काठमाडौं : सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट वक्तव्यसँगै जारी गरेको आर्थिक ऐनका धेरै ठाउँमा त्रुटिहरू दोहोरिएको सरोकारवालाले औंल्याएका छन्। हरेक दफालाई क्रिटिकल्ली हेर्दा कहीँ न कहीँ त्रुटिहरू देखिएको करविज्ञ तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूले टिप्पणी गरेका छन्। नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संघ (एक्यान) ले आयोजना गरेको बजेटपछिको छलफलमा उनीहरूले आर्थिक ऐनमाथि त्रुटिपूर्ण भन्दै टिप्पणी गरेका हुन्।
राज्यले कानुन बनाउँदा धेरै तयारी नगरेकाले यस्ता त्रुटि देखिएको सीए शेषमणि दाहाल बताउँछन्। संशोधनको हिसाबले धेरै नै सादा बजेट आयो। प्रायः आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मै चुहावट हुने गरेकाले हरेक वर्ष बजेटमार्फत टालिनुपर्नेमा यसो नभएको बताउँछन् सीए दाहाल।
उनका अनुसार सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दा आर्थिक ऐनले करका दरहरू चलाउनुपर्नेमा यसपटक नयाँ ऐन नै ल्याइदिएको छ। ‘आर्थिक ऐनको पुच्छर जोडेर ल्याइयो सायद यो नेपालमा पहिलो पटक होला। यसपटक भन्सार महसुल निर्धारण ऐन नयाँ रूपमा ल्याइएको छ। अब संसद्को कानुनअनुसार सांसदले संशोधन हाल्न पाउँदैनन्, जे लगेर गयो त्यही नै पास हुन्छ। यसरी पास हुँदा संसद्को विवेक प्रयोग गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरियो।’
यसै क्रममा भन्सार महसुल ऐनकै एक दफालाई औंल्याउँदै उनले भने, ‘कसैले १ सय पर्ने सामान ल्यायो, भन्सारले डेढ सय भन्यो भने ५० रुपैयाँ एडिसनल हो। उक्त एडिसनल पेनाल्टी लाग्छ। त्यो पेनाल्टीमा भ्याट लाग्ने छैन भनेर प्रस्ट लेखिएको छ। जबकि त्यो भ्याटको कुरै होइन तर भ्याटको सिद्धान्तअनुसार भ्याट लाग्छ।’
गत जेठ १५ मा बजेट वक्तव्यको साथमा संसद्मा पेस भएपछि सरकारले २४ वटा गल्ती सच्याउन लगेको भनिएको छ। यसअघि सच्याइएको भन्ने सुनिएको थिएन तर यसपटक ब्लन्डर त्रुटि भएकाले सच्याउन खोजेको भनेको सुनिएको छ। बजेट सार्वजनिक भएको सात दिन बितिसक्दा पनि कुनै पनि नियमावलीमा संशोधन भइसकेको छैन। यद्यपि विगतको अभ्यास पनि यस्तै थियो। विगतमा पनि कहिलेकाहीँ असार लागेपछि नियमावलीमा प्रकाशित हुने गरेको थियो।
यस्तै, सीए सुदर्शनराज पाण्डेले खाद्यवस्तुहरूको आयातमा लगाइएको अग्रिम कर, छुटका प्रावधान तथा नयाँ करका दर सुरु गर्ने क्रममा स्पष्ट तयारीको अभाव देखिएको तर्क गरे। उनका अनुसार बजेटको हतारो हेर्दा संसद्बाट आउँदैन अध्यादेशबाट आउँछ भन्ने खालको तयारी गरेको देखियो। यसैले बजेटका धेरै व्यवस्थामा तयारी नपुगेको उनको भनाइ छ। ‘पहिले जुनसुकै व्यवस्था लागू गर्दा पनि तीनमहले (उद्देश्य, कारण र प्रभाव) हेरी अगाडि बढाउनुपर्नेमा त्यस्तो देखिएको छैन,’ सीए पाण्डेले भने। कर छुटका विषयमा पनि सरकारले स्पष्ट प्रभावलाई नहेरी गरेको उनको भनाइ छ।
सीए प्रवीणराज काफ्ले, सीए निकिता अग्रवाल, अधिवक्ता महेशकुमार थापाले करका दर परिवर्तन तथा नयाँ व्यवस्थाको सबालमा सरकारको तयारी कम भएको औंल्याए। हरेक वर्ष सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा कर छुट दिने तर त्यसको कारण देखाउन नसक्नुले आर्थिक ऐनको दुरुपयोग भएको उनीहरूको भनाइ छ।
यस्तै, एक्यान अध्यक्ष सीए अरुण राउत करका व्यवस्थाहरू व्यवस्थित गर्न तथा व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउने सबालमा सरोकारवालाबीच निरन्तर छलफल र सहकार्य आवश्यक रहेको सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। यसैगरी, लेखा परीक्षकहरूको नियामक निकाय नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्लेले करका दायरा विस्तार गर्ने र कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने सबालमा सीए तथा कर विज्ञहरूले सरकारसँग सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
प्यानमा समेट्न दिएको सहुलियतमा पनि दुविधा
सरकारले यसपटक आयकरमा दुई खालका ‘नन् फाइलरहरू’ स्थायी लेखा नम्बर अर्थात् प्यान लिएर पनि नबुझाउने र प्यान नम्बर नै नलिएकाले कर पनि नबुझाउनेका लागि विशेष व्यवस्था गरेको छ। विगतमा प्यान नम्बर लिएकालाई विवरण बुझाउने र लाग्ने करको शतप्रतिशत तिर्नुपर्ने, साथै लाग्ने ब्याजको २५ प्रतिशत तिरेपछि नियमित हुन पाउने भनेर सहुलिएत दिइएको छ।
प्यान नै नलिएकाको हकमा भने अब प्यान लिने आव २०७७/०७८ र आव २०७८/०७९को कर तिर्ने तर ब्याज, जरिबाना मिनाहा गरिएको छ। साथै, त्यस्ता प्यान होल्डरलाई २०७८/०७९ अघिको कुनै पनि आम्दानीमा कर नखोजिने भनेर सुविधा दिएको छ। प्यान नलिनेका लागि गरेको व्यवस्थामा समस्या देखिँदैन तर प्यान लिएर कर नतिरेकाको लागि कानुनी समस्या देखिएको टिप्पणी गर्छन् सीए शेषमणि दाहाल। यसैले सरकारले प्यानको सुविधा त दियो तर कहिलेबाट फाइलर र कहिलेसम्म नन्फाइलर भनेर नलेखेर त्रुटि गरेकोतर्फ उनी ध्यानाकर्षण गर्छन्।
आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले स्थानीय रूपमा उत्पादित आलु, प्याज र स्याउमा भ्याट खारेज गरेको छ। यसअघिको सबै व्यवस्था जे भए पनि तिर्न नपर्ने भन्दै खारेज गरेको हो। तर यसको कानुनी व्यवस्थामा पनि त्रुटि देखिएको भन्दै सीए दाहाल भन्छन्, ‘यदि यसबीच कोही प्रक्रियामा गइसकेका छन् भने उसले कानुनी प्रक्रियामा गएकालाई के हुने भनेर आर्थिक ऐनले बोलेको छैन।’
यद्यपि यसअघि २०८० मंसिर २२ गते आन्तरिक राजस्व विभागले नेपालमा उत्पादन भएका आलु, प्याज तथा स्याउमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट ) लाग्दैन भनेर सूचना जारी गरेको थियो। अहिले आएको आर्थिक ऐनमा भने नेपालमा उत्पादन भएका आलु, प्याज तथा स्याउको कारोबार गर्ने व्यक्तिले २०८१ जेठ १४ गतेसम्म त्यस्तो कारोबार गरेबापत लाग्ने भ्याट संकलन नगरेको भए त्यस्ता कर रकम र उक्त कारोबारमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट कर निर्धारण भई बुझाउन बाँकी रहेको भ्याट र सोमा लागेको ब्याज, थप दस्तुर र जरिबाना मिनाहा हुने उल्लेख छ।
सरकारकै दुई व्यवस्था कन्ट्रयाक्टरी देखिन्छ। आन्तरिक उत्पादन आलु, प्याज, स्याउमा लाग्ने भ्याटमात्रै खारेज गरे पनि किबी, एभोकाडोमा भने भ्याट लाग्ने गत वर्षकै व्यवस्था निरन्तर छ। किबी र एभोकाडो कारोबार गर्नेले अहिलेसम्म तिरेको छैन भने अझै दायित्व थपिएको देखिन्छ।
ढुवानी व्यवसायीको भ्याटमा स्थिर नीति भएन
ढुवानीमा कुनै पनि नीति स्थिर भएन। यसमा राज्यले कानुनहरू बनाएर एक प्रकारको बार्गेनिङ गरेको जस्तो देखिएको सीए दाहालको भनाइ छ।
ढुवानी व्यवसायीहरू २०७६ जेठ १५ देखि २०७८ जेठ १४ गतेसम्म भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। तर यसबीच ढुवानी व्यवसायीहरूको आन्दोलनका कारण दर्ता हुन सकेन। यसपछि २०७८ भदौतिर त्यसबीचको १३ प्रतिशत भ्याटमात्रै तिरे अरू सबै मिनाहाको व्यवस्था गरियो। तर ढुवानी व्यवसायी तिर्न तयार भएनन्। यसपछि २०८० सालमा सरकारले ५ प्रतिशत भए पनि तिर्न भन्यो।
त्यसमा पनि केहिले तिरेर छुट लिए तर केहीले तिरेनन्। फेरि अहिले २०८१ मा ढुवानी व्यवसायीले १ प्रतिशत भए पनि भ्याट तिरे अहिलेसम्मको मिनाहा हुने सरकारले कानुनी व्यवस्था गरेको छ। अब भने यो व्यवस्था सफल हुन सक्ने उनको अपेक्षा छ। सरकारले एउटै प्रोभिजन तीन पटकसम्म रेट घटाई–घटाई १ प्रतिशतसम्म झारेको अवस्था छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
