काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक,२०८१ अन्तर्गत विभिन्न तीनवटा मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफलका क्रममा खर्च कटौतीका आठ प्रस्ताव पेस भएका छन् । बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय,भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभामा छलफलका क्रममा यी तीन मन्त्रालयको खर्च कटौतीका आठवटा प्रस्ताव परेका हुन् ।
बैठकमा प्रतिनिधिसभा सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडूले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेका छन् । उद्योग मन्त्रालयका पदाधिकारी र कर्मचारीका लागि विभिन्न भत्ता शीर्षक कायम गरेर आर्थिक अनुशासन उल्लङ्घन गरिएको उनको भनाइ छ । चालु खर्च बढाउनेगरी विभिन्न भत्ता शीर्षक कायम गरिएकाले खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरेको उनले बताए।
उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न क्रमागत आयोजनासमेतलाई बजेट नराखेर नतिजा दिन नसक्ने प्रकृतिका योजना र कार्यक्रम परेको सांसद बडूले बताए। रुग्ण र बन्द अवस्थामा रहेका उद्योग व्यवस्थापनको विषय बजेटको प्राथमिकतामा नपरेको र पर्याप्त बजेटसमेत विनियोजन नभएको उनले बताए।
सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरे।
राजनीतिक अस्थिरताका कारण सरकार र शासन व्यवस्थाप्रति नागरिकको गुनासो बढ्दै गएको सिंहले बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आन्तरिक वस्तु उत्पादनलाई प्रवर्द्धन र बजारीकरणमा सघाउन नसकेको उनले आरोप लगाए । विभिन्न वस्तु तथा सेवा मुलुकभित्र उत्पादन हुन सकेमात्र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सम्भव हुने उनको भनाइ छ ।
सांसद प्रेम सुवालले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लेखित रकम घटाइयोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरे।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गर्ने बजार अनुगमनका क्रममा कर्मचारीले व्यापारीसँग घुस माग्ने गरेको गुनासो आएकाले यसबारे सरकार र सरोकार भएका निकाय गम्भीर हुनुपर्नेमा सांसद सुवालले जोड दिए ।
सांसद बिना लामाले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक कायम गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन्। उद्योग र निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर नकारात्मक रहेको अहिलेको अवस्थामा यी क्षेत्रलाई चलायमान हुनेगरी बजेट आउन नसकेको सांसद लामाले बताइन्।
सांसद रुपा विकले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा पेश गरिन्। उक्त मन्त्रालयको बजेट शीर्षकमा मन्त्रालयका पदाधिकारी र कर्मचारीका लागि अनावश्यक भत्ता उपलब्ध गराउनेगरी रकम विनियोजन भएकाले खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरेको सांसद विकको भनाइ छ ।
योजनाबिना नै जग्गाको वर्गीकरण भइरहेको र कृषियोग्य जमिन तीव्र रूपमा प्लटिङ भइरहेकोप्रति उनले संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरे। भूमिको वैज्ञानिक र प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा खालिरहेका ठाउँमा मानवबस्ती बनेको,कृषि उत्पादन फल्ने ठाउँमा अव्यवस्थित सहरीकरण भइरहेकालगायत समस्या बढ्दै गएको उनले बताए।
नेपालमा कृषियोग्य उत्पादनबाट प्रशस्त आर्थिक लाभ लिनसक्ने सम्भावना रहे पनि त्यसलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न नसक्दा नेपालकको श्रमशक्ति विदेशिनुपरेको र विदेशबाट वस्तु आयात गरेर खपत गर्नुपर्ने अवस्था आएको सांसद शाहीले बताए।
प्रतिनिधिसभा सदस्य शान्ति विकले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन्। नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तर बढाउन अतिआवश्यक रहे पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको उनको भनाइ छ।
सांसद रोशन कार्कीले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन्। बैठकमा उनले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्रीलाई बजेटमा राखिएका विषयहरूलाई अध्ययन गर्न र त्यसको गम्भीर समीक्षा गर्नसमेत आग्रह गरिन्। महिलाको पाठेघर र स्तनको क्यान्सरको समस्या विकराल हुँदै गएको विद्यमान अवस्थामा त्यसको समाधानका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसकेको सांसद कार्कीले बताइन्।
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १४६ मा खर्च कटौतीको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । नियमावलीमा ‘कुनै शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’, ‘कुनै शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित खर्च रकम घटाइयोस्’, वा ‘कुनै शीर्षकको खर्च रकममा एक सय रुपैयाँ घटाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव मात्रै पेस गर्नसक्ने प्रावधान छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
