जोमसोम : चीनको स्वाशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सीमाना जोडिएको मुस्ताङको कोरलानाकामा एकीकृत भन्सार(आईसीपी)लगायतका भौतिक संरचना निर्माण गर्ने चीन सरकारले नेपाल सरकारलाई प्रस्ताव गरेको छ।
सोमबार साँझ जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङमा सरोकारवाला सम्मिलित अन्तरक्रियामा नेपाल सरकार राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले कोरलानाकामा भन्सारलगायतका सबै भौतिक संरचना चीन आफैंले बनाइदिने प्रस्ताव सरकारलाई प्राप्त भएको बताएका छन्।
आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठसहित अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव/उपसचिव लगायतको टोलीले सोमबार उत्तरी चीनको कोरलानाका र राष्ट्रिय गौरवको (बेनी-जोमसोम-कोरला) सडकको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो। सरकारको १ अर्बभन्दा बढी लागतको निर्माणाधीन परियोजनाको अनुगमन तथा सहजीकरण गर्न एक समिति बनेको छ। समितिले अनुगमन तथा सहजीकरण कार्यविधिसमेत बनाएको छ।
समितिको संयोजकमा आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठलाई कार्यभार दिइएको छ। यही ठूला आयोजनाको स्थलगत अनुगमन तथा सहजीकरण गर्ने उद्देश्य लिएर समितिको टोली पहिलो फ्रेजमै मुस्ताङको कोरला सडकमा निस्किएको थियो। कोरला सडकको स्थलगत अनुगमन गरी फर्कएको समितिको टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङको समन्वयमा समसामयिक विषयमा छलफल गरेको थियो।
छलफलमा चीनतर्फ समृद्ध सडकसँगै ठूल्ठूला भन्सार, अध्यागमन तथा सुरक्षा पोष्टलगायतका भौतिक संरचना निर्माण भइसक्दा नेपाल सरकारले आफ्नोतर्फ किन भौतिक संरचना निर्माण गर्न सक्दैन भन्ने स्थानीय पत्रकारहरूले राखेको जिज्ञासामा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले कोरलानाकामा एकीकृत भन्सार जाँच (आईसीपी)लगायतका भौतिक संरचना निर्माण गरिदिने चिनियाँ पक्षबाट सरकारलाई प्रस्ताव आएको र यसको प्रस्ताव माथि छलफल अघि बढिसकेको बताए।
उपाध्यक्ष श्रेष्ठले चीनको उक्त प्रस्तावले मूर्त रुप लिए कोरला पूर्वाधार र कोरला सडकमार्गलाई एकै साथ निर्माण सम्पन्न गर्ने बताए। उनले राष्ट्रिय गौरवको कोरला सडक निर्माणलाई गति दिन आफूले सक्दो प्रयास गर्ने बताए। ‘हिजो विभिन्न कारणले गर्दा सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती भएकै हो। अब त्यो ढंगले हुँदैन। यसलाई फरक शिराबाट अघि बढाउनु पर्नेछ। हामीले अनुगमन गरेको रिपोर्ट प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गर्छौं,' उनले भने।
कोरला सडकअन्तर्गत म्याग्दी खण्ड भौगर्भिक समस्याका कारण बाढी पहिरो र नदी कटानले सडक संरचनामा क्षति पुग्ने गरेको उनको भनाइ छ। त्यहाँ देखिने समस्यालाई समाधानका लागि वैकल्पिक उपाय खोज्न यसअघि पनि गृहकार्य भएको उनले बताए। उपाध्यक्ष श्रेष्ठले कोरलानाका सडकलाई उच्च प्राथमिकता राखेर नै यहीबाट स्थलगत अनुगमन तथा सहजीकरण गर्ने कार्य सुरु गरिएको बताए।
कोरला सडक तथा कोरलानाकामा भौतिक संरचना निर्माण सम्पन्न भएमा गण्डकी प्रदेशको पर्यटनमात्र नभएर ब्यापारिक हबसमेत बन्ने उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए। उनले अब कोरलानाका पछिल्लो थपिएको समसीमाभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढाइने उल्लेख गरे। अर्थ मन्त्रालयका सचिव टंक पाण्डेयले पनि कोरलानाकामा चीनले भौतिक संरचना निर्माण गरिदिने प्रस्ताव सरकारलाई प्राप्त भइसकेको बताए । ‘सरकार आफ्नै स्रोतसाधनले बनाउने कि चीनको प्रस्तावलाई आत्मसाथ गर्ने भन्नेमा छलफल चलिरहेको छ।। यो प्रक्रिया टुंगोमा पुगिसकेको छैन। सरकारले पनि कोरला पूर्वाधारका लागि आफ्नै तरिकाले अध्ययन गरेको छ,' उनले भने।
कोरलानाकाको नेपाली भूमिको दशगजा क्षेत्रमा सरकारले १ हजार रोपनी जग्गा प्राप्त गरिसकेको छ। त्यहाँ भन्सार, सुख्खा बन्दरगाह, अध्यागमन, एकीकृत सुरक्षा पोष्ट, क्वारेन्टाइनलगायतका भौतिक संरचना निर्माण गर्न भन्सारका नाममा ४ वर्षअघि नै जग्गा प्राप्त भइसकेको हो।
२०७९ साल फागुनमा कोरलानाकामा भौतिक संरचना निर्माणका लागि सरकारले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सर्भे प्रारम्भ गरेको थियो। यसका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय, आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिअन्तर्गत कोरला पूर्वाधार निर्माणका लागि १ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो। कोरला पूर्वाधारको डीपीआर गर्ने जिम्मा सितारा, इन्टुसिप, फुलराइट जेभीले लिएको थियो। जेभीले कोरलानाका पुगेर डीपीआरको प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकारले उक्त प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरेको छैन। जसका कारण कोरला पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकारले विलम्व गरेको देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
