गोरखकाली रबर उद्योग खुलाउन विप्लव नेतृत्वको नेकपाको दबाब
गोरखा : विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले १० वर्षदेखि बन्द रहेको गोरखकाली रबर उद्योग खुलाउन माग गरेको छ। शुक्रबार रबर उद्योगको प्रवेशद्वारमा कोणसभाको आयोजना गर्दै नेकपाले चुनावी भाषणमा रबर उद्योग खुलाउने प्रतिवद्धता जनाए पनि खुलाउने प्रयत्न भने नभएको भन्दै तत्काल खोल्न माग गरेका हुन्।
‘गोरखाबाटै जितेर जानुभएका नेता प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, सभामुख हुनुभएको छ। उहाँहरु सबैले हरेक चुनावी कार्यक्रममा गोरखकाली रबर उद्योग खुलाउने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको थियो,’ पार्टीका जिल्ला सेक्रेटरी काजी सीले भने, ‘चुनाव जितेर गएपछि पनि दुई पटक बजेट ल्याइसक्नुभयो तर रबर उद्योग सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन भएको छैन। बजेट भाषणमा गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालन गरिनेछ भनेर जनताको आँखामा छारो हालिएको छ। बजेट एकसुका पनि छुट्याइएको छैन। कसरी खुल्छ रबर उद्योग ?’
देशका ठूलो ठाउँमा गोरखाकै जनप्रतिनिधि भएका बेला नखुले अरुबेला खुल्ने आशा मर्ने उनको भनाइ छ। गोरखकाली रबर उद्योग गत २०७१ चैतदेखि पूर्ण रुपमा बन्द रहेको छ। ‘गोरखकाली रबर उद्योग भूतबंगला जस्तो भइसकेको छ। गँजडीहरुले गाँजा खाने थलो बनेको छ। उद्योगको नाममा जग्गा १० अर्बभन्दा धेरैको अन्य संरचनाहरु छन्’, सेक्रेटरी सीले भने, ‘चुनावी नारा लगाउने बेला हजारौं युवालाई रोजगार दिन्छौँ भन्ने, तर जितेर गएपछि फर्केर नआउने ? जनतासामु गरेको बाचा बन्धनलाई उल्लंघन गर्ने ? सर्वसाधारण जनतालाई दीर्घकालसम्म कचकच गर्ने बानी पारेर धोका दिने यो कस्तो राजनीति हो ?’
तत्काल एउटा ठोस मोडालिटी बनाएर पुनसञ्चालन प्रक्रियामा जान सो पार्टीले आग्रह गरेको छ। ‘चुनावअघि रबर उद्योगको गेटको बाटो झण्डा हल्लाउँदै ओहोरदोहोर गर्ने, भाषण गर्नुपर्यो भने गोरखकाली रबर उद्योग खोल्छु, पाँच हजार युवालाई रोजगार दिन्छु भन्ने, जितेर गइसकेपछि उद्योग खोल्नु नपर्ने ?’, अर्का बक्ता योगेन्द्र कुमालले भने, ‘एकातिर चारसय युवालाई रोजगार दिने उद्योग बन्द छ, अर्कातिर लाखौँ युवाहरु विदेश पलायन भएका छन्। यो देश साँच्चैको राष्ट्रवादी नेताले चलाएको हो भने युवालाई स्वेदशकै रोजगारी दिन रबर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ।’
रबर उद्योग सञ्चालन गर्न दबाब दिन रिले अनशन, आमरण अनशन बस्न आफूहरु तयार रहेको उनले बताए। कोणसभा हुनअघि सो पार्टीले रबर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र पनि बुझाएको थियो।