उद्योगमन्त्री भण्डारीका १०१ उपलब्धि : १० अर्बको वैदेशिक लगानी स्वीकृतदेखि मदिरा ब्राण्डिङसम्म

काठमाडौं : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले १०० दिनमा गरेका १०१ कामहरूको  विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। उद्योग मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री भण्डारीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको १०० दिनमा गरेका १०१ कामहरू सार्वजनिक गरेका हुन्।

मन्त्री भण्डारीले नेपालमा लगानीको वातावरणलाई सहज बनाउन विभिन्न ८ वटा कानुन समावेश गरिएको केही नेपाल ऐन संशोधन,अध्यादेश २०८१ जारी गरी प्रतिस्थापन विधेयक संघीय संसदमा पेश गरिएको जानकारी दिए।

उनले स्टार्टअप उद्यम कार्यविधि २०८१ मन्त्रिपरिषद बैठकबाट स्वीकृत  गरिएको,स्वचालित माध्यमबाट १० अर्बको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरिएको,रुष्ण उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि तयारी अन्तिम  चरणमा रहेको,औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन,नयाँ औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनलगायत कामलाई मुख्य उपलब्धी रहेको बताएका छन्। 

कोरोनाकालदेखि बन्द चीनतर्फका नाका सञ्चालनमा ल्याइएको,फलाम तथा तामा खानीको अध्ययन अघि बढेको,पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन्को काम भइरहेको,स्थानीय मदिरा ब्राण्डिङका लागि अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ।

यसैगरी मन्त्री भण्डारीले मुलुकभर पेट्रोलियम पदार्थको सहज र नियमित आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाउनुका साथै भण्डारण क्षमता अभिवृद्धिका लागि पूर्वाधारहरूको निर्माण तथा विस्तार भइरहेको बताए।
न्यूनतम ६ महिनाको माग धान्न सक्ने गरी नुनको भण्डारण गर्ने व्यवस्था गरिएको,राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डार र सार्क खाद्यान्न बैंकमा आवश्यक मात्रामा खाद्यान्न सञ्चय गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उनको भनाइ छ।

यस्तै नेपाल भारत पारवहन सन्धि पुनरावलोकनका लागि भारत सरकारलाई विराटनगर–जोगबनी र सुनौली–नौतनवा रेलमार्गमा सबै प्रकारका कार्गोलाई अनुमति दिने,बल्क कार्गोको परिभाषा विस्तार गर्ने तथा काँकडभिट्टादेखि फूलबारी (भारत) हुँदै बङ्गलादेश रुटमा तौल प्रतिबन्ध हटाउने र प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने काम गरिएको जनाइएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहरीकरणका लागि नेपालगन्ज एकीकृत जाँच चौकी गत वैशाखबाट सञ्चालनमा ल्याइएको,दोधारा–चाँदनी एकीकृत जाँच चौकी निर्माणका लागि सम्पर्क निकाय तोकी निर्माणका लागि भारतीय पक्षसँग समन्वय गरिएकोलगायतका काम गरिएको मन्त्री भण्डारीले बताए।

मन्त्रीका अनुसार  दक्षिण कोरिया र भियतनामसँग लगानी तथा व्यापार अभिवृद्धिसम्बन्धी फ्रेमवर्क समझदारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको, वीरगन्ज–ठोरी, विन्दवासिनी–भिसवा र बर्दिवास–भंगाहा औद्योगिक कोरिडोरको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको,सिमेन्ट उद्योगबाट उत्सर्जन हुने ऊर्जाको पुनः उपयोग गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिएको, वीरगञ्ज–पथलैया खण्डमा रहेका उद्योगबाट निस्किने फोहोर पानी प्रशोधन गर्न साझा प्रशोधन केन्द्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ ।

यी हुन् सय दिनमा गरेका १०१  कामहरू

नीति तथा कानुन निर्माण

१. नवप्रवर्तनकारी एवम् सृजनशील सोचमार्फत उद्यमशीलता विकास गर्न राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति, २०८१ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
२. नेपालमा लगानीको वातावरणलाई सहज बनाउन विभिन्न ८ वटा कानुन समावेश गरिएको केही नेपाल ऐन संशोधन, अध्यादेश २०८१ जारी गरी प्रतिस्थापन विधेयक सङ्घीय संसद्‌मा गरिएको।
३. विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा पेस गरिएकोमा प्रतिनिधि सभामा छलफलको क्रममा रहेको।
४. प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन नियमावली, २०३४ र एजेन्सी (संशोधन र एकीकरण) नियम, २०१९ संशोधन गरिएको।
५. स्टान्डर्ड नाप र तौल (नमुनाको अनुमति) नियमावली, २०८० स्वीकृत भएको।
६. द्विपक्षीय लगानी सम्झौता (BIA) को नमुना ढाँचा स्वीकृत गरिएको।
७. नेपाली उत्पादन र उपभोग अभिवृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
८. भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार र चीन सरकारबिच हुने समझदारी पत्र स्वीकृत गरिएको।
९. स्थानीय तहमार्फत सीप विकास तथा प्रविधि हस्तान्तरणका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन तथा प्रविधि हस्तान्तरण कार्यविधि, २०८० मा संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
१०. हलाल फुड्स र स्पोर्टस् फुटवेयरको नेपाल गुणस्तर मापदण्ड तयार गरिएको। ह्युम पाइप, पावर टिलर, मिनी टिलर, सेफ्टी ग्लास लगायतका वस्तुको नेपाल गुणस्तर मापदण्डको मस्यौदा तयार गरिएको।
११. लघु, घरेलु साना उद्योग नीति स्वीकृतिको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गरिएको।
१२. औद्योगिक लगानी कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८० स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गरिएको।
१३. सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यविधि, २०८१ स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गरिएको।
१४. वाणिज्य नीति, २०८१ को मस्यौदा तयार गरिएको।
१५. स्टार्टअपलाई सहयोग गर्न व्यवसाय संवर्द्धन केन्द्र (इन्क्यूवेशन) सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ को मस्यौदा गरिएको।
१६. औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ को मस्यौदा तयार गरिएको।
१७. औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति कानुनको मस्यौदा तयार गरिएको।
१८. खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६(पाँचौँ संशोधन) को मस्यौदा तयार गरिएको।
१९. गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमबाट स्तरोन्नति भएका उद्योगहरूलाई सहयोग गर्न सञ्चालन गरिएको ग्रोथ मोडल कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिको मस्यौदा तर्जुमा गरिएको।
२०. स्टार्टअप प्रवर्द्धन र स्टार्टअप कोष परिचालन कार्यविधिको मस्यौदा तर्जुमा गरिएको।
२१. वस्तु वा सेवाको उत्पादन गर्न एक आपसमा करार (कन्ट्राक्ट) वा उपकरार (सव-कन्ट्राक्ट) सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ मस्यौदा तयार गरिएको।
२२. कच्चा पदार्थ खपत नर्म्स निर्धारण तथा पुनरावलोकन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ को मस्यौदा तयार गरिएको।
२३. नेपाल पेट्रोलियम सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको।
२४. व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरिएको।
२५. नौ वटा रुग्ण सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालनका विकल्पहरू पहिचान गरिएको।

आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण

२६. उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न तथा उपभोक्तालाई प्राप्त हकको न्यायिक उपचारका लागि उपभोक्ता अदालत गठन गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको।
१७. दुर्गम जिल्लाहरूका तोकिएका विभिन्न स्थानहरूमा आम उपभोक्तालाई दैनिक उपभोग्य खाद्य वस्तुहरू सहज रूपमा उपलब्ध गराउन स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम बमोजिम खाद्यान्न (चामल) तथा आयोडिनयुक्त नुनको आपूर्ति नियमित एवं व्यवस्थित रूपमा भएको ।
२८. रैथाने बाली प्रवर्द्धनका लागि कागुनो, चिनो, उवा, फापर, कोदो, जौ, भटमास, मास, कालो सिमी लगायतका रैथाने खाद्यान्नको संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मार्फत ९ वटा स्थानीय तहसँग खरिद सम्झौता गरी बिक्री वितरण भइरहेको।
२९. मनसुनजन्य विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०८१ अन्तर्गत मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयको योजना तयार गरिएको।
३०. मनसुनजन्य विपद् तथा चाडबाडमा हुने खाद्यान्नको उच्च मागलाई सम्बोधन गर्दै आपूर्ति श्रृंखलालाई निरन्तरता दिन परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत भारत सरकारसँग चिनी लगायत खाद्यान्नको आयातमा सहरीकरणका लागि कूटनीतिक पहल गरिएको।
३१. मुलुकभर पेट्रोलियम पदार्थको सहज र नियमित आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाउनुका साथै भण्डारण क्षमता अभिवृद्धिका लागि पूर्वाधारहरूको निर्माण तथा विस्तार कार्य भइरहेको।
३२. न्यूनतम छ महिनाको माग धान्न सक्ने गरी नुनको भण्डारण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको।
३३. राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डार र सार्क खाद्यान्न बैङ्कमा आवश्यक मात्रामा खाद्यान्न सञ्चय गर्ने व्यवस्था मिलाइएको।

औद्योगिक पूर्वाधार तथा वातावरण

३४. उद्योगमा ऊर्जा तथा गुणस्तर व्यवस्थापन सम्बन्धी असल अभ्यासहरू लागु गर्न ३ वटा उद्योगमा तालिम प्रदान गरिएको।
३५. दैजी औद्योगिक क्षेत्रको लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यको लागि र नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्यका लागि निकायगत समन्वय भएको।
३६. लामो समयदेखि सञ्चालनमा आउन नसकेको बुटवल औद्योगिक क्षेत्रस्थित पशु वधशाला सञ्चालनमा आएको।
३७. विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र उद्योग सञ्चालन गर्न प्लट अनुमति लिई कानुनले तोकेको समयावधिभित्र उद्योग स्थापना र सञ्चालन नगरेका सिमरा तथा भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रका ५१ वटा प्लट अनुमति पत्र खारेज गरी सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रका ४१ प्लट र भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रका २४ वटा प्लटको सूचना प्रकाशन भई मूल्याङ्कन प्रक्रियामा रहेको।
३८. सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको ब्लक ए विस्तार अन्तर्गतको १७८ विगाह क्षेत्रफल र पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई सार्वजनिक-निजी-साझेदारी मोडलमा विकास तथा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव पेस गरिएको।
३९ नेपाल सरकारबाट घोषित औद्योगिक ग्राममध्ये तनहुँको आबुखैरेनी औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा आएको।
४०. दैलेखको पेट्रोलियम अन्वेषण स्थलको पहुँच मार्गको रूपमा रहेको जमुनाह-नेपालगञ्ज-कोहलपुर-सुर्खेत-जुम्ला सडकको (NH58) दैलेखसम्मको मोड सुधारको कार्य गरिएको।साथै धौवादी फलाम खानी पहुँच मार्ग निर्माण गरिएको।

औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन

४१. तेस्रो लगानी सम्मेलनमा दैजी इण्डष्ट्रियल पार्क, शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, फलाम, तामा र चून ढुङ्गा खानी सम्बन्धी परियोजनाहरु लगानीका लागि Showcasing गरिएको।
४२. कतार, बंगलादेश लगायतका मुलुकहरुसँग द्विपक्षीय लगानी सम्झौताका लागि प्रकृया अगाडि बढाइएको।
४३. संयुक्त राज्य अमेरिकाको पेटेन्ट र ट्रेडमार्क सम्बन्धी कार्यालयसँग आपसी सहयोगको आदान प्रदान गर्ने सम्झौता गरिएको।

बहुपक्षीय व्यापार तथा व्यापार सहायता

४४. विश्व व्यापार सङ्गठनको प्रावधान बमोजिम राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण समिति गठन गरिएको।
४५. नेपालले विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यता प्राप्त गरेको २0 वर्ष पुगेको अवसरमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रका पदाधिकारी/प्रतिनिधिहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरी समीक्षा गरिएको।
४६. विश्व व्यापार सङ्गठनको अनुदान तथा काउन्टरभेलिङ्ग उपाय सम्बन्धी सम्झौता र व्यापार सहजीकरण सम्झौता अन्तर्गत आयात निर्यात र पारवहन प्रक्रिया र सम्पर्क बिन्दु सम्बन्धी नोटिफिकेशन पठाइएको।४७. पस्मिना निर्यात सम्बन्धी मार्गदर्शन प्रकाशन गरिएको।

द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार

४८. बङ्गलादेशको शिपिङ्ग मन्त्रालयका राज्यमन्त्री H.E Mr. Khalid Mahmud Chowdhary सँग काठमाडौँमा गरिएको भेटवार्तामा व्यापार, पारवहन र लगानीको आपसी हितका विषयमा छलफल गरिएको।
४९. नेपाल-बङ्गलादेश सातौँ वाणिज्य सचिव स्तरीय बैठक काठमाडौँमा सम्पन्न गरिएको। नेपालबाट निर्यात सम्भाव्यता भएका १० वटा वस्तुहरूमा भन्सार तथा अन्य शुल्क न्यूनीकरणको लागि बङ्गलादेश सरकारलाई परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पहल गरिएको।
५०. नेपाल भारत वाणिज्य सचिव स्तरीय अन्तरसरकारी समितिको बैठकको तयारी भएको।
५१. नेपाल भारत व्यापार सन्धि पुनरावलोकनको लागि चौथो चरणको वार्ताको तयारी गरिएको।
५२. नेपाल भारत पारवहन सन्धि पुनरावलोकनका लागि भारत सरकारलाई निम्न विषयमा Letter of Exchange को मस्यौदा पठाइएको।

क) विराटनगर–जोगबनी र सुनौली–नौतनवा रेलमार्गमा सबै प्रकारका कार्गोलाई अनुमति दिने, बल्क कार्गोको परिभाषा विस्तार गर्ने ।
ख) काँकडभिट्टा (नेपाल) देखि फूलबारी (भारत) हुँदै बंगलाबन्ध (बङ्गलादेश) रुटमा तौल प्रतिबन्ध हटाउने र प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने ।
ग) कलकत्ता एयरपोर्टबाट नेपाली कार्गो आवागमनलाई तोकिएको सडक/रेल मार्ग प्रयोग गर्न अनुमति दिने।
घ) पारवहन ढुवानीलाई सहजीकरण गर्न वैकल्पिक राजमार्ग प्रयोग गर्ने ।
५३. आन्तरिक माग र आपूर्ति प्रणालीलाई सहज बनाउन अत्यावश्यक वस्तुमा भारतले लगाउँदै आएको निर्यात महसुलमा छुट दिन पहल गरिएको।
५४. अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहरीकरणका लागि नेपालगन्ज एकीकृत जाँच चौकी २०८१ वैशाखबाट सञ्चालनमा ल्याइएको।
५५. दोधारा-चाँदनी एकीकृत जाँच चौकी निर्माणको लागि सम्पर्क निकाय तोकी निर्माणका लागि भारतीय पक्षसँग समन्वय गरिएको।
५६. भारतको आन्तरिक जलमार्ग प्रयोगको लागि नेपाल तर्फबाट सम्पर्क तथा समन्वय गर्न यस मन्त्रालयलाई सम्पर्क निकाय तोकिएको।
५७. जुत्ता चप्पल निकासीका लागि आवश्यक IS certificate जारी गर्ने, चियाको निकासीमा आएको अवरोध हटाउन र खाद्यवस्तुहरू भिट्टामोड र सोनवर्सा नाकाबाट समेत निर्यात गर्न भारत सरकारसँग पहल गरिएको।
५८. भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत लगायत विभिन्न मुलुकका राजदूत एवम् प्रतिनिधिहरू सँग भेटघाट एवम् व्यापार तथा लगानी लगायत द्विपक्षीय हित अभिवृद्धिका विषयमा छलफल गरिएको।
५९. नेपाल-चीनको तिब्बत व्यापार सहजीकरण समितिको बाह्रौँ बैठक काठमाडौँमा सम्पन्न गरिएको।
६०. किमाथांका नाका औपचारिक रूपमा पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको।
६१. दक्षिण कोरिया र भियतनामसँग लगानी तथा व्यापार अभिवृद्धि सम्बन्धी फ्रेमवर्क समझदारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको।

अध्ययन/अनुसन्धान प्रतिवेदन तयारी

६२. धौवादी फलाम खानीको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको।
६३. निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ मा समसामयिक परिमार्जन गर्ने कार्य भइरहेको।
६४. वीरगन्ज-ठोरी, विन्दवासिनी-भिसवा र बर्दिवास-भंगाहा औद्योगिक कोरिडोरको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको।
६५. सिमेन्ट उद्योगबाट उत्सर्जन हुने ऊर्जाको पुनः उपयोग गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिएको।
६६. वीरगञ्ज-पथलैया खण्डमा रहेका उद्योगहरूबाट निस्किने फोहोर पानी प्रशोधन गर्न साझा प्रशोधन केन्द्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको।
६७. जीतपुर-सिमरा आसपासको करिब १०० वर्ग कि.मि. क्षेत्रमा भू-इन्जिनियरिङ तथा भू-वातावरणीय अध्ययन सम्पन्न गरिएको।
६८. सङ्घीय गणतन्त्र जर्मनीसँगको सहकार्यमा पहिरो जोखिम आँकलनका लागि पूर्व सूचना प्रणाली विकास गर्न पहिलो चरणमा गण्डकी प्रदेशका विभिन्न स्थानहरूमा लाइडर सर्भे गरिएको।
६९. अर्घाखाँची जिल्लाको सब्दु क्षेत्रमा चुनढुङ्गाको लागि २१२ मिटर ड्रिलिङ तथा ५० हेक्टर सर्भे र ३०० मिटर चुनढुङ्गाको स्याम्पलिङ्ग कार्य सम्पन्न गरिएको।
७०. विभिन्न स्थानमा सेरामिक्स, डोलोमाईट, स्लेट, तामा र फलाम खानीको अन्वेषण तथा अध्ययन गरिएको।
७१ सातै प्रदेशमा उत्पादन भइरहेका निकासीयोग्य एवं निकासी सम्भावना भएका वस्तुहरूको प्रोफाइल अद्यावधिक गर्ने कार्य भइरहेको।
७२. स्थानीय मदिराको ब्राण्डिङ्ग र प्रवर्द्धन गर्न अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको।

सेवा प्रवाह

७३. स्टार्टअपलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्न १८३ वटा प्रस्ताव छनौट गरी सिफारिस गरिएको।
७४. स्टार्टअपलाई सहयोग पुर्या उन औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानमा बिजनेस इन्क्यूवेशन सेन्टर स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको।
७५. समय र लागत घटाउने उद्देश्यले २०८१ वैशाखदेखि स्वचालित मार्गबाट विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याई ७९ वटा नयाँ उद्योगका लागि करिब १० अर्ब प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरिएको।
७६. नेपाली उद्योग/कम्पनीले विदेशस्थित कम्पनीलाई प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था भै बेलायतमा रहेका २ वटा कम्पनीसँग भएको प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता स्वीकृत गरिएको।
७७. विदेशी लगानी सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरू एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउन उद्योग विभाग/एकल विन्दु सेवा केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयोजनार्थ अन्य सम्बन्धित निकायहरूसँगको अधिकार प्रत्यायोजनसहितको जनशक्ति व्यवस्था गर्न समन्वय गरिएको।
७८. भारतमा सहुलियतपूर्ण निर्यातको लागि २७ वटा उद्योगलाई उत्पत्तिको प्रमाणपत्र सिफारिस गरिएको।
७९. उद्योग प्रशासनलाई सङ्घीय ढाँचा अनुरूप कार्यान्वयनमा लैजान कोशी र गण्डकी प्रदेशका उद्योग प्रशासनमा काम गर्ने प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि एवम् ज्ञान हस्तान्तरण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको।
८०. उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि १३०८ पटक बजार अनुगमन गरी कानुन विपरीत काम गर्ने 83 वटा फर्म/कम्पनीहरूलाई कारबाही गरिएको। इन्टेलिजेन्समा आधारित बजार अनुगमन शुरु गरिएको।
८१. वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी थप 3 वटा कम्पनीहरूलाई इजाजत पत्र प्रदान गरिएको।
८२. खाद्यान्न तथा तरकारी लगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरूको मासिक मूल्य विश्लेषण गरी प्रकाशन गरिएको।
८३. विभिन्न १२ वटा उद्योग र २ वटा खानीहरूको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गरिएको।
८४. औद्योगिक सम्पत्ति बुलेटिनमा १७९२ वटा ट्रेडमार्क प्रकाशन गरिएको।
८५. उद्योग विभागबाट ट्रेडमार्क विवाद सम्बन्धी ३८ वटा मुद्दाको फैसला भएको।
८६. नेपाल उद्योग परिसंघसँगको सहकार्यमा मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल स्वदेशी सम्मेलन, २०२४ सम्पन्न गरिएको।साथै उक्त कार्यक्रमको समीक्षा सम्पन्न भएको।
८७. गुणस्तर सम्बन्धी प्रचलित कानुनको पालना नगरेका ४६६ वटा फर्म/कम्पनीहरूलाई कारबाही गरिएको। विभाग तथा मातहत कार्यालयबाट नापतौल सम्बन्धी ६९२ पटक अनुगमन गरी सो क्रममा अनियमित नापतौल यन्त्र प्रयोग गर्ने ७,३६६ फर्म/कम्पनीहरूलाई कारबाही गरिएको।
८८. गुणस्तर परीक्षणका लागि ९८५ वटा नमुना सङ्कलन तथा विश्लेषण गरिएको। रासायनिक तथा भौतिक जाँच विश्लेषण १,३३५ वटा गरिएको।
८९. नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिन्ह (इजाजत पत्र+प्रमाणपत्र) २२ वटा वस्तु तथा सेवालाई प्रदान गरिएको।
९०. विभागबाट ७२८ वटा क्यालिब्रेसन सेवा प्रदान गरिएको ।
९१. खनिज कार्यको खोजतलास २८ वटा, खनिज उत्खनन ३ वटा र खनिज कार्यको नियमन गर्ने क्रममा ७२ वटा खानीको अनुगमन तथा निरीक्षण गरी नियम विपरीत भएका १४ वटा अनुमति पत्र रद्द गरिएको।
९२. खनिज प्रवर्द्धन कार्य अन्तर्गत विभिन्न ३ वटा खनिज पदार्थको खोजतलास अनुमति पत्र, ७ वटा खानीको उत्खनन अनुमति पत्र र २ वटा पेट्रोलियम खण्डहरूको अन्वेषणका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको।
९३. भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणको सचेतना फैलाउन खानी तथा भूगर्भ विभागमा वि.सं. २०७२ सालको गोरखा भूकम्प र हालसालै गएका जाजरकोट, बझाङ र डोटी भूकम्पको सम्झना गर्दै मिति २०८१ वैशाख १२ गते वृहत् फोटो प्रदर्शनी गरिएको।
९४. दैलेखमा पेट्रोलियम सम्भावित भण्डार क्षेत्रको अन्वेषणका लागि मित्रराष्ट्र चीन सरकारको सहयोगमा मिति २०८१ वैशाख २२ गते ड्रिलिङ कार्यको शुभारम्भ गरी मिति २०८१ जेठ ३१ गतेसम्म २९८ मिटर ड्रिलिङ कार्य सम्पन्न भएको।
९५. नेपाली वस्तुको निकासी प्रवर्द्धन तथा गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि विभिन्न किसिमका वस्तु, सेवा, प्रक्रिया, व्यवस्थापन प्रणाली वा व्यक्तिको सक्षमता प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाको विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्नका लागि नेपाल एक्रिडिटेशन सेन्टर स्थापना गरी कार्यकारी निर्देशक तोकिएको।
९६. अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग भएका ऊनी फेल्टजन्य वस्तु फुल, लेडिज पर्स, क्रिसमस आइटम, जुत्ता, खेलौना, किरिङ, क्याट हाउस आदि वस्तु उत्पादन तथा डिजाइन सम्बन्धी १५ दिने तालिम दमक उद्योग वाणिज्य सङ्घको सहकार्यमा सञ्चालन भएको।
९७ गजुरी नगरपालिकाको समन्वयमा अल्लो, केरा लगायतका प्राकृतिक रेसाबाट वस्तु उत्पादन सम्बन्धी १५ दिने तालिम सञ्चालन भएको।व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको डिजाइन सेन्टरमा हाते कागजबाट अन्तर्राष्ट्रिय माग बमोजिमको डायरी, फोटो प्रेम, फाइल, पेन होल्डर, ज्वेलरी बक्स आदि वस्तु डिजाइन सम्बन्धी र औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानबाट उद्यमशीलता विकास सम्बन्धी १५ दिनको प्रशिक्षक प्रशिक्षण (ToT) तालिम सञ्चालन भएको।
९८. औद्योगिक क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति तयारी गर्ने प्रयोजनार्थ निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा कार्यस्थल (Apprenticeship) मा आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ८ वटा उद्योगसँग सम्झौता भई कार्यान्वयन गरिएको।
९९. हेटौडा सिमेन्ट उद्योगमा अध्यक्ष र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको महाप्रबन्धकको नियुक्ति गरिएको।
१००. खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडका कार्यकारी प्रमुखहरूको नियुक्तिका सूचना प्रकाशन गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको।
१०१. नेपालको पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिल्सको सञ्चालक समिति पुनर्गठन गरिएको।