काठमाडौं : बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा करिब पाँच प्रतिशतमात्रै कर्जा विस्तार गरेका छन्। यस वर्ष साढे ११ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य थियो। कर्जा विस्तार निकै सुस्त भएकाले बाँकी दुई महिनामा लक्ष्य भेटन गाह्रो हुने विज्ञहरू बताउँछन्। त्यसैकारण, अबको मौद्रिक नीति खुकुलो आउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिका लागि सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन सुरु गरिसकेको छ। बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले जेठ २७ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी असार १६ गतेभित्र सुझाव दिन अनुरोध गरेको छ। प्रदेशमा रहेका विभिन्न निकायहरूसँग स्थानीय उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न के–के गर्नुपर्छ भनेर पनि सुझाव संकलन भइरहेको राष्ट्र बैंकका सहायक सूचना अधिकारी डा. भागवत आचार्य बताउँछन्। ‘सुझावका आधारमा देशको अर्थतन्त्र, स्रोतसाधनलगायतलाई सामञ्जस्यता गरेर मौद्रिक नीतिले समेट्छ,’ उनले भने। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थतन्त्र र बजेट अनुकूल मौद्रिक नीति आउने बताउँदै आएका छन्।
पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने, व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाउने र उद्योग/व्यवसाय गर्ने वातावरण सहज बनाउने गरी खुकुलो मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताउँछन्। ‘अब व्यापार विस्तारदेखि कर्जा विस्तार हुन सकोस्,’ डा.नेपाल भन्छन्, ‘बजेटलाई पनि सहायता पुगोस् र आर्थिक वृद्धि पनि पूरा होस्। यसले गर्दा आन्तरिक रूपमा उत्पादन बढाउन सक्ने स्थिति पनि सिर्जना होस् भनेर अब खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ।’ कर्जा विस्तार नहुँदा आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भएको उनी बताउँछन्।
अझ चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकाले गर्दा अधिकांश व्यवसायीहरूले थप नयाँ कर्जा लिन नसक्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। खराब कर्जा बढ्दा पनि फेरि कर्जा दिन बैंकहरूले अप्ठ्यारो मानेका छन्। अर्कोतिर ब्याजदर घट्दा पनि लगानीकर्ता कर्जा लिन गएका छैनन्। पुराना लगानीकर्ता कर्जाको किस्ता तिर्न नसकेर अप्ठेरोमा परेको बताउँछन्। अब सहजताको बाटो अपनाउनुपर्ने डा. नेपालले सुझाए। ‘हिजोका दिनमा कर्जा धेरै गएको छ भन्ने थियो। तर अहिले आर्थिक क्रियाकलाप कम भएकोमा कर्जा विस्तार नहुँदा नै हो भन्ने स्थापित भएको छ,’ उनले भने, ‘कर्जा विस्तारले नै आर्थिक वृद्धिदरलाई बढाउन मद्दत पुगेको रहेछ भन्ने देखियो।’ आगामी आवमा कर्जा विस्तार लक्ष्य ११.५६ प्रतिशत माथि राख्नुपर्ने उनले सुझाए। यद्यपि केन्द्रीय बैंकले चालु आवको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत केही नीतिगत व्यवस्था गरिसकेको छ।
मुलुकसँग विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त छ। बैंकसँग कर्जा दिने पैसा छ। तर प्रवाह गर्न नसक्नु भनेको दुःखको कुरा हो। अब कुन कुन प्राथमिकता हुन् ? केमा माग बढी छ ? कुन आयात घटाउन सकिन्छ र कुन निर्यात बढाउन सकिन्छ भनेर निचोड निकाल्नै पर्छ। भुवनकुमार दाहाल, पूर्व, बैंकर
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गतिलो नीति सार्वजनिक गर्ने उद्घोष गरेको थियो। जस्मा लामो समयदेखि सुस्ताएको घरजग्गा कारोबारलाई चलायमान बनाउने, सवारीसाधन र सेयर बजारलाई चलायमान बनाउन नीतिगत व्यवस्था अघि सारेको छ। नीतिगत व्यवस्थाले कसेको हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चाहेर पनि कर्जा प्रवाह बढाउन नसकेको स्थितिमा पुँजीकोष खुकुलो बनाइने, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कम गर्दा व्यवसाय फस्टाउने सोही व्यवस्थाले क्रमशः गर्दै जाने पनि अपेक्षा छ। यसर्थ यी व्यवस्थालाई आधार बनाएर निरन्तर अगाडि बढ्दा पनि धेरै सहयोग हुने पूर्वगभर्नर डा. नेपाल बताउँछन्। अझै कुन–कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कर्जा विस्तार गर्दा आर्थिक क्रियाकलापमा सहायता हुन्छ भन्नेबारे केन्द्रीय बैंक जानकार छ। ‘यसकारण त्यस्ता क्षेत्रमा भने ब्याजदर कम गरेर भए पनि कर्जा पठाउने स्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ,’ पूर्वगभर्नर डा. नेपालले भने।
पूर्वबैंकर तथा नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल मुद्रास्फीतिभन्दा मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर तल नजाओस् भन्नेमा केन्द्रीय बैंकले ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्। महँगीभन्दा कम ब्याजदर हुनु हँुदैन भन्ने विश्वव्यापी सिद्धान्त पनि छ। यतिबेला (चालु आवको वैशाखसम्ममा) नेपालमा औसत उपभोक्ता मूल्यवृद्धि ४.४ प्रतिशत छ। अहिलेसम्मको प्रवृत्ति हेर्दा बैंकको मुद्दती निक्षेप न्यूनतम ब्याजदर मूल्यवृद्धिभन्दा कम भएको भने देखिँदैन। तर पनि अब नघटोस् भनेर राष्ट्र बैंकले योजना बनाउनुपर्ने दाहाल बताउँछन्। निक्षेपको ब्याजदर घटेर कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा झरेपछि पनि अहिले कर्जाको माग किन भइरहेको छैन भनेर केन्द्रीय बैंकले निजी क्षेत्रसँग बुझेर सोहीअनुसार नीति ल्याउन आवश्यक रहेको दाहाल औंल्याउँछन्। ‘तर अनावश्यक माग त पूरा गर्ने कुरा पनि भएन। तर वास्तविक रूपमा व्यवसाय बढाउने खालका नीति भने ल्याउनु पर्छ। व्यवसायीहरूको व्यावहारिक पक्ष छ भने सुनिदिनु पर्ला,’ दाहाल भन्छन्, ‘बैंकहरूले जथाभावी कर्जा दिने पनि होइन। कर्जा प्रवाहमा संवेदनशील बन्नै पर्छ। ऋण दिएपछि ब्याजसहित उठ्नु पर्छ। तर अहिले बैंकहरूले किन कर्जा दिइरहेका छैनन् भनेर सबै पक्ष (अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्र) बसेर निकासा निकाल्नु पर्छ।’
आर्थिक क्रियाकलाप, व्यवसायीको मनोबल बढाउन र वातावरणलाई सहज बनाउन मुलुकले खुकुलो मौद्रिक नीति खोजेको छ। व्यापार विस्तारदेखि कर्जा विस्तार हुन सकोस्। यस्ले गर्दा बजेटलाई पनि सहायता पुगोस् र आर्थिक वृद्धि पनि पूरा होस्। डा. चिरञ्जीवी नेपाल, पूर्व, गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक
हाल मुलुकसँग विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त छ। बैंकसँग कर्जा दिने पैसा छ। ‘तर कर्जा प्रवाह गर्न नसक्नु भनेको दुःखको कुरा हो,’ दाहालले भने। अब कुनकुन बढी प्राथमिकतामा र मागहरू बढी छन्, कुन आयात घटाउन सकिन्छ र कुन निर्यात बढाउन सकिन्छ भनेर निचोड निकाल्नै पर्नेमा उनले जोड दिए। राष्ट्र बैंकले काउन्टर साइक्लिङ बफर पनि लगाउन खोजेकोले यो अहिले उपयुक्त समय नभएको उनको भनाइ छ।
बैंक विज्ञ अनलराज भट्टराई अबको मौद्रिक नीतिले पनि आर्थिक क्रियाकलाप बढाउला जस्तो लक्षण नदेखिएको बताउँछन्। उनका अनुसार कर्जाको आकार बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थासंग पुँजी नै पुगेको छैन। बैंकहरूको लगानी तरल सम्पत्तिमा बढ्दै गएको छ, सरकारले यो आवमा २ खर्ब बढी आन्तरिक ऋण उठाउने, अर्को आर्थिक वर्ष ३ खर्ब ३० अर्ब उठाउँदै छ। यो उपयुक्त नभएको उनी बताउँछन्। ‘जापानजस्ता मुलुकमा सरकारको वन्ड त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले किन्छ तर नेपालमा करिब ९० प्रतिशत बन्ड वाणिज्य बैंकहरूले किनेको छ,’ उनी भन्छन्। अर्कोतर्फ सरकारको बन्डमा लगानी गर्दा ब्याज पनि सुरक्षित छ, कर्जा नोक्सानी (प्रोभिजनिङ)मा पनि छुट्ट्याउनु पर्दैन र आम्दानी गर्न सजिलो भएकाले बैंकहरू यता नै जान्छन्। यसो हुँदा बैंकहरू पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित नहुँदा आगामी आर्थिक वर्ष पनि अर्थतन्त्र त्यति चलायमान नहुने हो कि भन्ने उनको आशंका छ। उपभोक्ताको आयवृद्धि नभई कर्जाको माग वृद्धि नहुने उनको भनाइ छ। ‘उपभोक्ताको माग वृद्धि गर्न सरकारले पुँजीगत खर्च गर्नुप¥यो,’ भट्टराई भन्छन्, ‘सरकारले जति विकास खर्च ग¥यो त्यति नै मौद्रिक नीतिले काम गर्न सक्छ।’ अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा बढ्दै गएकाले कटौती गरेर समाधान गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुन उनले सुझाव दिए। व्यवसायीक ऋण असुली नहुने सम्भावना बढ्दै गएकाले यसका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन अर्थात् सम्पत्ति पुनर्निर्माण गर्ने कम्पनीहरू खोल्ने अवधारणामा जानु पर्नेमा उनले जोड दिए। बैंकभित्र रहेको खराब सम्पत्तिलाई अलग्याउन गुड बैंक, ब्याड बैंक छुट्ट्याउन पनि जरुरी भएको औंल्याउँछन्।
कर्जाको ब्याजदर घटेर एकल अंकमा आइसक्दा पनि कर्जाको माग बढेको छैन। उपभोक्ताको आय वृद्धि नभई कर्जाको माग वृद्धि हँुदैन। यसैले उपभोक्ताको माग वृद्धि गर्न सरकारले पुँजीगत खर्च गर्नुप¥यो। सरकारले जति विकास खर्च गर्छ, त्यति नै मौद्रिक नीतिले काम गर्न सक्छ। अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा बढ्दै गएकाले यसलाई कटौती गरेर समाधान गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ। व्यावसायिक ऋण असुली नहुने सम्भावना बढ्दै गएकाले यसका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन अर्थात् सम्पत्ति पुनर्निर्माण गर्ने कम्पनीहरू खोल्ने अवधारणामा जानु प¥यो। अनलराज भट्टराई, बैंक विज्ञ
अर्थतन्त्र चलायमान गर्न ठूला नीतिगत व्यवस्था आवश्यक देखिएको पनि सरोकारवालाहरू औंल्याउँछन्। केवल ब्याजदर घटाउन रिपो रेट, नीतिगत दर घटाए पनि र बढाए पनि केही फरक नपर्ने पनि बताइन्छ। किनभने कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडीरेसियो) करिब ८० प्रतिशत हाराहारीमा झरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
