाली थिए। राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले पनि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी रहेको, बजेट यथार्थपरक नभएको, कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको, वितरणमुखी भएको र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा विनियोजन नभएको लगायतका विषयमा टिप्पणी गरेका थिए। 

छलफलमा उठेका प्रश्नको अर्थमन्त्री पुनले बदलिँदो विश्व अर्थव्यवस्था र मुलुकको वस्तुगत आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी उत्पादन र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबल र उत्थानशील बनाउने उद्देश्यको कार्यदिशा स्पष्ट गरी आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरिएको बताए। ‘बजेटमा पाँच उद्देश्य, पाँच प्राथमिकता, पाँच रणनीति, पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्रहरू प्रस्तुत गरिएका छन्,’ अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गएको, निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्दै गएकोले वित्तीय क्षेत्रबाट लगानी योग्य पुँजी थप परिचालन  हुनेछ। भर्खरै सम्पन्न भएको लगानी सम्मेलनमा व्यक्त भएका प्रतिबद्धताबमोजिम थप विदेशी लगानी परिचालन हुने र तीन तहकै सरकारबाट पुँजीगत खर्चमा बढोत्तरी हुने विश्वास लिएको छु।’

गत वर्ष १ दशमलव ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर थियो।  यस वर्ष ३ दशमलव ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। ‘यसले पनि बताउँछ कि गत वर्षभन्दा चालू वर्षको स्थिति अझ राम्रो हुँदै गएको छ। आगामी वर्ष अझ राम्रो हुन्छ। सुधार हुन्छ। 

हाम्रो अर्थतन्त्र लयमा आउँछ भन्ने विश्वासका साथ बजेट प्रस्तुत गरिएको छ,’ अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘बजेट र करका नीतिले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नेछ। बजेटलाई प्रभावकारी बनाउने ढंगले मौद्रिक नीति पनि आउनेछ। मौद्रिक नीति लचिलो आउनेछ।’ बजेट महत्त्वाकांक्षी नभई सन्तुलित रहेको अर्थमन्त्री पुनको दाबी छ। 

सांसदहरूको सुझाव /टिप्पणी 
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा भएको आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को राजस्व र व्यय (बजेट)माथिको छलफलमा सांसदहरू सहभागी भए। सांसदहरूले व्यक्त गरेका मुख्यमुख्य सुझाव एवम् आलोचनात्मक टिप्पणीहरू यस प्रकार छन्। 

•  ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि महत्त्वाकांक्षी 
• बजेटमा घोषित कार्यक्रम कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण 
• बजेटको आकार ठूलो, महत्त्वाकांक्षी र वितरणमुखी
•  सिद्धान्त र प्राथमिकता अनुरूप बजेट नआएको
• वैदेशिक अनुदान अपेक्षा गरे अनुरूप प्राप्त गर्न कठिन 
• वैदेशिक ऋण अनुमान गरेअनुसार प्राप्त गर्न चुनौती
• चालु खर्च घटाउने कुरा चुनौतीपूर्ण 
•  शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा बजेट घटाइएको
• अर्थतन्त्र शिथिल भएको बेला राजस्व संकलन लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी
•  सुर्ती र मदिराजन्य वस्तुमा अन्तःशुल्क अन्य मुलुकको तुलनामा न्यून लगाइएको
•  सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरण हुने गरी बजेट नआएको 
•  प्रादेशिक सन्तुलन हुने गरी बजेट नआएको
•  राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न हुने गरी संख्या घटाउनु पर्नेमा उल्टै थपिएको।
•  सम्पन्न हुनेभन्दा नयाँ कार्यक्रम समावेश गरिएको
•  बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार गर्ने चुनौती रहेको 
•  संघीयताको मर्म र भावना अनुरूप बजेट नभएको
•  प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकम घटाइएको