काठमाडौं : दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमै बैंकिङ पहुँच अझै शतप्रतिशत पुग्न सकेको छैन। दक्षिण एसियामै औसत ३२.१% जनसंख्या बैंकविहीन भएको एक प्रतिवेदनले तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। साउथ एसिया रिजनल फाइनान्सियल इन्क्लुसन इनिटिएटिभ (एसएआएफआईआई)ले सार्वजनिक गरेको ‘पेमेन्ट इन्नोभेसन एन्ड रिस्क इन् साउथ एसिया’सम्बन्धी प्रतिवेदनले यस्तो स्थिति देखाएको हो।
दक्षिण एसियालीका अधिकांश महिला पुरुषको तुलनामा बैंकिङ पहुँचमा नभएको निचोड निकालिएको छ। समग्रमा दक्षिण एसियामै १५ प्रतिशत पुरुषको बैंकमा खाता अर्थात् कारोबार नै नभएकोमा महिला १७.१ प्रतिशत बैंकको पहुँचमा छैनन्। दक्षिण एसियामा सबैभन्दा राम्रो महिला र पुरुषकै बैंकिङ पहुँच रहेको मुलुक श्रीलंका हो। उक्त अध्ययनअनुसार उक्त देशमा ९० प्रतिशत जनसंख्या बैंकिङ पहुँचमा छन्। यसबाहेक बाँकी कुल जनसंख्याको ५.३५ प्रतिशत महिला र ५.३५ प्रतिशत पुरुष मात्रै बैंकविहीन छन्। यसपछि बैंकिङ पहुँचमा रामो फड्को मारेको मुलुक भारत पनि हो।
जहाँ २२.५ प्रतिशत जनसंख्याले मात्रै बैंकिङ कारोबार गरेका छैनन् भने बाँकी सबै पहुँचमा छन्। यसैगरी नेपाल र बंगलादेशमा भने अझै बैंकिङ प्रणालीमा समावेश गर्नुपर्ने जनसंख्याको आकार ठूलो छ। नेपालमा अझै ४६ प्रतिशत जनसंख्या बैंकविहीन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अझ यसमध्ये महिला धेरै बैंकिङ कारोबारबाट बाहिर छन्। २०.९५ प्रतिशत पुरुष बैंक बाहिर हुँदा २५.०५ प्रतिशत महिला बैंकको पहुँचमा छैनन्। यसैगरी, अझ बंगलादेशका ४७.२ प्रतिशत जनसंख्या बैंकिङ सुविधाबाट वञ्चित छन्। जसअन्तर्गत २८.२५ प्रतिशत महिला छन् भने १८.९५ प्रतिशत पुरुषको संख्या रहेको छ।
घट्दै कागजी कारोबार, बढ्दै डिजिटल भुक्तानी
दक्षिण एसियामा कागजमा आधारित उपकरणमा निर्भरता घट्दै गएको छ। पछिल्लो समय उपभोक्ताले कागजमा आधारित लेनदेनभन्दा डिजिटल भुक्तानीको मोडलाई प्राथमिकता दिएको एसएआएफआईआईले बताएको छ। सरकारदेखि व्यक्ति भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति बढेको प्रतिवेदनले पुष्ट्याएको छ। ‘विशेष गरेर कोभिड– १९ महामारीको सुरुवातदेखि नै कागजमाभन्दा डिजिटल कारोबार फस्टाएको हो।
अधिकांश अर्थतन्त्रमा नगदको प्रयोग घट्दै गएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। अझ दक्षिण एशियामै क्विक रेस्पोन्स (क्यूआर) कोडमा आधारित भुक्तानी सबैभन्दा मनपर्ने साधन बनेको बताइएको छ।
दक्षिण एसियाका मुलुकमध्ये कागजी कारोबार घट्दै गएकोमा नेपालमा भने अझै कागजमा बढी निर्भर भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त अध्ययनले सान २०१८ को तुलनामा सन् २०२२ मा कागजमा आधारित कारोबार बंगलादेशमा ५ प्रतिशत, भुटानमा ६४ प्रतिशत, भारतमा ४० प्रतिशत, पाकिस्तानमा १६ प्रतिशत र श्रीलंकामा ३४ प्रतिशत घट्दा नेपालमा भने ३७ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ। तर डिजिटल भुक्तानीमा भने नेपालले पनि क्रमशः फड्को मारेको छ।
सन् २०२०/०२१ मा नेपालले ४२ करोड ९९ लाख हाराहारीमा डिजिटल कारोबार गरेकोमा सन् २०२१/०२२ मा ६४ करोड ५१ लाख रुपैयाँ कारोबार गरेको छ। यस बाहेकका अन्य मुलुकले भने डिजिटल कारोबारमा धेरै अगाडि रहेको देखिन्छ।
डिजिटल भुक्तानी वित्तीय समावेशीकरणका लागि एक महत्त्वपूर्ण उपकरण भएकाले प्रविधिको प्रयोगले यी आविष्कारलाई सजिलो र थप किफायती बनाउने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। विशेषगरी लैंगिक अन्तर र पहुँचमा सहरी–ग्रामीण विभाजनलाई सम्बोधन गर्न, दक्षिण एसियामा वित्तीय सेवाहरूमा डिजिटल भुक्तानी बढाउन, वित्तीय लेनदेनमा सुरक्षा र पारदर्शितामा सुधार्न डिजिटल भुक्तानी आवश्यक रहेको बताइएको छ।
बैंकिङ फ्रड हटाउन सुझाव
डिजिटल भुक्तानी क्रमशः फस्टाए पनि अझै विस्तृत डाटाको अभावले फ्रड अर्थात् जालसाजी ठूलो जोखिमको रूपमा देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मोबाइल फोन र इन्टरनेटको चलन बढेको छ। यी माध्यमबाट हुने अपराधको जोखिम, जस्तै फिसिङ इमेलहरू, घोटाला कलहरू र सन्देशहरू अनाधिकृत लागि व्यक्तिगत डाटा चोरी गर्ने जोखिम छ।
विशेषगरी त्यस्ता जोखिमका लागि संवेदनशील बन्न सुझाएको छ। ‘यसका लागि एउटा नागरिकले १५ सिम राख्न पाउने देखिएकाले यस्ता नीतिहरू हटाउनुपर्छ। पहिचान प्रमाणीकरण जोखिम सम्बोधन गर्नुपर्छ। सरकारले अब बायोमेट्रिक सिम दर्ता गर्न आवश्यक छ।’ प्रतिवेदनले सुझाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
