मधेश सरकारको निर्णय: सांसदलाई ५ करोडको योजना

मधेश सरकारको निर्णय: सांसदलाई ५ करोडको योजना

जनकपुरधाम : नवगठित मधेश प्रदेश सरकारको आज बसेको पहिलो बैठकले सांसदलाई ५ करोडको योजना वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई डेढ करोड बजेट चलाउन दिने निर्णय गरेको हो।

मुख्यमन्त्री सिंह सहित मन्त्रीहरुको शपथ ग्रहणसँगै बसेको बैठकबाट मुख्यमन्त्रीले पदभार ग्रहणका क्रममा गरेका निर्णयहरु पारित गर्दै थप एक निर्णय गरेकोमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई डेढ करोड बजेट चलाउन दिने निर्णय गरेको हो।

मधेशको तेस्रो मुख्यमन्त्रीका रुपमा नियुक्त भएका जनमत पार्टीका सतिष सिंहले सहिद परिवार, संघीयता र गणतन्त्रका संस्थापक नेता गजेन्द्र नारायण सिंह तथा रामराजा प्रसाद सिंह लक्षित कार्यक्रम समावेश गरेको छ। पदभार ग्रहण लगत्तै शहिदद्वारमा सहिदहरु प्रति पुष्पाञ्जलि अर्पण गरी संघीयता र गणतन्त्रका संस्थापकद्वय नेता गजेन्द्र नारायण सिंह तथा रामराजा प्रसाद सिंह लक्षित कार्यक्रमहरु ल्याउने बताए।

मधेशका १ सय ३६ पालिकाका १ हजार २ सय ७१ सबै वडामा बाँझो जग्गा उपयोग गर्न नमुना कृषि विकास मोडल लागु गर्दै एक पालिका एक कृषि अध्ययन केन्द्र खोल्ने, हरेक जिल्लामा नमुना खुल्ला शैक्षिक पार्क, डिजिटल तथ्यांक बैंक स्थापना गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरुलाई श्रम बैंकका रुपमा उपयोग गरी सिप र रोजगारको विकास गर्ने निर्णय गरिएको छ।

साथै मधेशमा लगानी सम्मेलन, खोजमुलक पत्रकारिता प्रवर्द्धन साथै मिडिया साझेदारी कार्यक्रम र पत्रकारहरुको दुर्घटना बिमा गर्ने, गौरवको आयोजना खेलकुदको रंगशाला निर्माण, खेलाडीलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री सिंहले संघीयतामाथि भइरहेका प्रहार र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.