प्रतिनिधिसभामा खर्च कटौतीका आठ प्रस्ताव प्रस्तुत

प्रतिनिधिसभामा खर्च कटौतीका आठ प्रस्ताव प्रस्तुत
फाइल तस्बिर।

काठमाडौं : संघीय संसदअन्तरगत प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा खर्च कटौतीका आठ प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद प्रेम सुवालले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत वन तथा वातावरण मन्त्रालय,खानेपानी मन्त्रालय,सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लेखित रकम घटाइयोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरे।

सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत वन तथा वातावरण मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई रु एक गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरे।

सांसद नागिना यादवले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत वन तथा वातावरण मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई रु एक गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन्। सांसद तेजुलाल चौधरीले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत खानेपानी मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई रु एक गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरे।

यसैगरी सांसद मैना कार्कीले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई रु एक गरियोस् ‘भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन्। सांसद रोशन कार्कीले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई रु एक गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन्।

सांसद राजेन्द्र बजगाईले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई रु एक गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरे भने सांसद डा धवलशमशेर जङ्गबहादुर राणाले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित रकम घटाइयोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरे।

बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ को विभिन्न शीर्षकमाथि जारी छलफलअन्तर्गत वन तथा वातावरण मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल जारी छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.