दुई देशको राहदानी भएका गृहमन्त्री र पोल्याण्डका नागरिकसँग विवाह गर्ने शिक्षामन्त्री लगायतमाथि छानबिन हुनुपर्छ : भीम रावल

काठमाडौं : पुर्वउपप्रधान एवम् गृहमन्त्री भीम रावलले विदेशमा स्थायी बसोबास र रोजगारी अनुमति लिएर नेपालको उच्च ओहोदामा बस्नेहरूको बिगबिगी भएको बेला अख्तियारले गरेको छानबिन जायज भएको बताएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संविधानविपरीत विदेशी नागरिकता वा आवासीय अनुमतिपत्र लिएका व्यक्तिहरू सार्वजनिक पदमा बहाल रहे/नरहेको खोजबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएपनि रावलले यस्तो बताएका हुन्।

रावलले रवि लामिछानेले दुई देशको नागरिकता र राहदानी,शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठको बारेमा छानबिन गर्नुपर्ने बताए। मंगलबार ट्वीटरमार्फत उनले भनेका छन्,‘दुई देशको नागरिकता र राहदानी भएका गृहमन्त्री र पोल्याण्डका पत्रकार पावेल स्काविन्स्किसँग विवाह गर्ने शिक्षामन्त्रीलगायत विदेशमा स्थायी बसोबास र रोजगारी अनुमति लिएर नेपाल राज्यको उच्च ओहोदामा बस्नेहरूको बिगबिगी भएको बेला यस्ताको छानबीन हुनुपर्ने अख्तियारको कुरा स्वागतयोग्य छ।’

अख्तियारले मुख्यसचिवमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै नेपाल सरकारबाट नियुक्ति हुनुपर्ने व्यक्तिका हकमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) मा प्रस्ताव पेस गर्दा बखत त्यस्ता व्यक्तिले विदेशी नागरिकता वा आवासीय अनुमति लिए नलिएको यकिन गर्न आग्रह गरेको हो। 

यता तत्कालीन समाजकल्याण परिषद्की उपाध्यक्ष मोनिका भट्टराई अधिकारीले अमेरिकी स्थायी बसोबास अनुमतिपत्र (पीआर) लिएको खुलेपछि पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन्। सासू उमा रेग्मी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री हुँदा अमेरिकी पीआरधारी अधिकारीलाई परिषद्को उपाध्यक्ष बनाएकी थिइन्। त्यस्तै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई अमेरिकाको स्थायी आवासीय अनुमति लिएको भए पनि नेपालको सरकारी पदमा बहाल भएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा हालेर विशेष अदालतले दोषी पनि ठहर गरिसकेको छ। 

अख्तियारले सरकारलाई नियुक्ति हुने हरेक व्यक्तिलाई त्यस्तो स्वघोषणा अनिवार्य गराउन पनि भनेको छ। अन्य सार्वजनिक निकायका हकमा पनि सोहीबमोजिम व्यवस्था गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न मुख्य सचिवमार्फत सबै निकायमा निर्देशन गर्न पनि अख्तियारले आग्रह गरेको छ। 

‘नेपाल सरकारबाट नियुक्ति हुनुपर्ने व्यक्तिको हकमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) मा प्रस्ताव पेश गर्दाका बखत त्यस्ता व्यक्तिले विदेशी नागरिकता वा आवासीय अनुमतिपत्र लिए नलिएको यकिन गर्न निज व्यक्ति स्वयंले सो बारे गरेको घोषणा अनिवार्य रुपमा पेस गर्न लगाउने र अन्य सार्वजनिक निकायका हकमा पनि सोही बमोजिम कानुनी व्यवस्था गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारका मुख्य सचिवमार्फत सबै निकायमा निर्देशन हुन सुझाव लेखी पठाउने भन्ने आयोगको मिति २०८१/०१/१० मा निर्णय भएकाले सोबमोजिम गर्ने गराउने व्यवस्था हुन निर्णयानुसार अनुरोध गरेको छु,’अख्तियारका सचिव रामेश्वर दंगालले पठाएको पत्रमा उल्लेख  छ।

विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएमा वा सो का लागि आवेदन दिएमा भविष्यमा सरकारी सेवाको निम्ति अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएका व्यक्ति निजामती सेवाको पदमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरेको अख्तियारले  सरकारलाई स्मरण गराएको थियो।

‘नेपालको संविधानको धारा २९१ मा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ। सो धाराको उपधारा (१) बमोजिम यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक यस संविधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन तर त्यस्तो विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्यागेको व्यक्तिलाई कम्तीमा तीन महीनाको अवधि व्यतित भए पछि त्यस्तो पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त गर्न बाधा पर्ने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी उपधारा (२) मा उपधारा (१) बमोजिमको विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ को उपदफा (२) ले विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएमा वा सो का लागि आवेदन दिएमा भविष्यमा सरकारी सेवाको निम्ति अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने व्यवस्था गरेको र सोही ऐनको दफा १० को उपदफा (१) को खण्ड (घ) ले यसरी भविष्यमा सरकारी सेवाका निम्ति अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएका व्यक्ति निजामती सेवाको पदमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ,’अख्तियारको पत्रमा भनिएको छ।

कानुनी व्यवस्था विपरित सार्वजनिक सेवामा नियुक्ति गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न मापदण्ड, कार्यविधि, निर्देशिका तयार गरी लागू गर्नुपर्ने अख्तियारको सुझाव छ।