जोमसोम बजार जोगाउन कालिगण्डकी नदी नियन्त्रणको काम धमाधम

जोमसोम बजार जोगाउन कालिगण्डकी नदी नियन्त्रणको काम धमाधम

जोमसोम : जलवायु परिवर्तनका कारण पछिल्लो समय हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा कालिगण्डकी नदीबाट कटानको उच्च जोखिममा पर्दै आइरहेको छ। नदी उकास र नदी कटानले मुस्ताङको तटीय क्षेत्रका करिव १३ गाउँ जोखिममा परेका छन्।

कालिगण्डकी नदी कटान न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित मुस्ताङको सदरमुकाम जोमसोम बजारलाई जोगाउन कालिगण्डकी  नदी नियन्त्रण तटबन्ध योजना अघि बढेको छ। संघीय सरकार अन्तर्गतको जलश्रोत तथा सिंचाइ विभागले तटबन्ध योजना अघि बढाएपछि अहिले धमाधम तटबन्ध निर्माणको कामले गति लिएको हो। साकुरा ईन्ड्राईभ जेभी कन्ट्रक्सनले जनाएको कम्पनीका प्रतिनिधि प्रेमबहादुर खत्रीले संघीय आयोजनाको ठेक्का सम्झौता ढिलो भएकाले तटबन्ध निर्माणको काम ढिलो सुरु भएको बताए। उनले बर्खायाम लागे पनि सम्भव भएका स्थानमा नदी डाईभर्सन गरी तटबन्धको कामलाई तीव्रता दिने जनाए। उनले जोमसोमको ३ सेसनमध्ये बीचको सेसनमा काम भइरहेको र उक्त सेसन असारमै सक्ने दावी गरे।

जोमसोम बजारलाई कालिगण्डकी नदीको कटानबाट जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले जलश्रोत तथा सिंचाइ विभागले ८ करोड लागतमा साकुरा ईन्ड्राईन जेभी कन्टक्सन काठमाडौंसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। घरपझोङ गाउँपालिका-४ जोमसोम बजार जोगाउन जोमसोम पक्की पुल तलदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नेपाली सेनाको आर्मी क्याम्प जोड्ने झोलुङे पुलसम्मको दुरीको दुई ठाउँमा कालिगण्डकी छेक्न ८ करोड लागतमा ठेक्का सम्झौता भइ अहिले काम अघि बढेको निर्माण कम्पनीका इन्जिनीयर कृष्णदेव शाहले जानकारी दिए।  जोमसोम पक्की पुल र झोलुङे पुलको दुरीमा कुल ४१८ मिटर लम्बाइको आरसीसीसहितको तटबन्ध निर्माण गरिने इन्जिनियर शाहले उल्लेख गरे। जसमध्ये ८०० घनमिटर पल्पकंक्रिट वाल, २२० घनमिटर आरसीसी वाल र ५०० सय घनमिटर ग्याविन वालको संरचना निर्माण हुने कम्पनीका इन्जिनियर शाहको भनाइ छ।

जलश्रोत तथा सिंचाइ विभागद्वारा मुस्ताङको जोमसोम स्थित झोलुङे पुलको पश्चिमतर्फ तल र माथि २ सय मिटर पल्पकंक्रिट वालको तटबन्ध निर्माण हुनेछ। जोमसोमको काठेपुल स्थित पूर्वतर्फ कालिगण्डकी मोडको दुई स्थानमा २१८ मिटर  लामो तटबन्ध निर्माण गरिने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ।

जोमसोम काठेपुल तलको कालिगण्डकी पूर्व मोडको तलमाथि दुई सेसनमा  नदीको सतहदेखि तलको साढे ३ मिटर गहिराइमा साढे १ मिटर अग्लो कटअफ वाल र ५० सेमी अग्लो साढे ३ मिटर चौडा र्‍याप ढलान हुनेछ। यस्तै नदी नियन्त्रण तटबन्दको स्टक्चर माथि ४ मिटर अग्लो पल्मकंक्रिट वाल र त्यस माथि दुई लियरमा ग्याबिन वाल हुनेछ।
 
घरपझोङ-४ जोमसोममा सुरु गरिएको नदी नियन्त्रण योजनाको सम्झौता अवधि एक वर्षको रहेको छ। निर्माण कम्पनीले  आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सक्ने गरी नदी नियन्त्रणको काम तीव्र गतिमा अघि बढाइएको इन्जिनियर शाहले बताए। ‘जोमसोम काठे पुल २ सेसन र झोलुङे पुलको क्षेत्रको पश्चिममा  प्लम कंक्रिट तथा ग्याबिन वाल निर्माण हुनेछन्,’ इन्जिनियर लासिवाले भने, ‘दुई हप्ता अघिबाट फिल्डमा काम सुरु भइसक्यो, फिल्डमा पर्याप्त जनशक्ति र उपकरण परिचालन भइरहेको छ।’

जलश्रोत तथा सिंचाइ विभागले निर्माण गर्ने जोमसोमका दुई स्थानको तटबन्ध निर्माणको योजनाले जोमसोम बजारक्षेत्रका सरकारी कार्यालयहरु तथा जोमसोम आसपासका बस्तीहरुलाई कालिगण्डकी नदी कटानको जोखिमबाट धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसअघि कालिगण्डकी नदी नियन्त्रणका लागि २०७७ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगले जोमसाममा वृहत नदी नियन्त्रण परियोजना ल्याएको थियो। योजना आयोगले घरपझोङ-४ जोमसोम स्थित पञ्चिमतर्फ सशस्त्र प्रहरी बल ३३ नं. गुल्म हेडक्वाटरदेखि जोमसोम पक्की पुलसम्म १ हजार १ सय ५० मिटर र जोमसोम पक्की पुलदेखि जोमसोम कोरला राजमार्ग सडकको पूर्व-उत्तरतर्फ ९ सय मिटर लामो तटबन्ध निर्माण गरेको थियो।
 
संघीय आयोजना अन्तर्गत निर्माण भएको उक्त तटबन्ध ९ करोड ४२ लाख लागतमा एपेक्स-अमित जेभीले निर्माण सम्पन्न गरेको थियो। यसैगरी कालिगण्डकी करिडोर बेनी-जोमसोम-कोरला सडक आयोजनाले सडकमार्गसँग जोडिएका पश्चिमतर्फको क्षेत्रमा कालिगण्डकी नदी नियान्त्रण गरी सडक स्तरोन्नति गर्न आरसीसी तटबन्धको कामलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। यस्तै दुई वर्षअघि नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरणले जोमसोम विमानस्थलको क्षेत्रलाई नदी कटानमा सुरक्षित राख्न आरसीसी वाल निर्माण गरेको थियो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.