काठमाडौं : आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट सार्वजनिकपछिको छलफलका क्रममा प्रतिनिधिसभामा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई ७८ सांसदले प्रश्नै प्रश्न सोधेका छन्। प्रतिनिधिसभामा गत आइतबार (जेठ २०) गतेदेखि मंगलबारसम्म भएको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान माथिको छलफलका क्रममा सांसदले प्रश्न बर्साएका हुन्।
प्रतिनिधिसभाको छलफलमा सहभागी भई सांसदले बजेट विनियोजनबारे सिलिङभन्दा बढी ठूलो आकारको महत्वाकांक्षी र वितरणमुखी बजेट राखेकोमा औंला उठाएका थिए। यसैगरी, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग र सोभरेन वेल्थ फन्डको औचित्यता, पुराना कार्यक्रमको निरन्तरतामा कमी, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुन नसकेको प्रश्न उठाइएको थियो। त्यसैगरी, कृषिमा लगानी दशक घोषणा तर बजेट विनियोजनमा कमी, सूचना प्रविधिमा सुशासन र व्यवस्थापनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने लगायतका प्रश्न उठाइएको थियो।
यससँगै, प्रादेशिक सन्तुलन हुने गरी बजेट नआएको, पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता न्यून, सार्वजनिक ऋण रकमको सदुपयोग, स्रोतमा दिगोपना, वित्तीय जवाफदेहिता बहन, पूर्वाधार क्षेत्रमा बजेटको कमी, गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजनाको मोडालिटीमा स्पष्टता, न्यून आर्थिक वृद्धिको बारेमा ध्यानाकर्षण गराइएको थियो।
त्यसैगरी, न्यून बचत तथा लगानी र कम उत्पादनशील पुँजी, आर्थिक मन्दीलाई सम्बोधन नगरिएको, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बजेट घटाइएको, चालु खर्च अत्यधिक र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च बढ्दो, स्रोत सुनिश्चितता दिने तर बजेट विनियोजन नभई आयोजना अलपत्र हुने अवस्था रहेकोप्रति अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। यससँगै, गाँजा खेतीलाई व्यवस्थित गर्ने, मन्त्रालयगत विनियोजनमा असन्तुलन, आन्तरिक उत्पादन संरक्षण र बजार सुनिश्चितताको विषय, चालु खर्च नै राजस्वले धान्न नसक्ने, निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र आर्थिक सुशासनको पाटो फितलो रहेकाबारे सांसदले टिप्पणी गरे।
अर्थमन्त्री पुनले बुधबारको प्रतिनिधिसभाको छलफलमा सांसदले राखेको विनियोजन तर्फको प्रश्न तथा जिज्ञासाको प्रतिउत्तर दिए। उनले सांसदहरूबाट व्यक्त भएको रचनात्मक सुझाव, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवम् नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धतालाई प्रमुख आधारको रूपमा ग्रहण गरी बजेट तर्जुमा गरिएको बताए। अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गएको, निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्दै गएकोले वित्तीय क्षेत्रबाट लगानीयोग्य पुँजी थप परिचालन हुने, भर्खरै सम्पन्न भएको लगानी सम्मेलनमा व्यक्त भएका प्रतिबद्धताबमोजिम थप वैदेशिक लगानी परिचालन हुने अर्थमन्त्री पुनले आश्वासन दिए।
यसैगरी, विगतका वर्षहरूभन्दा आगामी आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चमा भएको वृद्धि, स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजना र सिर्जित दायित्व भुक्तानी तथा आगामी वर्ष सम्पन्न हुने आयोजनाको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको उनको तर्क छ। ‘यस्तै बैंकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य रकमको वृद्धि तथा बाह्य क्षेत्र सुदृढ रहेको अवस्थाले सहज वातावरण सिर्जना भएको हुँदा बजेटमा प्रस्ताव गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु,’ उनले थप्दै भने, ‘मुलुकको चालु आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार, सार्वजनिक वित्तको अवस्था र विगतका बजेटका आकारको तुलनामा बजेटको आकार महत्त्वाकांक्षी नरही सन्तुलित रहेको छ। बजेटको कार्यदिशा अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रसमेतको मनोबल बढाउने रहेकोले बजेट वितरणमुखी नभई उत्पादनमुखी छ।’
आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल खर्च १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएकोमा खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले मात्र बढी हो। प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँट र अनुदान गरी ५ खर्ब ६७ अर्ब अर्थात् कुल विनियोजनको ३०.५ प्रतिशत वित्तीय हस्तान्तरण गरिने सुनिश्चितता जनाइएकोले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकममा पनि चालु आर्थिक वर्षभन्दा बढी नै विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री
पुनले बताए।
आगामी वर्ष पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गर्न तथा बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आयोजना अवधिभर आयोजना प्रमुखको सरुवा नगर्ने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा दुई सिफ्टमा काम गर्ने, विकास आयोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने, बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना असार मसान्तभित्र तयार गर्ने र आवश्यक कार्यविधि मापदण्ड निर्देशिका २०८१ साउन मसान्तभित्र तयार गर्नुपर्ने व्यवस्थाले पुँजीगत खर्चमा सुधार हुने तथा बजेट कार्यान्वयन उपलब्धिमूलक हुने उनको विश्वास छ।
सरकारका सम्पत्तिलाई मौद्रिकीकरण गर्ने क्रममा विभिन्न मुलुकहरूले सोभेरेन वेल्थ फन्ड स्थापना गरी प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेका छन्। नेपालले यस्ता नयाँ उपकरण जारी गरी पुँजी परिचालन गर्न आवश्यक भएको हुँदा नेपालमा प्राप्त हुने विप्रेषणलाई यस्ता फन्डमार्फत परिचालन गर्ने कुरा बजेटमा समावेश गरिएको अर्थमन्त्री पुनले प्रष्ट्याए। यससँगै, सार्वजनिक खर्च घटाउने उद्देश्यले सरकारी कार्यालयको सेवाप्रवाह, जनशक्ति, कार्यक्षेत्र र कार्यबोझलगायतको आधारमा संरचना तथा भौतिक पूर्वाधारको मापदण्ड तयार गरी आवश्यकता र औचित्य आधारमा एकआपसमा गाभ्ने वा खारेजीलाई कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी दिए।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तथा स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजनामा स्रोतको कमी हुन नदिने भएको छ। वैदेशिक सहायतातर्फ चालु आर्थिक वर्षभन्दा सामान्य वृद्धि गरी पूर्वतयारी अवस्थामा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि मात्र सहायता रकम प्रस्ताव गरिएको छ। यसैगरी विकास सहायताबाट सञ्चालित आयोजनालाई केन्द्रित गरी सघन अनुगमनको प्रणाली विकास गरिएको एवम् विकास सहायतामा हाम्रो उपयोग क्षमता बढाउन प्रोजेक्ट रेडिनेस फिल्टर उपयोग गरी आयोजना सम्झौता गर्दा नै आयोजना कार्यान्वयन कार्ययोजना समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाइने हुँदा वैदेशिक अनुदान र ऋण परिचालनमा गुणात्मक फड्को मार्ने अर्थमन्त्री पुनको अपेक्षा छ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४० प्रतिशतमुनि नै रहेको हुँदा सार्वजनिक ऋणको उपयोग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गर्ने व्यवस्था मिलाइएकोले यसले मुलुकको समृद्धिमा टेवा पु¥याउने उनको विश्वास छ। प्रतिनिधिसभाको छलफलमा सांसदले राजस्व संकलन महत्त्वाकांक्षी तथा लक्ष्य प्राप्त गर्न करका दर हेरफरले गर्दा फलाम उद्योग संकटमा पर्नेबारे ध्यानाकर्षण गराए। यसैक्रममा राजस्वबारे प्रश्न तथा जिज्ञासा राखे। जसअन्तर्गत उनीहरूले करको दायरा विस्तार, स्पन्ज आइरन तथा बिलेटको भन्सार, कृषिजन्य वस्तुको आयातमा अग्रिम कर, कृषिजन्य आयातमा अग्रिम कर लगाउदा कृषि उद्योगमा पर्ने असरबारे प्रश्न गरे। यसैगरी, विद्युतीय सवारीमा भएको कर वृद्धि, कर प्रशासनमा सुधार गर्ने विषय, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र आलु, प्याज र स्याउमा मूल्य अभिवृद्धि कर हटाइएको विषयबारे जिज्ञासा राखेका थिए।
सांसदहरूले राजस्व परिचालनतर्फ राखेको प्रश्न तथा जिज्ञासाको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्ष राजस्व परिचालन एवम् अनुमानलाई अझ बढी यथार्थपरक बनाउने प्रयासस्वरूप राजस्व अनुमान चालु आर्थिक वर्षभन्दा न्यून गरिएको बताए। साथै कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गरिने उनले जानकारी दिए।
यसैक्रममा उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको राजस्व संकलनको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व संकलनको लक्ष्य सन्तुलित नै रहेको छ। अर्थतन्त्र चलायमान गराउने, स्पष्ट कार्ययोजनासहित राजस्व संकलन एवम् सघन बजार अनुगमन बढाउने र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई समन्वयात्मक ढंगले सञ्चालन गर्दा राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न सकिने उनले बताए।
यता मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिइएका वस्तु र सेवाको सूची घटाउँदै लगिएको, सूचना प्रविधिको उपयोगमा वृद्धि, कर प्रणालीमा सुधार एवम् छुट सहुलियत, व्यापार सहजीकरण, लगानी प्रवद्र्धन र करदाता शिक्षा एवम् सचेतनामूलक कार्यक्रमको माध्यमबाट करको दायरा विस्तार हुने उनको अपेक्षा छ। सुर्तीजन्य र मदिराजन्य वस्तुमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरी अन्य देशसँग तुलानात्मक रूपमा समानता कायम गरिएको छ। हाल मदिरा, बियर र वाइनको बजार मूल्य छिमेकी सीमावर्ती बजारभन्दा बढी छ। करका दरमा समसामयिक बनाउन सामान्य रूपमा परिमार्जन तथा थपघट गरिएको पुनको भनाइ छ।
‘गत वर्ष आलु, प्याज र स्याउलगायतका तरकारी एवम् फलफूलमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइएकोमा प्रशासनिक हिसाबले आयातमा मात्र मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउन जटिल भएको र आन्तरिक उत्पादनमा समेत मूल्य अभिवृद्धि कर लागेकाले आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण दिन मूल्य अभिवृद्धि कर हटाई आयातमा अग्रिम आयकर लिने व्यवस्था गरिएको हो,’ अर्थमन्त्री पुनले प्रष्ट्याए। यस्तै, स्पन्ज आइरनको भन्सार महसुल दर वृद्धि तथा बिलेट आयातमा लाग्ने अन्तःशुल्क हटाएको सम्बन्धमा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयलाई प्राप्त निर्देशनसमेतलाई आधार लिइएको साथै फलामको डन्डी उत्पादनमा अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको र सोको कच्चा पदार्थको रूपमा रहेको बिलेटको आयातमा अन्तःशुल्क लगाउन उचितसमेत नदेखिएको हुँदा बिलेट आयातमा लाग्ने अन्तःशुल्क हटाइएको जानकारी गरे।
राजस्व परामर्श समितिमा भएको छलफल, विज्ञबाट गरिएको अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा निजी विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने भन्सार महसुल र अन्तः शुल्कमा केही वृद्धि गरिएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
