झार उखेलेर सके प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट
गोरखा : सुरुकै वर्षदेखि आलोचना खेप्दै आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले कार्यशैली परिमार्जन नगर्दा यस वर्ष पनि आलोचना खेपिरहेको छ। बेरोजगार युवाले सय दिन काम पनि गरून्, पूर्वाधारका साधारण काम पनि होओस् भन्ने उद्देश्यले लागू भएको यो कार्यक्रम कार्यान्वयनको पक्षमा आलोचित हुने गरेको हो।
नगरपालिकाले गतिलो कार्यक्रम तर्जुमा नगर्दा विगत वर्षदेखि नै बजार क्षेत्रमा चौर, चोक, चौताराको झार उखेलेर औचित्यहीन काम गरेर बजेट सक्ने गरेका छन्। यस वर्ष पनि गोरखा बजारमा उम्रिएको झार टिपेर झारा टार्दै बजेट सक्न लागिएको छ।
सरकारले नागरिकलाई न्यूनतम् रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न भन्दै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि यो कार्यक्रम देशव्यापी सुरु गरेको थियो। तर, कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुने गरेको छ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि यो चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गोरखा नगरपालिकामा ५४ लाख ६० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएर आएको छ। वडा नं. १ र १४ मा भने रोजगार कार्यक्रम नै नभएको नगरपालिकाका प्रधानमन्त्री रोजगार संयोजक सुजन श्रेष्ठले बताए।
नगरपालिकाको वडा नं. २, ३ र ४ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र वडाको साँझेदारीमा सिँढीबाटो निर्माणको काम भएको उनले जानकारी दिए। बाँकी वडाहरूमा नाला सफा गर्ने मात्रै काम रहेको उनको भनाइ छ।
जिल्लाको सदरमुकाममा अवस्थित गोरखा नगरपालिका–६, ७ र ८ मा झार उखेलेर सो शीर्षकको बजेट सकिँदै छ। जति आलोचना भए पनि नगरपालिकाले हरेक वर्ष नाला र सडक वरिपरिका झार उखेल्ने कार्यक्रम तर्जुमा गर्दै आएको छ। सो कार्यक्रमका लागि छनोट भएका लाभग्राहीहरूले काम गर्ने बहानामा झारा टार्ने काम मात्रै गरेका छन्। उनीहरू दिनभरि नाला, चौर तथा रूखमुनिको झार उखेलेर हाजिरी गर्ने गर्छन्।
स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसारको योजना छनोट गरेर पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका उपसचिव बसन्त बोहरा बताउँछन्। ‘यस कार्यक्रमका लागि विशेष गरी स्थानीय तहले नै आवश्यकता अनुसारको योजना छनोट गरेर पठाएको हुन्छ। यसअन्तर्गत भौतिक संरचना निर्माणभन्दा पनि मर्मत सम्भारको कामलाई जोड दिइएको हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘कस्तो कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने भन्ने स्थानीय तहको जिम्मेवारी हो, तर झार उखेलेर झारा टार्नेचाहिँ कार्यक्रमअन्तर्गत पर्दैन।’ कार्यक्रमअन्तर्गत हुने काम भौतिक रूपमा देखिने हुनुपर्ने उनले बताए।
गोरखा नगरपालिका ७ मा चैत अन्तिम सातादेखि दैनिक रूपमा वडाभित्रका मुख्य नालाहरू सफाइको काम हुँदै आएको वडाध्यक्ष विष्णुप्रसाद श्रेष्ठले बताए। कार्यक्रम लागु भएको पहिलो वर्ष वडामा सिँढीबाटो निर्माणको काम भएको उनले जानकारी दिए। वडाबाट योजना छनोट गरेर पठाउन मिल्ने भए कृषि क्षेत्रमा लगानी हुने गरी योजना पठाउने उनले बताए। ‘यसका लागि नगरपालिकाले नै योजना छनोट गरेर पठाउँछ, हामीले त वडामा काम गर्नका लागि आएको सिफारिसलाई माथि पठाउने मात्रै हो,’ उनले भने, ‘वडाबाटै योजना छनोट गर्न मिल्ने भए कृषि क्षेत्रमा लगानी हुने गरी कार्यक्रम बनाउँथ्यौं। जसले उनीहरूको जीविकोपार्जको स्रोत पनि बन्थ्यो, विकास दिगो पनि हुन्थ्यो।’ दोस्रो वर्षदेखि नाला सफाइको काम मात्रै हँुदै आएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए।
वडामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ८ जना लाभग्राही छनोट भएका छन्। नगरपालिकाभित्र ७८ जना छनोट भएका छन्। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा दिनको आठ घण्टाका दरले सय दिन काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जसबापत नगरपालिकाले प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति ७ सय रुपैयाँ ज्याला दिने गर्छ। कार्यक्रमका प्राविधिक टोलीले स्थलगत अनुगमन गरेर मात्रै ज्यालाको भुक्तानी दिने गरेको नगरपालिकाका कार्यक्रम संयोजक श्रेष्ठले बताए। त्यहाँँ स्थलगत अनुगमन नै भए पनि कुनै अर्थपूर्ण काम भएको भने पाइँदैन।