काठमाडौं : भारतीय जनता पार्टीका शीर्ष नेता नरेन्द्र मोदीले निरन्तर तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएका छन्। यससँगै मोदीले जवाहरलाल नेहरूपछि लगातार तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री सम्हाल्ने नेताको रेकर्ड कायम गरेका छन्।
उनले यो रेकर्ड बनाइ रहँदा भाजपाका लागि भने निर्वाचनले अपेक्षाकृत नतिजा दिएन। सन् २०१४ र २०१९ मा दुईपटक एकल बहुमत ल्याउन सफल भाजपाले त्यसलाई गुमाएको छ। शक्तिशाली मोदी केही हदसम्म कमजोर बनेका छन्। यति मात्र होइन्, भारतमा १० वर्षपछि एकल पार्टीको बहुमतभन्दा गठबन्धन सरकारमा फर्केको छ जुन अस्थिरताको कारक बन्न सक्छ। मोदीका लागि अब आन्तरिक वा बाह्य सम्बन्धसँग सम्बन्धित निर्णय लिनका लागि सहज वातावरण हुने छैन, जति पहिला थियो। त्यति मात्र होइन्, बिजेपीको संख्या घटेसँगै भाजपाभित्रैको राजनीति पनि मोदीका लागि त्यति अनुकूल हुने छैन। मोदीले नयाँ मन्त्रिपरिषद्को महत्वपूर्ण पदमा पुरानै मन्त्रीहरूलाई निरन्तरता दिएका मात्र छैनन्, वातावरण सहज बनाउनका लागि भाजपा अध्यक्ष जेपी नाडादेखि अन्य महत्वपूर्ण पदका व्यक्तिलाई सरकारमा सामेल गरेका छन्। अर्थ, विदेश मामिला, गृह र रुक्षा जस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा पुरानैलाई निरन्तरता दिएर मोदीको आफ्ना लागि सहज वातावरण बनाउन खोजेको देखिन्छ।
मन्त्रिपरिषद्मा नयाँ अनुहारलाई भन्दा पनि पुरानै अनुहारलाई निरन्तरता दिएर मोदीले पार्टीभित्र र बाहिरको शक्ति सन्तुलन मिलाउन खोजेको देखिन्छ। भारतमा मोदी तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित हुँदा त्यसले नेपाल–भारत सम्बन्धमा पर्ने र पार्ने असरका सम्बन्धमा विभिन्न कोणबाट बहस र विश्लेषण भइरहेको छ। कस्तो पर्ला नेपालमा असर ?
यस प्रश्नको उत्तर खोज्नु अगाडि १० वर्षमा मोदीको कार्यकालमा दुईपक्षीय सम्बन्धमा देखिएको परिवर्तनबारे संक्षेपमा व्याख्या गर्नु सान्दर्भिक हुने छ। जब मोदी सन् २०१४ मा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा उदाए, उनले नेपाललाई छिमेक पहिलो नीतिको पनि उपल्लो प्राथमिकतामा राखे। त्यतिबेला उनले नेपालको संसद्मा गरेको संशोधनले धेरै नेपालीको मन जित्यो। यति मात्र होइन्, त्यसलगत्तै लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका संयन्त्रका बैठकहरू बस्न थाले। झन्डै ३० वर्षपछि दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले संयुक्त रूपमा नेतृत्व गर्ने नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठक बस्यो र अहिलेसम्म पनि त्यसले निरन्तरता पाइरहेको छ। लामो समयदेखि थाँती रहेका केही विषय हल भए र दुईपक्षीय परियोजनाहरूसमेत समयमा नै सम्पन्न भयो। तर, नेपालमा संविधानसभाले संविधान जारी गर्ने विषयमा दुई देशको बीचमा तितोपन उत्पन्न भयो। मधेसवादी दलहरूको माग सम्बोधन गर्न तत्कालीन सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले भारतले नाकाबन्दी लगायो। जसले दुई देशको बीचमा तिक्तता उत्पन्न भयो। पछि भारतले मधेसवादी दलहरूको माग पूरा गर्न लागि अडान लिन छोड्यो र सम्बन्धमा सुधार आयो।
नाकाबन्दीपछि लामो समयको प्रयासपछि सुधार उन्मुख सम्बन्धमा नक्साका कारण फेरि तितोपन आयो। संक्षेपमा भन्दा मोदीको कार्यकालमा दुई पक्षीय सम्बन्ध स्थिर रहन् सकेन, निरन्तर त्यसमा उतारचढाव आइरह्यो। त्यसका बाबजुद पनि दुईपक्षीय सम्बन्धमा केही सकारात्मक प्रगति देखियो। जस्तो दुई देशको विचमा केही महत्वपूर्ण कनेक्टीभिटी परियोजनाहरू सम्पन्न भइसकेका छन्, भने केही परियोजनाहरू पाइपलाइनमा रहेका छन्।
लामो समयदेखि थाती रहेका जलविद्युत् लगायतका परियोजनाहरूले गति प्राप्त गरेका छन्। लामो समयदेखि भारतले नेपालको बिजुली किन्दैन भन्ने संशय व्याप्त थियो तर गत वर्ष दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारको सम्झौता भएसँगै त्यसले अन्तरराष्ट्रिय लगानीको ढोका खोलेको छ। राजनीतिक तहमा सम्बन्धमा उतार चढाब आए पनि विकास र आर्थिक साझेदारीलाई बिना कुनै झन्झट अगाडि बढाउने नीति दुवै मुलुकले लिएका छन्। त्यति मात्र होइन्, नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामिलमा भारतको हस्तक्षेप अझै आलोचना विषय बन्ने गर्दथ्यो। अहिले कम्तीमा सार्वजनिक रूपमा यस विषयमा चर्चा र वहश भएको छैन। भारतको हस्तक्षेप कति छ यकिन छैन्, तर कम्तीमा नेताहरूले यस विषयमा सार्वजनिक रूपमा पहिलेको जस्तो अभिव्यक्ति दिएका छैनन्।
विगत १० वर्षमा देखिएको अर्काे दृश्यचाहिँ भाजपाले सांस्कृतिक सम्बन्धलाई विशेष प्राथमिकतमा राखेको थियो। विशेषत भारतीय जनता पार्टी र नेपालका राजनीतिक दलहरूको बीचको सम्बन्ध झाँगिएको छ। प्रमुख राजनीतिक दलका नेता भाजपाको निमन्त्रणामा निरन्तर भारत जाने र उसकै कार्यालयमा गएर अन्तरक्रिया गर्ने गरिरहेका छन्। भाजपाका नेताले सीधै हिन्दु धर्म पुनस्र्थापना गर्न नभने पनि नेपाली नेताहरूसँग हिन्दु धर्ममाथिको बढ्दो आक्रमणबारे चासो देखाइरहेका छन्। त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघले पनि नेपालमा आफ्ना गतिविधि बढाइरहेको छ, यद्यपि यो नयाँ भने होइन्।
यस पृष्ठभूमिमा मोदीको तेस्रो कार्यकालमा नेपाल नीतिमा केही परिवर्तन आउला ? खासै परिवर्तन आउने अवस्था देखिँदैन। उसो त कुनै पनि मुलुकको विदेश नीतिमा सरकार परिवर्तन हुँदा त खासै परिवर्तन आउँदैन, भारतमा त एउटै व्यक्ति र पार्टीले निरन्तरता पाएको छ। अर्काे, भारतको नेपाल नीतिका केही आधारभूत विषयवस्तु छन् जसका अहिले नै कुनै परिवर्र्तन आउने देखिँदैन। अर्काेतर्फ, भारतका साना राजनीतिक दलहरूको विदेश नीतिका सम्बन्धमा धेरै बृहत् आउटलुक र प्राथमिकता छैन। विदेश मन्त्रालय र सुरक्षा सल्लाहकारले लिने नीतिमा उनीहरूको खासै बिमति हुँदैन्, तर नेपालसँग सीमा जोडिएका राज्यहरूले पनि केही पोजिसन लिन सक्छन्। जस्तो नेपाल नीतिमा विहारका मुख्यमन्त्री नीतिश कुमारको केही प्रभाव हुनसक्छ।
जहाँसम्म हिन्दुत्वको कुरा छ, भाजपाका नेता, आरएसएस र अन्य हिन्दु संस्थाले लामो समयदेखि यो एजेन्डामा काम गरिरहेका छन् र भविष्यमा पनि गर्ने देखिन्छ। तर, सरकार तहबाट नै यो एजेन्डा आउने सम्भावना देखिँदैन। भारतको नयाँ गठबन्धनको प्रकृतिले गर्दा पनि सरकार तहबाट यो विषय उठ्ने सम्भाबना न्यून देखिन्छ। नेपालमा उनीहरूकै भाषामा बढ्दो चिनियाँ प्रभाव भारतका लागि चासो विषय हो जसले निरन्तरता पाउने देखिन्छ। भारत मात्र होइन, नेपालमा बढ्दो अमेरिका र युरोपियन युनियनको प्रभावका बारेमा पनि चासो देखिन्छ।
जहाँ नयाँ नक्सा, प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन र सन् १९५० को शान्ति र मैत्री सम्बन्त्रको विषय छ, यी विषयमा तत्काल ठोस प्रगति हुने देखिन्छ। समग्र विदेश नीतिमा खासै परिवर्तन नआउने देखिए पनि विदेशी नीति सञ्चालनमा रहेका केही पात्रको पहल र धारणाले केही फरक भने पार्न सक्छ। भारतीय विदेश मन्त्रीमा एस जसशंकरले नै निरन्रता पाएका छन् भने नेपाल नीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा को नियुक्त हुन्छ त्यसले पनि धेरै फरक पार्छ। वर्तमान सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलले आफू उमेरका कारण रियायर्ड हुन चाहेको सन्देश दिएका रिपोर्ट आएका छन्। भारतको नेपाल मामिलामा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछन्।
समग्रमा भारतले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफूलाई ग्लोवल पावरका रूपमा प्रोजेक्सन गरिरहेको छ र तेस्रो अर्थतन्त्र बनिरहेको छ, त्यसका लागि सबै छिमेकी मुलुकसँग सौहाद्र्धपूर्ण सम्बन्ध बनाउनुपर्ने नै हुन्छ। पछिल्ला केही वर्षमा उसले यसको केही छनक पनि दिइसकेको छ। त्यसैले मोदीको तेस्रो कार्यकालमा भारतको नेपाल नीतिमा खासै उतारचढाव आउने सम्भावना कम छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
