गण्डकीमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार जोगियो, 'फ्लोर क्रस' गरेका देवकोटाको पद धरापमा पर्छ?
पोखरा : नेकपा माओवादीको चुनाव चिन्हबाट विजयी बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फणिन्द्र देवकोटा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)ले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई साथ दिँदा पाण्डे दोस्रोपटक गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत पाएका छन्।
६० जना सांसद रहेको गण्डकीमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले बहुमतका लागि चाहिने आवश्यक ३१ जनाको समर्थन पाएका हुन्। विपक्षमा २८ मत पर्यो। २७ जना सांसदसहित संसदमा सबैभन्दा ठूला पार्टी नेपाली कांग्रेसले बहुमत पुर्याउन थप ४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ।
दुई सांसद रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहित नेकपा माओवादीको चुनाव चिन्हबाट विजयी नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फणिन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)ले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएसँगै पाण्डेले संसदमा दोस्रोपटक विश्वासको मत पाएका हुन्।
अघिल्लो सरकारका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई साथ दिएका नेकपा माओवादीको चुनाव चिन्हबाट विजयी सांसद देवकोटा र स्वतन्त्र सांसद गुरुङले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएका हुन्।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई गण्डकी सरकार जोगाइदिन जेठ २५ गते पत्र पठाएर समर्थन मागेका थिए। राप्रपाको समर्थन गर्दा पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई २ भोट अपुग हुन्थ्यो। दुई भोटमा एक भोट स्वतन्त्र सांसद गुरुङ र दोस्रो भोट नेसपाका देवकोटाको पाउने विश्वासका साथ मुख्यमन्त्री पाण्डेले बजेटअघि विश्वासको मत लिने मिति तय गरेका थिए। देवकोटा माओवादी संसदीय दलको बैठकमा नियमित भाग लिँदै आएका थिए।
मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई समर्थन गर्दा सांसद देवकोटा कारबाही भोग्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा एउटै चुनावचिन्ह लिएर लडेका सांसदहरू एउटै संसदीय दलमा हुने व्यवस्था गरेको छ। सचेतकले संसदीय दललाई ह्वीप लगाउन सक्छन्।
माओवादीले ह्वीप लगाउँदा देवकोटालाई पनि लाग्छ। कारबाहीको विषय भने अन्योल छ। सचेतकले ह्वीप लगाउँदा नमानेको अवस्थामा कारबाहीका लागि सम्बन्धित दलमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा छ। देवकोटा प्रदेशसभाको रेकर्डमा नेसपाको एक सांसद रहेको उल्लेख छ। त्यसैले कारबाहीको सिफारिस माओवादीमा जान्छ कि नेसपामा भन्ने विषयमा संवैधानिक जटिलता देखिन्छ।
संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम बनेको एमाले-माओवादीको सरकारका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई पदमुक्त गर्दै सर्वोच्चको आदेशअनुसार पाण्डे मुख्यमन्त्री भएका थिए। असार १६ गतेसम्म विश्वासको मत लिनुपर्ने समय रहे पनि राप्रपाका दुई सांसद, स्वतन्त्र सांसद गुरुङ र नेसपाका देवकोटाको भोट पाउने विश्वासमा नीति तथा कार्यक्रमअघि नै मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत लिन अघि सरेका थिए।
गण्डकीमा नेपाली कांग्रेसको २७, एमालेका २२, माओवादीका सभामुख सहित ८, राप्रपाका २ र स्वतन्त्र सांसद १ छन्।