कर्णालीमा कृषि क्षेत्रको नीति तथा कार्यक्रम : उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म

दैलेख :  कर्णालीमा कृषिमै आश्रित संख्या ठूलै छ। उत्पादनमा भने आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन। सरकारी तथ्यांककै आधारमा कर्णालीका ३० प्रतिशत घरपरिवारमात्रै आफ्नै उत्पादनमा आत्मनिर्भर छन्। पछिल्लो राष्ट्रिय कृषि गणनाको तथ्यांक अनुसार कृषि पेशामा आबद्ध कर्णालीका कुल संख्यामध्ये ७० प्रतिशत घरपरिवारलाई आफ्नो उत्पादनले वर्षभरी खान पुग्दैन। यतिमात्रै होइन, कर्णालीमा उत्पादनशील जग्गा समेत मासिँदै गएको तथ्यांक छ। 

उत्पादनका हिसाबले राम्रो मानिने जग्गा घरघडेरीमा परिणत भइरहेका छन्। रोजगारीको खोजीमा शहर केन्द्रित बसाइसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेसँगै गाउँका जमिन बाँझिदै गएको छ। कृषि विज्ञहरूले कर्णाली सरकारलाई कृषिमा उत्पादनमुखी कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिँदै आएका छन्। यही अवस्थामा कर्णाली सरकारले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन कृषि क्षेत्रमा उत्पादनदेखि बजारिकरणसम्मको योजना समावेश गरी नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतासहित ल्याएको छ।

विगतका नीति तथा कार्यक्रमलाई मार्गदर्शनको रुपमा लिई आगामी वर्ष कृषि क्षेत्रको विकासमा प्राथमिकता दिइएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश योजना चालु आर्थिक वर्षकै दोहोरिएको छन्। तर, केही पुराना कार्यक्रम परिमार्जन गरिएको छ। अर्गानिक कृषिमा बृद्धि, कृषि क्वारेन्टाइन, माटो परीक्षण, प्राङ्गारिक मल उत्पादन, घुम्ती कृषि प्राविधिक, प्रविधि प्रसार, पोषण सुधार, कृषि, पशु र जडिबुटी बीमा, सिँचाइ, सहित किसानको जीवनस्तर सुधारमा प्राथमिकता दिइने भनिएको छ। विगतझैं थुप्रै आकर्षक नाराहरू उल्लेख भएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन, कर्णालीमा उत्पादित खाद्यान्न तथा खाद्य सामग्रीको मेनु तयार गर्ने लगायतका कार्यक्रम समेटिएका छन्।

हरेक पालिकामा किसान पाठशाला

कर्णाली सरकारले कर्णालीका सबै स्थानीय तहहरूमा किसान पाठशाला सञ्चालन गर्ने भएको छ। स्थानीयस्तरमा गुणस्तरीय प्राङ्गारिक मल उत्पादनको प्रविधि प्रसारका लागि ‘एक पालिका एक किसान पाठशाला’ सञ्चालन गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। ‘स्वस्थ माटो, स्वस्थ जीवन’ को नारासहित माटो परीक्षण नतिजाको आधारमा कृषि चुन प्रयोगलाई व्यापकता दिइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ। किसानको पहुँच अभिवृद्धि गर्न प्राङ्गारिक मल तथा जैविक विषादी उत्पादन, ढुवानी तथा बिक्री मूल्यमा अनुदान दिने नीति सरकारको छ। 

किसानलाई कार्यस्थलमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन घुम्ती कृषि प्राविधिक सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको सरकारले प्रदेशको प्रवेश गर्ने प्रमुख नाका बर्बइमा कृषि क्वारेन्टाइन राख्ने भएको छ। यस्तै सरकारले प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान प्रदान गर्ने नीति अघि सारेको छ। कृषि अनुदानलाई प्रभावकारी, पारदर्शी बनाउन उक्त नीति लिईएको बताइएको छ। व्यावसायिक किसानलाई बैंक तथा सहकारीमार्फत दिइदै आएको ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। 

कृषिमा उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्न उन्नत बीउ, बिरुवा, नश्ल, मत्स्य, भुरा उत्पादन तथा प्रयोगमा किसानको पहुँच बृद्धि गर्ने नीति लिएको सरकारले परम्परागत कृषि प्रणालीलाई प्रविधियुक्त, व्यावसायिक, प्राङ्गारिक, प्रतिस्पर्धात्मक र जलवायूमैत्री बनाउन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ।  सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दैलेख, सल्यान र जाजरकोट लगायतका जिल्लामा सुन्तला जातका फलफूल बगैँचा सुदृढीकरण कार्यक्रम लागु गर्ने उल्लेख छ। यस्तै बाली, पशुपक्षी तथा मत्स्‍य विशेष उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गरी कलस्टर खेती प्रवर्द्धन गर्ने सरकारले नीति लिएको छ। सरकारले कृषियोग्य क्षेत्रमा प्राथमिकताको आधारमा उपयुक्त प्रविधि मार्फत सिँचाई सुविधा विस्तार गर्ने कार्यक्रम समेटेको छ।

कृषि, पशु र जडिबुटिमा बिमा

सरकारले कृषि, पशु र जडिबुटी बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने भएको छ। प्राकृतिक प्रकोपबाट कृषि बाली र पशु चौपायामा हुने क्षतिको जोखिम न्यूनिकरण गरी युवाहरूको कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा आकर्षण बढाउन बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने भएको हो। ‘अर्गानिक कृषिमा बृद्धि, कर्णालीको समृद्धि’ को आकर्षक नारासहित सुरु गरिएको कर्णालीको अर्गानिक कृषि अभियानलाई सफल बनाउन कृषि पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति छ।

सरकारले कृषि प्रसार सेवालाई प्रभावकारी बनाउन, प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन, प्रविधि प्रसार र पोषण सुधारका लागि किसानलाई उत्पादन सामाग्री सहयोग गर्ने भएको छ। कृषि अनुसन्धानबाट विकसित कृषि प्रविधि प्रसारका लागि कृषि प्रसार शैक्षिक तरिका अपनाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। कृषि उपजलाई बजारसँग जोड्न कृषि बजार सूचना सेवा सञ्चालन गर्ने नीति लिएको सरकारले सहकारी संस्थाहरूको साझेदारीमा कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण गर्ने कार्यक्रम समावेश गरेको छ। 

यस्तै सरकारले कर्णाली प्रदेशभर उत्पादित खाद्यान्न लगायतका वस्तुको मेनु तयार गर्ने भएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा रैथाने बाली तथा स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन र बजारीकरणमा सहयोग पुर्‍याउन प्रदेश सरकारको आयोजनामा हुने कार्यक्रममा प्रदेशबाट उत्पादित खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुको मेनु तयार गरी त्यस्तो उत्पादनलाई अनिवार्य प्रयोगमा ल्याउने उल्लेख छ। 

परागसेचक व्यवस्थापन रणनीति बनाइने

कर्णालीमा मौरीजन्य परागसेचकहरूको संख्या दिनप्रतिदिन घट्दै गइरहेको छ। फलस्वरुप यहाँ उत्पादनमा गिरावट आइरहेको अध्ययनहरूले देखाएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले परागसेचक व्यवस्थापन रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृद्धिमा मौरी लगायतका कीराहरूको परागसेचन महत्वलाई प्राङ्गारिक कृषिसँग जोड्न प्रदेशस्तरको रणनीति बनाउने भएको हो। 

सरकारले संघीय सरकार र विभिन्न विश्वविद्यालयहरूसँगको सहकार्यमा मौरी विकास स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ। सरकारले भूमिहिन, सीमान्तकृत तथा विपन्न वर्ग र भूकम्प प्रभावित जिल्लामा पीडित किसानलाई लक्षित गरी कर्णाली समृद्धि परियोजना अन्तर्गत खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र जीविकोपार्जन सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। 

सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा हिमाली जिल्लामा अंगूरको वाइन, भेडाच्यांग्रा र चौरीको ऊन तथा पश्मीनाबाट कपडा, कार्पेट लगायतका सामग्री बनाउने उद्योग सञ्चालनमा प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारको छ। बेरोजगार जनशक्तिलाई व्यवसाय तथा रोजगारमा आबद्ध गराउन ‘कर्णाली समृद्धि परियोजना’ मार्फत उद्यमशीलता विकास, रोजगार मेला र सीप विकास कार्यक्रम चलाउने नीति सरकारको छ।
 
यस्तै ‘नवप्रवर्तनकारीलाई प्रेरणाः उद्यमशीलताको जगेर्ना’ को आकर्षक नारा सरकारको छ। यही नाराभित्र रहेर नवप्रवर्तनकारी उद्यमीलाई व्यवसाय प्रारम्भ र सबलीकरणका लागि बिउँ पूँजी, ब्याज अनुदान, प्रविधि सहयोग र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सरकारले समेटेको छ। सुरक्षित आप्रवासन तथा विदेशबाट फर्किएका व्यक्तिहरूको सीप तथा पूँजीको उपयोग गरी उत्पादन तथा रोजगारीसँग जोड्न स्थानीय उद्योग तथा व्यवसाय प्रवर्द्धनमा जोड दिने सरकारको नीति छ।

सुर्खेतमा प्रादेशिक रिफरल भेटेनरी अस्पताल

यस्तै कर्णाली सरकारले सुर्खेतमा प्रादेशिक रिफरल भेटेनरी अस्पताल निर्माण गर्ने भएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पशुपक्षीको स्वास्थ्य उपचार सेवालाई भरपर्दो, दिगो र प्रभावकारी बनाउने प्रदेश राजधानीमा अस्पताल निर्माण गर्ने उल्लेख छ। पशु नश्ल सुधारमार्फत उत्पादकत्व बृद्धि गर्न कृत्रिम गर्भाधानका लागि आवश्यक तरल नाईट्रोजन प्लान्ट स्थापना गर्ने कार्यक्रम सरकारको छ। 

दूध प्रशोधन र बजारीकरणका लागि निजी तथा सहकारी क्षेत्रसँगको साँझेदारीमा दूध र दुग्धजन्य वस्तु उत्पादन उद्योग स्थापनामा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको सरकारले कर्णालीलाई मासु र दूधमा आत्मनिर्भर बनाउन उत्पादनका कार्यक्रमहरू अभियानकै रुपमा चलाउने भएको छ। सरकारले कर्णालीका पशुपक्षी तथा घाँस स्रोत केन्द्रहरूको सुदृढीकरण गर्दै आहारा विकास गर्न ब्लक बनाउने कार्यक्रम समेत समेटेको छ। 

प्राकृतिक जलाशयमा माछा संरक्षण र उपयोगबाट किसानको आयआर्जन अभिबृद्धि गर्न सामुदायिक जलचर संरक्षण र व्यवस्थापन नीति कार्यान्वयन गर्न कानून निर्माणसँगै प्रदेशको भू–उपयोग नीति निर्माण गरी जोखिम संवेदनशील भू–पयोग गुरुयोजना तयार गर्ने नीति समेटेको छ। 

कर्णाली प्रदेश सरकारले दैलेखमा बाख्रा विकास केन्द्र तथा फार्म स्थापना गर्ने भएको छ। कृषि जैविक विविधता संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न सम्भाव्यताका आधारमा दैलेखमा बाख्रा, डोल्पामा चौरी, सल्यानमा सुन्तला जातका फलफूल विकास केन्द्र तथा फार्म स्थापना गर्ने कार्यक्रम ल्याएको हो। कृषि उत्पादनमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्न र उत्पादित कृषि उपजको बजार सुनिश्चितताका लागि कृषि उपजको न्यूनतम् समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने सरकारको नीति छ। यसले किसानले उत्पादित वस्तुलाई न्यून मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने र उपभोक्तो अधिक मूल्यमा खरिद गरी उपभोग गर्नुपर्ने समस्या समाधान हुने बताइएको छ।