दुःख मात्र छैन कर्णालीमा

वीरेन्द्रनगर : कर्णाली भन्नासाथ गरिबी, दुःख, असुविधा र सिमान्तीकरण झल्यास्स याद आउँछ। तर, सरकारको सर्वेक्षणले देखाउँछ– कर्णाली हुनुको गर्व बेग्लै छ। जति दुःखजेलो झेल्नु परे पनि यहाँको आयु देशमै बढी छ। अरू प्रदेश मात्र होइन, देशको कुल औसतभन्दा आयुमा कर्णालीवासी भाग्यमानी छन्।

कर्णाली प्रदेशका बासिन्दाको औसत आयु ७२ दशमलव ५ वर्ष छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को आधारमा तयार गरिएको जनसांख्यिक सूचकअनुसार नेपालीको औसत आयु ७१ दशमलव ३ वर्ष छ। यसमा पुरुषको औसत आयु ६८ दशमलव २ वर्ष र महिलाको ७३ दशमलव ८ वर्ष छ। प्रदेशअनुसार वर्गीकरण गर्दा दोस्रो धेरै औसत आयु बागमती प्रदेशका बासिन्दाको र लुम्बिनी प्रदेशका बासिन्दाको सबैभन्दा कम छ। लुम्बिनी प्रदेशमा औसत आयु ६९ दशमलव ५ वर्ष मात्र छ। 

तथ्यांक कार्यालयका अनुसार शिशु १ वर्ष नहुँदै मृत्यु हुने दरप्रति १ हजारमा कर्णालीमा १४ जना रहेको छ। बागमती र गण्डकी प्रदेशमा भने शिशु मृत्युदर प्रतिहजारमा १२ जना रहेको छ। कर्णालीमा पनि शिशु मृत्युदर पनि घटेको छ। प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेतका निर्देशक डा. रविन खड्काले भने, धेरै क्यालोरी पाइने खानेकुराको प्रयोग, बिरामी हुँदा औषधिको उचित व्यवस्था, स्वास्थ्य क्षेत्रमा आएको सुधार, स्वास्थ्य सचेतनाका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी, जन्मनेबित्तिकै मृत्यु हुने बालबालिकाको संख्यामा आएको कमी, धूमपानको कमी लगायतका कारणले कर्णालीको औसत आयु वृद्धि भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। यसबाहेक अन्य कारणहरू खोज्न थप अनुसन्धानको विषय पनि बनेको छ। औसत आयु बढ्नु भनेको प्रदेशको समग्र आर्थिक, सामाजिक जीवनस्तरमा सुधार आउनु पनि हो।

८० प्रतिशतको बास गाउँमा

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि नेपालका ग्रामीण बस्तीहरू पनि सहरीकरण बन्दै गएका छन्। तर, कर्णालीमा भने अहिले पनि यहाँको जम्मा जनसंख्याको ८० दशमलव १ प्रतिशत जनसंख्या गाउँमै बस्ने गरेको तथ्यांक छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले मंगलबार सुर्खेतमा आयोजना गरेको नीति योजना र विकासमा जनसंख्या तथ्यांकको प्रयोग विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कर्णालीका जनसांख्यिक सूचकहरूका बारेमा जानकारी दिँदै यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक ढुडिराज लामिछानेले राष्ट्रिय जनगणनामा कर्णाली प्रदेशको तुलनात्मक तथ्यांक विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्दै कर्णालीमा हाल ८० दशमलव १ प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरेको बताए। उनका अनुसार कर्णालीका कुल ७ सय १८ वटा वडाहरूमध्ये ६ सय ३७ वटाहरू ग्रामीण क्षेत्रमा छन्। जम्मा ७५ वडा भने सहरीकरण भएका छन्। 

जहाँ १५ दशमलव ५ प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्छ। सहरउन्मुख वडाहरू ६ वटा छन्। जहाँ ४ दशमलव ३ प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्छ। यस तथ्यांकले नेपालकै सबैभन्दा बढी जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने प्रदेशका रूपमा कर्णालीलाई देखाएको छ।
कर्णालीको कुल जनसंख्या १६ लाख ८८ हजार ४ सय १२ छ। यो नेपालको जम्मा जनसंख्याको ५ दशमलव ७९ प्रतिशत हो। यहाँको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर शून्य दशमलव ७० प्रतिशत छ। कर्णालीमा जम्मा अपांगता भएको जनशंख्या ५२ हजार ६ सय ४ रहेको छ। 
१५ पालिकामा वृद्धिदर नकारात्मक

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये १५ वटा स्थानीय तहको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर नकारात्मक देखाएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक लामिछानेले कर्णालीका सुर्खेतका २, दैलेखका ७, सल्यानका ४, हुम्लाका १ र जाजरकोट १ स्थानीय तहको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर नकारात्मक रहेको बताए। 

उनका अनुसार सुर्खेतको चिङगाड गाउँपालिकामा –०.९८ प्रतिशत र सिम्ता गाउँपालिकामा –०.६८ प्रतिशत बार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर नकारात्मक देखिएको छ। दैलेखको भैरवी गाउँपालिकाको –१.१८ प्रतिशत, डुङगेश्वर गाउँपालिकाको –०.८५ प्रतिशत, महाबु गाउँपालिकाको –०.६३ प्रतिशत, दुल्लु नगरपालिकाको –०.५७ प्रतिशत, नौमुले गाउँपालिकाको –०.५३ र गुराँस गाउँपालिकाको –०.३७ प्रतिशत वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर नकारात्मक देखिएको छ। सल्यानको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका –०.७८ प्रतिशत, कपुरकोट गाउँपालिका –०.३६ प्रतिशत, कालीमाटी गाउँपालिका –०.३४ प्रतिशत र सिद्धकुमाख गाउँपालिका –०.३३ प्रतिशत बार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर नकारात्मक देखिएको छ। 

यस्तै कर्णाली प्रदेशका वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, भेरीगंगा नगरपालिका, डोल्पो वृद्ध गाउँपालिका, छार्का ताङसोङ गाउँपालिका, मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका, पातारासी गाउँपालिका, हिमा गाउँपालिका, अदानचुली गाउँपालिका, सोरु गाउँपालिका, से–फोक्सुन्डो गाउँपालिका, ठूलीभेरी नगरपालिका, त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका, चंखेली गाउँपालिका, बाखरकोट गाउँपालिका र छायानाथ रारा नगरपालिकाको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर सकारात्मक रहेको देखाएको छ। 

जिल्लागत तथ्यांक हेर्दा सबैभन्दा बढी सुर्खेतमा १ दशमलव ६२ र सबैभन्दा कम दैलेखमा शून्य दशमलव ३५ प्रतिशत रहेको छ। कर्णालीमा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या रहेको जिल्ला सुर्खेतमा ४ लाख १५ हजार १ सय २६ छ। सबैभन्दा कम डोल्पामा ४२ हजार ७ सय ७४ रहेको छ। कर्णालीका ६१ दशमलव ४ प्रतिशत परिवार घर आँगनमै र २४ दशमलव १ प्रतिशत परिवारले मूल धाराबाट खानेपानी प्रयोग गर्ने गरेको तथ्यांक छ। ४९ दशमलव ६ प्रतिशत नागरिक विद्युत्को पहुँचमा छन् भने, ४७ दशमलव ९ प्रतिशतले सौर्य ऊर्जा प्रयोग गर्ने गरेको देखाएको छ। 

२४ प्रतिशत नागरिक निरक्षर

कर्णाली प्रदेशमा रहेको कुल जनसंख्याको २४ प्रतिशत जनसंख्या साक्षर हुन बाँकी रहेको पाइएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशस्तरीय नतिजामा प्रदेशमा रहेको कुल जनसंख्याको २४ प्रतिशत जनसंख्या साक्षर हुन बाँकी रहेको देखिएको छ। 

कर्णालीमा रहेको कुल जनसंख्या १६ लाख ८८ हजार ४ सय १२ मध्ये २४ प्रतिशत अर्थात् ४ लाख ५ हजार २ सय १९ जना अहिले पनि निरक्षर छन्। कर्णालीको साक्षरता दर ७६ दशमलव १ प्रतिशत पुगेको छ। पुरुष साक्षरतादर ८३ दशमलव ६ प्रतिशत छ भने महिला साक्षरतादर ६९ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ। यस्तै विद्यालयमा टिकाउ दर पनि कर्णालीमा कमजोर देखिएको छ। कुल साक्षरता दरको सबैभन्दा बढी ३० दशमलव ९ प्रतिशत व्यक्तिले कक्षा ५ सम्म मात्रै पढेका छन् भने २१ दशमलव ५ प्रतिशतले कक्षा ८ सम्म मात्रै पास गरेको देखाएको छ। 

विद्यालय तह पास गर्ने जम्मा ८ प्रतिशत रहेका उक्त तथ्यांकमा उल्लेख छ। कर्णालीमा ९ लाख २६ हजार ३ सय ४० जना काम गर्न सक्ने उमेर समूहका व्यक्ति छन्। जसअन्तर्गत ७३ दशमलव ७ प्रतिशत जनसंख्या कृषि पेसामा, थोक तथा खुद्रा व्यापारमा ७ दशमलव ९ प्रतिशत, निर्माण कार्यमा ५ दशमलव ९ प्रतिशत, शिक्षामा २ दशमलव ६ प्रतिशत र सार्वजनिक प्रशासन तथा सुरक्षाको क्षेत्रमा २ दशमलव ३ प्रतिशत जनसख्या संलग्न रहेका तथ्यांकमा उल्लेख छ। 

९४ हजार नागरिक विदेश

कर्णालीका ६२ हजार ७ सय २८ घरपरिवारबाट ९४ हजार ३ सय २० जना अर्थात् १७ दशमलव १ प्रतिशत नागरिक विदेशमा छन्। जसमध्ये पुरुष ७७ हजार २ सय ७८ छन् भने महिला १७ हजार ४२ छन्। विसं २०६८ को जनगणना अनुसार कर्णालीबाट १५ दशमलव ९ प्रतिशत जनसख्या मात्र विदेशमा रहेको तथ्यांक थियो। 

अर्थात् २०६८ सालको जनगणना अनुसार कर्णालीको कुल १५ लाख ७० हजार ४ सय १८ मध्य ६७ हजार ५ सय ८२ जना विदेशमा बसोबास गर्दै आएका थिए। पछिल्लो समय विदेश जानेहरूको संख्यामा पनि तीव्र रूपमा वृद्धि भएको छ। विगत १० वर्षको अवधिमा शून्य दशमलव ७० प्रतिशतले कर्णालीको जनसंख्या वृद्धि भए पनि दैलेख र सल्यानको जनसख्या वृद्धिदर नकारात्मक देखिएको छ।

कर्णालीबाट विदेश बस्नेको जनसख्या अन्य प्रदेशभन्दा कम देखिएको छ। सबैभन्दा धेरै लुम्बिनी प्रदेशबाट ४ लाख २० हजार ९ सय ६ जना विदेशमा बसोबास गर्छन्। नतिजाअनुसार देशका १५ लाख ५५ हजार ९ सय ६१ परिवारका सदस्य विदेशमा बस्छन्। नेपालबाट २१ लाख ९० हजार ५ सय ९२ जना विदेशमा बसोबास गर्दै आएका छन्। 

३२ प्रतिशत परिवारमा महिलामुली
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कर्णाली प्रदेशमा महिला घरमुली भएको परिवारको संख्या ३२ दशमलव १ प्रतिशत पुगेको छ। तर, महिलामुली भएका परिवारहरूमा पनि घर जग्गाको स्वामित्व पुरुषकै बढी हालीमुहाली छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार महिलाको नाममा घर जग्गाको स्वामित्व भएको परिवार संख्या १२ दशमलव ५५ प्रतिशत मात्र छ। 

कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य दक्षिणा शाहीले भनिन्, विगतमा महिलाको नाममा घर जग्गाको स्वामित्व निकै कम भएको भए पनि पछिल्लो समय त्यसको दर वृद्धि हुँदै गएको बताईन्। उनले भनिन्, विगतमा त घर जग्गा सबै पुरुषकै नाममा हुन्थ्यो। बाजेदेखी बाबु, बाबुदेखि छोरा हुँदेै नामसारी गरिन्थ्यो। सम्पत्तिमा महिलाको स्वामित्व हुँदैहँुदैन थियो। 

तर, पछिल्लो समय महिला सशक्तीकरणका साथै महिला नै घरमुली हुने, महिलाको नाममा घर जग्गा पास गर्दा सरकारले राजस्व छुट दिने जस्ता कारण सम्पत्तिमा पनि महिलाको स्वामित्व बढ्दै गएको हो। यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। २०८८ को जनगणना गर्दा यो दर निकै वृद्धि हुने हाम्रो अनुमान छ। यस्तै कर्णालीमा जम्मा ६१ दशमलव १८ प्रतिशत परिवार एकल छन भने ३८ दशमलव ८२ प्रतिशत संयुक्त परिवार छन्। कर्णालीमा ८० जातजातिका मानिसहरूको बसोबास रहेको छ। 

बजेटमा ध्यान दिन सांसदहरूको ध्यानाकर्षण

कर्णाली प्रदेशका सभामुख नन्दा गुरुङले प्रदेश सरकारले बजेट नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्दा राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकले औंल्याएका सूचकहरूलाई पनि आधार मान्नुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिरहेकै बेला कर्णालीमा २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाले देखाएका जनसंख्याक सूचकहरूका विषयमा अन्तरक्रिया आयोजना गरेर कर्णालीको आवश्यकता केन्द्रित बजेट नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा ठूलो सहयोग पुग्ने छ। 

कार्यक्रममा उपसभामुख यसोदा न्यौपाने (पूर्णीमा)ले कर्णालीवासीका समस्या र आवश्यकताहरू राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले तथ्यांकमा प्रस्तुत गरेको बताउँदै त्यसैअनुसार सरकारले योजना निर्माण गरी स्रोत साधनको परिचालन गर्नुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, हाम्रो प्रदेशमा २६ दशमलव ६९ प्रतिशत अति गरिबी र झन्डै ५२ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या छ। त्यो समुदायको जीवनस्तर माथि उकास्ने गरी सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ। 

कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य राजिवविक्रम शाहाले सरकारले जनसंख्याका तथ्यांक, त्यसका सूचकहरू, विज्ञको सुझावलाई व्यवास्था गरी कार्यकर्तामुखी बजेट नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा कर्णालीको विकासले गति लिन नसकेको बताए। उनले भने, कर्णालीमा विगतका सरकारहरूले कार्यकर्तामुखी बजेट ल्याए। जनसंख्याको तथ्यांकले देखाएका सूचकहरूको ख्याल गरेनन्। अहिले प्रदेश सरकारले यस बिषयमा सोच्नुपर्छ। कालीकोटको सदरमुकाम खाँडाचक्र नगरपालिका–३ मा रहेको ग्रामीण बस्तीका नागरिकहरू 

यस्तै प्रदेश सभा सदस्य एवं प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिक्मतबहादुर बिष्टले सरकारले तर्जुमा गर्ने नीति, योजना तथा विकासमा जनसंख्या तथ्यांकको प्रयोग निके आवश्यक पर्ने भए पनि व्यवहारमा त्यसको प्रयोग कम गर्ने गरिएको बताए। 

उनले भने, सरकारलाई आफ्नो प्रदेशको नागरिकको आवश्यकता र प्राथमिक्ताका विषयमा मतलव छैन। आफ्ना नजिकका कार्यकर्ताका आबश्यकता र मागलाई प्राथमिकता दिने गरिएको छ। यो समग्र कर्णालीको विकास र समृद्धिको सपनामाथिको घात हो। उनले राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले यस्ता गणनाहरू गर्दा मुलुकका तीन तहका सरकार र त्यहाँ जनप्रतिनिधिहरूको राय पनि लिएर नीति निर्माण गर्नुपर्ने पनि बताए। 

कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य एवं सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले कर्णालीको समग्र जनसंख्याका साथै अन्य सामाजिक, आर्थिक, बहुआयामिक तथ्यांकहरू प्रस्तुत गरेका भन्दै त्यसैलाई आधार बनाएर प्रदेश सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ छनोट गर्नुपर्ने बताए। 

प्रदेश सांसद तुलसा मल्लले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले सार्वजनिक गरेको जनसंख्या तथ्यांक र त्यसका सूचकहरूको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न गरिन्। उनले भनिन्, बाहिर यो जनगणनाको तथ्यांकमाथि टिकाटिप्पणीहरू पनि आएका थिए। हामीलाई पनि शंका लागेको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गणनाबाट सार्वजानिक गर्ने तथ्यांकको विस्वास गर्ने आधार पनि प्रस्तुत गर्नुपर्छ। उनले समग्रमा यो तथ्यांकले सरकारलाई विकास निर्माणका योजना तर्जुमा गर्न र प्राथमिक्ता निर्धारण गर्न सहज हुने बताइन्। 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोख्रेलले कार्यक्रममा उठेका सवालहरूका बारेमा जबाफ दिँदै प्रदेश सांसदलगायत अन्य सरोकारवाला निकायहरूले उठाएका सवालहरू आगामी जनगणना र नीति निर्माण गर्दा सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्ने बताए। 

उनले भने, तथ्यांक आफैंमा एक मुलुक वा कुनै ठाउँको परिचय हो। यो जरुरी छ। तर, हामीले गणना गर्दा २–४ प्रतिशत छुटफुट भएको पनि हुन सक्छ। त्यो स्वाभाविक हो। तर, अधिक्तम विवरणहरू समेटिएका छन्। यसले हाम्रो मुलुकको समग्र जनसांख्यक चित्र प्रस्तुत गरेको छ।  

कालिकोटको पलाँता गाउँपालिका–१ खाँडाको ग्रामीण बस्ती। कालीकोटको सदरमुकाम खाँडाचक्र नगरपालिका–३ मा रहेको ग्रामीण बस्तीका नागरिकहरू (तल)।  िबिस्नप्रसाद न्यौपाने