ज्येष्ठ नागरिकले दु:ख पाए, घरमै राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरौं : सांसद पोखरेल

ज्येष्ठ नागरिकले दु:ख पाए, घरमै राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरौं : सांसद पोखरेल

काठमाडौं : नेकपा एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेलले ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र घरमै उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद पोखरेलले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिएपछि ज्येष्ठ नागरिकहरूले सास्ती खोप्नु परेको भन्दै उनले पूर्व तयारी गरेर अर्को वर्षदेखि लागू हुनेगरी घरमै उपलब्ध गराउन माग गरेका हुन्।

राहदानी बनाउन र नवीकरणका लागि अनिवार्य रहेको राष्ट्रिय परिचय पत्र सामाजिक सुरक्षाभत्तामा समेत लागू गरिने भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष मारमा ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिहरू परेको भन्दै यो निर्णय तत्काल रोक्नुपर्ने बताए।

'राष्ट्रिय परिचयपत्र अथवा पञ्जीकरण विभागले  आगामी वर्षका लागि सामाजिक सुरक्षाको भत्ताका लागि नवीकरणका सर्कुलर पठाएको छ। त्यसमा दुईवटा नयाँ शर्तहरू थपेको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर र साउनमा बायोमेट्रिक दुवै गरिनुपर्छ भनेको छ। आज देशभरका वडा कार्यालयहरू, इलाका प्रशासन कार्यालयहरू, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा अपांगता, बिरामी ८०/ ९०/ १०० वर्षका ज्येष्ठ नागरिकहरूका सन्तानले विभिन्न विधि अपनाएर यी तीनै कार्यालयमा जेष्ठ नागरिकलाई पुर्‍याइरहेका छन्। त्यहाँ ठूलो चाँप छ। राष्ट्रिय परिचय पत्रको फोटो खिच्ने क्रममा कहि अनलाइन भयो। कही अफलाइन भयो,'उनले भने,' अफलाइन भएको ठाउँमा रेकर्डेड छैन। फेरि नम्बर खोजेर वडा कार्यालयमा कायम गर्नुपर्छ। फेरि त्यसलाई प्रमाणित गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा सीडीयो कार्यालयमा जानुपर्छ। यो परिस्थितिले अपांग,ज्येष्ठ नागरिक र बिरामीहरूको अवस्था दयनीय भएको छ। यसकारण म सभामुखमार्फत नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। परिचय पत्र नम्बर राख्नु राम्रो कुरा छ। तर, त्यस्तो पूर्व तयारीबेगर आज जुन सामाजिक आतंक सृजना भएको छ। अपांगता,बिरामी, ज्येष्ठ नागरिकहरूले दु:ख पाइरहेका छन्।'

नेता पोखरेले हरेक घरघरमा  टोली पठाएर  ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने,' परिचयपत्रको व्यवस्थापन गरेर ,घरमा बायोमेट्रिक गराएर, अर्को वर्षदेखि लागू हुनेगरी यो वर्ष यी प्रक्रियालाई रोक्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्ष गराउन चाहन्छु।'


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.