गुर्जाको अर्गानिक आलुले पाएन बजार, गाईभैंसीलाई खुवाउँदै किसान

गुर्जाको अर्गानिक आलुले पाएन बजार, गाईभैंसीलाई खुवाउँदै किसान
बिक्री नभएपछि फालेको आलु । तस्बिर : अन्नपूर्ण

बेनी : म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिका–१ गुर्जाका कृषकले हिमाली चिसो हावापानीमा जैविक मलको प्रयोगबाट उत्पादन गरेको आलु कुहाएर फाल्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ ।  सडक यातायात र बजार अभावमा गुर्जाका कृषकले उत्पादन गरेको आलु गाईभैंसी, भेडाबाख्राको आहरा बनाउने र कुहाएर फाल्ने गरेका हुन् । गुर्जाका कृषक तुलसी छन्त्यालले घरमा उपभोग,आफन्तलाई उपहार, गाईवस्तुलाई आहरा बनाउँदा पनि नसकिएको आलु धेरै भएर खोल्सामा फाल्ने गरेको बताइन् । 

'गुर्जाको प्रमुख कृषि उपज आलु हो,'उनले भनिन्,'ढुवानी र बजार अभावमा आलु खेतीबाट गुर्जाबासीले लाभ लिन पाएका छैनौं ।' यो वर्ष ४० मुरी आलु फलाएकी छन्त्यालले ३ मुरी आलु खोल्सामा लगेर फाल्नुपरेको दुखेसो गरिन् । चैत–वैशाख महिनामा लगाउने आलु साउन भदौमा भित्र्याउने गर्दछन् । 

एकवटा घरले वार्षिक ५० मुरीसम्म आलु फलाछ । २६५ घरधुरी रहेको गुर्जामा वार्षिक १०० मेट्रिक्टन बढी आलु उत्पादन हुने वडा सदस्य सिता छन्त्यालले बताइन् । 'खाना, खाजा र पाहुनालाई कोसेलीका लागि आलुको धेरै प्रयोग हुने गर्छ,'उनले भनिन्,'अर्गानिक तरिकाले उत्पादन गरेको आलु कुहाएर फाल्नुपर्दा मन खिन्न हुन्छ ।' 

यस वर्ष १० मेट्रिक्टन आलु खेर गएको वडा सदस्य छन्त्यालले बताइन् । मध्यम किसिमको आकारको दाना हुने गुर्जाको आलु स्वादिलो मानिन्छ । म्याग्दीका ६ वटा स्थानीय तहको ४५ वटा वडा मध्य सडक र यातायात सुविधा नपुगेको वडा गुर्जा हो । 

छिमेकी लुलाङबाट पुरै दिन जंगल,भिर र खोल्साको बाटोमा पैदलयात्रा गरेपछि गुर्जा पुगिन्छ । गुर्जामा प्रतिकिलो ३० पर्ने आलु खच्चर र भरियालाई बोकाएर लुलाङ पुर्‍याउँदा प्रतिकिलो ४५ पुग्ने कृषक लक्ष्मी छन्त्यालले बताइन् । 

धवलागिरी गाउँपालिका–१ गुर्जाका वडा अध्यक्ष झकबहादुर छन्त्यालले लुलाङ –गुर्जा सडक आयोजनालाई पूर्णता दिएर गुर्जाको जनजिवनलाई सहज बनाउने र कृषि उपज तथा वन पैदावारको बजारीकरण गर्ने लक्ष्य रहेको बताए । गाउँपालिकाले आलु ढुवानीमा अनुदान दिने,विउ आलुका रुपमा बजार खोज्ने र आलुका परिकार बनाउने सिप सिकाउने वडा अध्यक्ष छन्त्यालले बताए । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.