इलाम : कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा संगठित वन तस्करहरूको जालो बढ्दो छ। दिनप्रतिदिन वन विनाशको क्रम पनि बढेको छ। यही कारणले त्यहाँका वन क्षेत्रमा वन तस्कर र सशस्त्र वनरक्षकबीच बर्सेनि सानातिनादेखि ठूला झडपका खबर सामान्य जस्तै भइसके। वन बर्सेनि घटे पनि वनको रक्षा गर्ने कर्मचारीको चर्को अभाव खड्किएको छ। यसको फाइदा तिनै संगठित वन तस्करहरूले उठाइरहेको अवस्था छ।
संगठित वन तस्करबाट वन जोगाउनु वनका नियामक निकायहरूलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ। तर, त्यही वन रक्षा गर्ने कर्मचारी भने सरकारले आधा पनि उपलब्ध गराउन सकेको छैन।
कोशी प्रदेश सरकारको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत रहेको वन निर्देशनालय कोशीका अनुसार हाल प्रदेशका १४ जिल्लामा १५ वटा डिभिजन वन कार्यालयहरू र २ वटा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय छन्। ती कार्यालयबाट प्रदेशको १२ लाख ७५ हजार ५ सय ७८ हेक्टर वन क्षेत्र रहेको रेखदेख र नियमन हुन्छ। तर, त्यसको लागि पर्याप्त जनशक्ति छैनन्। निमित्त प्रदेश वन निर्देशक इन्द्रमणि भण्डारीले भने, ‘हाम्रो मुख्य चुनौती नै जनशक्ति अभाव हो।’ उनका अनुसार प्रदेशभरि दरबन्दीभन्दा पुगनपुग आधामात्रै कर्मचारी लिएर वन संरक्षणको काम भइरहेको छ।
प्रदेशमा वन अधिकृतदेखि वनरक्षकसम्मको अभाव रहेको उनले बताए। प्रदेशको कुल क्षेत्रफलको ४८.९६ प्रतिशत वन क्षेत्र छ। जसमध्ये ३ हजार ६ सय ९९ वटा सामुदायिक वन (५,८०,२०६ हेक्टर), ९ सय ८२ कबुलियती वन (४,१९२ हेक्टर), ४४ वटा धार्मिक वन (४८२ हेक्टर) र ५ वटा साझेदारी वन (१०,८३८ हेक्टर) छ।
थोरै कर्मचारीको भरमा वन तस्करी रोक्न र चुरेलगायतका क्षेत्रको संरक्षण गर्न कोशी प्रदेशको पर्यटन, वन, वातावरण मन्त्रालयको योजना र रणनीतिअनुसार काम अघि बढाउने प्रयास भइरहेको छ। प्रदेश सरकारले वन क्षेत्रको लागि वार्षिक ४० अर्बको हाराहारीमा बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ। त्यो बजेट कर्मचारी व्यवस्थापन र वृक्षरोपण, सचेतनाका कार्यक्रम गर्दा नै सकिने गरेको छ। एकातिर बजेटको सीमितता, अर्कोतिर कर्मचारीको अभावका कारण समुदायसम्म पुग्ने र वन संरक्षणमा उनीहरूलाई परिचालन गर्ने काम अगाडि बढ्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नागरिकसँगको सहकार्यले मुद्दामा कमी
स्थानीय र वन कर्मचारीको सहकार्यको कारण पछिल्लो समयमा वनका मुद्दाहरू घट्न थालेका छन्। वन क्षेत्रमा कर्मचारी र वनरक्षकको उपस्थितिको कारण वन तस्करीको मुद्दा घट्दै गएको डिभिजन वन कार्यालय इलामका डिभिजन वन अधिकृत दानबहादुर श्रेष्ठले बताए। यद्यपि वन तस्करी रोकिएको अवस्था भने छैन।
जेठको अन्तिम साता इलामको माई नगरपालिका–४ मा रहेको नमुना सामुदायिक वन क्षेत्रको ठूलोखोलीमा बेवारिसे चिरान काठ प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो। फोहोर व्यवस्थापन गर्ने गरिएको डम्पिङ साइट नजिकै लुकाइछिपाइ राखिएको सखुवा जातको चिरान काठ प्रहरी र वन कर्मचारीको संयुक्त टोलीले फेला पारेको थियो। विभिन्न आकारका १ सय ६ थान अर्थात् ९७.६२ क्युबिक फिट काठ बरामद गरिएको लोदिया प्रहरी चौकी दानावारीका इन्चार्ज प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक कैलाशकुमार केसीले जानकारी दिए।
त्यो पछिल्लो उदाहरण मात्रै हो। डिभिजन वन अधिकृत श्रेष्ठ भन्छन्— ‘संगठित वन तस्करको जालो छ। चुरे क्षेत्रमा रहेका सयांै नाकाहरूबाट झापा पुग्ने काठ तस्करी रोक्न सहज छैन।’ हरियो वनको काठ तस्करी गर्न जल तथा स्थलमार्गको प्रयोग हुने गरेको छ। माईखोलाको चेप्टी बगर भएर दशकौंदेखि तस्करी भइरहेको उनले बताए।
‘लामो समय चुपचापजस्तो देखिएका तस्कर पछिल्लो समयमा अहिले फेरि चल्मलाउन थालेका छन्’, वन अधिकृत श्रेष्ठले भने, ‘सायद काठको कारोबार वृद्धि भएजस्तो छ।’
माई नगरपालिकाका एक शिक्षक भन्छन्, ‘महमाईको वनमा अहिले सालका रुख पाइँदैनन्। सबै तस्करले लगिसके।’ तर, डिभिजन वन अधिकृत श्रेष्ठ वन नै सखाब भएको स्वीकार गर्दैैनन्। उनी भन्छन्, ‘वन सकिएकै भन्ने अवस्था छैन, स्थानीय पनि सचेत भएर पछिल्लो समयमा तस्करीका सूचना दिन थालेकाले तस्करी नियन्त्रण भएको छ।’
पछिल्लो समयमा चुरे क्षेत्रबाट वन तस्करी बढेको स्थानीय बताउँछन्। प्रदेश वन निर्देशक भण्डारी पनि त्यसलाई स्वीकार गर्छन्। ‘संगठित रूपमा वन तस्करको समूह सक्रिय छ, इलाममा सयौं नाकाबाट वन तस्करी हुने गरेको छ’, उनले भने, ‘समुदायसँगको सहकार्यमा नियन्त्रणका लागि प्रयास गरिरहेका छौं।’
२०५६ देखि चार वर्ष इलामको सुखानीमा वन कर्मचारीको रूपमा बसेका भण्डारीले पहिलेको भन्दा अहिले वन मुद्दाको चाप घट्नुमा समुदायको सक्रियता प्रमुख कारण भएको बताए। डिभिजन वन कार्यालय इलामका अनुसार अहिले तीन वटा मुद्दा मात्रै चालु अवस्थामा छन्।
देखेर पनि बोल्न सक्दैनन् स्थानीय
वन तस्करी नियन्त्रणका लागि स्थानीयको जानकारी र सहयोग आवश्यक पर्छ। स्थानीयको सूचनाबिना तस्करी रोक्न असम्भव प्रायः हुने वन कर्मचारीहरू बताउँछन्। डिभिजन वन कार्यालय इलामका प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘सूचना दिनेलाई पनि खतरा भएपछि नाम गोप्य राखेर सुराकीको संरक्षण गर्न थालेका छौं।’ उनका अनुसार निश्चित व्यक्तिलाई मात्रै सुराक दिन वन कार्यालयले भनेको छ। सुराकीले प्रमुख श्रेष्ठ वा उनले सम्पर्क गर्न तोकेको व्यक्तिलाई मात्रै सूचना दिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
पछिल्लो समयमा तस्करको दबाबको कारण सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरू पनि निष्क्रिय हुन थालेका छन्। २ सय ३२ वटा सामुदायिक वन रहेको इलामको चुरे क्षेत्रका आधा जति सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति निष्क्रिय छन्। तस्करको निरन्तरको दबाबको कारण सामुदायिक वनमा पदाधिकारी बन्ने मान्छेसमेत भेटिन छोडेको श्रेष्ठले बताए। उनले भने, ‘छिमेकमै तस्कर हुन्छ, वनका पदाधिकारीलाई ज्यान जोगाउनै सकस पर्छ।’
इलामको माई नगरपालिका— ७ का एक स्थानीयले सुनाए, ‘यहाँ काठ तस्करको ठूलो ग्याङ छ। देखेर पनि बोल्न सक्ने अवस्था छैन। ज्यानको सबैलाई माया हुन्छ।’ चुलाचुली, दानाबारी र महमाई क्षेत्रमा ४१ हजार जनसंख्याको बसोबास छ। सो क्षेत्रका नागरिक वन्य उत्पादनमा आश्रित छन्। तर, त्यस क्षेत्रका हरिया वनका मूल्यवान् काठको चोरी निकासी सामान्य घटना जस्तै भएको छ। एक स्थानीय भन्छन्, ‘माईखोलाबाट हरेक रात साल र सिसौका मुढाहरू तराई झर्छन्। तिनलाई छेकवार लगाउन सक्ने कोही छैन। सबै तस्करसँगै मिलेका छन्।’
इलामको माई नगरपालिकाको महमाई र दानावारीका जंगलको काठ झापाको सतासीधाम हुँदै झापा, मोरङ र भारतसम्म पु¥याउने गरिएको छ। वन तस्करले माई नगरपालिकाको पाल्टार, सितलु, शुक्रबारे, हुँदै झापाको खुदुनावारी–शनिश्चरेको बाटो प्रयोग गरेर पनि काठ तस्करी गर्ने गरेका छन्।
हाम्रो मुख्य चुनौती नै जनशक्ति अभाव हो। प्रदेशभरि दरबन्दीभन्दा पुगनपुग आधामात्रै कर्मचारी लिएर वन संरक्षणको काम भइरहेको छ। प्रदेशमा वन अधिकृतदेखि वनरक्षकसम्मको अभाव छ।इन्द्रमणि भण्डारी, निमित्त प्रदेश वन निर्देशक
व्यवस्थापिका संसद्को प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिको वन संरक्षण समस्या अध्ययन प्रतिवेदन– २०६७ मा तत्कालीन महमाई र बाँझो गाविसबीचमा पर्ने तीन दोभानेबाट कुल्लीको सहायतामा झापाको तोपगाछीको बाटो हुँदै काठ तस्करी हुने गरेको छ। चुरेको वनको काठ तस्करी गर्न यात्रुवाहक बस, ट्रक र साइकलसमेत प्रयोग हुने गरेको वन निर्देशक भण्डारीले बताए। यसरी लगिएका काठहरू झापाका फर्निचर उद्योग र बनाउँदै गरेका घरहरूमा बिक्री गरिन्छ। ट्रक वा ट्याक्टरमा निकासी गरिएको काठ भने चिरानी मिलमा पुग्ने बताइन्छ।
दानाबारी र महमाईको काठ खुदुनाबारी, शनिश्चरे र बिर्तामोडमा रहेका चिरानी मिलमा बिक्री हुने गरेको एक काठ व्यापारीले बताए। चुलाचुलीबाट निकासी हुने काठ भने दमक र मोरङका चिरानी मिलमा बिक्री हुने गर्दछ।
इलामको कुल क्षेत्रफलको करिब २१ प्रतिशत चुरे क्षेत्रले ओगटेको छ। चुरेमा वन सकिए पूर्वी नेपालमा भोकमरी पर्न सक्ने चेतावनी आईयूसीएन नेपालले प्रकाशन गरेको पुस्तकमा उल्लेख छ।
डिभिजन वन कार्यालय इलामका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा जिल्ला अदालत इलाममा वन तस्करीको आरोपमा ६ वटा मुद्दा दर्ता भएको थियो भने ११ जना पक्राउ परेका थिए। ती मुद्दाहरू सूर्योदय नगरपालिका, चुलाचुली गाउँपालिका, माङ्सेबुङ गाउँपालिका र माई नगरपालिका क्षेत्रमा बिना इजाजत वन पैदावार ओसारपसार गरेको आरोपमा दायर भएका थिए।
डिभिजन वन अधिकृत श्रेष्ठका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा पनि चुरे क्षेत्रमा पर्ने माङ्सेबुङ गाउँपालिका, चुलाचुली गाउँपालिका, माई नगरपालिकाबाटै अधिकांश मुद्दा दायर भएका थिए।
के गर्दैछ मन्त्रालय ?
पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कोशीले पर्यटन, वन, वन्यजन्तु, वन पैदावर, भू–संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, वातावरण र जैविक विविधतालगायतका क्षेत्रमा ४१ वटा कार्य गर्ने अधिकार पाएको छ। मन्त्रालयको मातहतमा प्रदेश वन निर्देशनालय, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, डिभिजन वन कार्यालयहरू, भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरू, पर्यटन विकास आयोजना, जलाधार व्यवस्थापन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइ र पर्यटन कार्यालयहरू छन्।
चुरे क्षेत्रमा रहेका सयौं नाकाबाट झापा पुग्ने काठ तस्करी रोक्न सहज छैन। हरियो वनको काठ तस्करी गर्न जल तथा स्थलमार्गको प्रयोग हुने गरेको छ। माईखोलाको चेप्टी बगर भएर दशकौंदेखि तस्करी भइरहेको छ। काठ तस्कर पछिल्लो समय चलायमान थालेका छन्। सायद काठको कारोवार वृद्धि भएजस्तो छ। दानबहादुर श्रेष्ठ, डिभिजन वन अधिकृत, डिभिजन वन कार्यालय, इलाम
वृक्षरोपण, बाढी पहिरो नियन्त्रण, गल्छी कटान रोकथाम, पानीको मुहान संरक्षण, सडक किनारा संरक्षणलगायत विभिन्न क्रियाकलापहरू मातहतका निकायहरूबाट मन्त्रालयले गर्दै आएको छ। यस्तै प्रदेशअन्तर्गतका प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाहरूको संरक्षण, पुनर्निर्माण र व्यवस्थापनका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं प्रचारप्रसारका माध्यमबाट पर्यटनको प्रवद्र्धनसमेत गर्दै आएको छ।
दीपकमलको दियो
इलामको सूर्योदय नगरपालिका २ र ४ नम्बर वडामा रहेको दीपकमल सामुदायिक वनको संरक्षणका लागि भने स्थानीयले रहरलाग्दो प्रयास गरिरहेका छन्। चुरे क्षेत्रमा जस्तो आम्दानीको स्रोत नहुने भए पनि ‘वन पर्यटन’ विकासको लक्ष्यसहित काम गरिरहेका स्थानीयले प्रदेश सरकारको ९ लाख ९३ हजार सहयोगमा व्यवस्थित पोखरी निर्माण, चौतारो निर्माणसहितका काम गरेका छन्। सामुदायिक वनले २० हजार बिरुवाको नर्सरी स्थापनासहितको काम पनि गरेको छ।
दीपकमल सामुदायिक वनका अध्यक्ष सूर्यधन तामाङका अनुसार पोखरीले स्थानीयका पानीको मुहानमा पानीको मात्रा बढेको छ। धुपीको वन वृद्धिसँंगै आसपासका मुहान सुक्न थालेको अवस्थामा पोखरीले मुहान संरक्षणमा काम गरेको उनले बताए। नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा रहेको दीपकमल सामुदायिक वन २०४९ सालमा समुदायको जिम्मामा हस्तान्तरण गरिएपछि समुदायकै सक्रियतामा चोरी तस्करी नियन्त्रण गरेको अध्यक्ष तामाङले बताए।
सूर्योदयका ८६ परिवारले संरक्षण गरेको वन २८ हेक्टरमा फैलिएको छ। जापानिज टिटुमिरिया जातको धुपीले ढाकिएको वनमा न घाँस हुन्छ न त दाउरा नै। अध्यक्ष तामाङ भन्छन्, ‘हामी आफ्नै सम्पत्ति ठानेर संरक्षणमा जुटेका छौं।’ पानीको मुहान सुकाउने जातका रुख भएकाले धुपीको रुख काटेर उपयोगी वन बनाउन चाहे पनि कानुनी जटिलताको कारण स्थानीयको त्यो प्रयास सम्भव भएको छैन।
२०७९ मा दसवर्षे कार्ययोजना बनाउँदा वन व्यवस्थापनको योजनामा कतिपय असावधानी भएकाले पनि चाहेको जस्तो उपयोगी वन बनाउन नपाएको अध्यक्ष तामाङले बताए। वनबाट स्थानीयले वार्षिक रूपमा ४ सय ८१ क्युविक फुट काठ पाउने गरेका छन्। प्रतिक्युविक फुट एक सय रुपैयाँमा पाउने धुपीको काठ सबै सदस्यलाई दामासाही रूपमा वितरण गर्ने गरिएकोमा त्यो अभ्यास व्यावहारिक नभएपछि अहिले आवश्यकता परेका सदस्यलाई बिक्री गर्ने गरिएको छ। बजारमा सो काठको मूल्य प्रतिक्युविक फुट चार सय रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको छ।
डिभिजन वन अधिकृत श्रेष्ठले जिल्लामा दीपकमल सामुदायिक वनले जस्तै केही सामुदायिक वनले नमुना काम गरिरहेको बताए। त्यस्तो काम गर्ने वन समूहलाई वन कार्यालयले आवश्यक सहयोग र प्रोत्साहन गरिरहेको उनको भनाइ छ।
निजी वन सरकारी स्रोतको आधार
इलाम जिल्लामा मात्रै गत आर्थिक वर्षमा निजी वनबाट प्रदेश र संघ सरकारले २४ करोड २९ लाख ११ हजार १ सय ५ रुपैयाँ कर र राजस्व उठायो।
संघ सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करबापत २२ करोड ५७ लाख ९४ हजार ८ सय ९ रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ भने कोशी प्रदेश सरकारले प्रतिक्युविक फिट तीन रुपैयाँको दरले राजस्वबापत १ करोड ७१ लाख १६ हजार २ सय ९६ आम्दानी गरेको डिभिजन वन कार्यालय इलामले जनाएको छ।
राजस्व संकलनमा राष्ट्रिय वन पैदावार व्यवसायी संघ केन्द्रीय कार्यालय इलामले योगदान गर्दै आएको छ। सरकारले व्यवसायीमार्फत सो रकम प्राप्त गर्ने गरेको संघका केन्द्रीय अध्यक्ष रोहित खड्काले बताए।
संघमा इलामको उत्तिस, मलातो, चिलाउने, मौवालगायतका काठको कारोबार गर्ने व्यवसायी आबद्ध छन्।
संघले काठको कारोबारसँगै स्थानीय सरकारलाई वार्षिक रूपमा ६ लाखबराबरको बिरुवा उपलब्ध गराउने गरेको कार्यालय सचिव सञ्जीव ठाकुरले जानकारी दिए।
अध्यक्ष खड्काले भने, ‘ग्रामीण कृषकको आयआर्जन र सरकारको राजस्वमा निजी वनले निरन्तर योगदान गरिरहेको छ।’ संघले निजी वनमा समेत वृक्षरोपणका लागि कृषकलाई बिरुवा उपलब्ध गराउने गरेको खड्काले बताए। इलामको काठ झापा र मोरङका समिलहरूमा पुग्ने गरेको छ।
वन–वातावरणमा सरकारको १५ अर्ब
नेपाल सरकारले वन तथा वातावरण क्षेत्रमा काम गर्न १५ अर्ब विनियोजन गरेको छ। संघीय सरकारको बजेट प्रस्ताव भएपछि प्रदेशमा समेत वन तथा वातावरण क्षेत्रको योजना निर्माणको काम सुरु भएको छ। सरकारले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लागि रु. १५ अर्ब ७० करोड विनियोजन गरेको छ। वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन क्षेत्रको आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय वनको रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गरिने योजना राखेको छ।
सरकारले वन विकास कोषसमेतको उपयोग गरी दिगो वन व्यवस्थापन, वन क्षेत्रको पुनस्र्थापना, डढेलो तथा अतिक्रमण नियन्त्रणजस्ता वन संरक्षण कार्यक्रममा तीनै तहका सरकार र समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ। डढेलो, सुक्खा, बाढी व्यवस्थापन र जल पुनर्भरण गर्न चुरे क्षेत्र र भित्री मधेसका स्थानीय तहहरूमा स्थानीय सामग्री प्रयोग गरी कम्तीमा १० जलाशय निर्माण गर्ने नीति बनाएको छ।
सरकारले गैरकाष्ठ वन पैदावर र औषधिजन्य तथा सुगन्धित वनस्पतिको वैज्ञानिक र व्यवस्थित अध्ययन गरी उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणको व्यावसायिक योजना तयार गरिने नीति बनाएको छ। प्रदेशसँगको सहकार्यमा वन पैदावारको उत्पादन व्यवस्थित गरी काठ तथा काष्ठजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीतिसमेत बनाएको छ।
सरकारको नीतिमा वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन गरी व्यावसायिक उपयोग गरिने उल्लेख छ। वन क्षेत्रमा लिज तथा कबुलियतीमा फलफूल खेती र पशुपन्छीपालन गर्न प्रोत्साहित गरिने उल्लेख छ।
सरकारले वन पैदावार संकलन, बिक्री वितरण तथा ओसारपसार कार्यलाई राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने नीति लिएको छ।
कडा ऐन, कमजोर कार्यान्वयन
कोशी प्रदेश सरकारले २०७७ सालमा वन ऐन ल्यायो। वन ऐनमा डिभिजन वन अधिकृतलाई प्रशस्त अधिकार दिएको छ। तर प्रदेश लोक सेवा आयोगले उनलाई काम गर्न कर्मचारी दिएको छैन।
कोशी प्रदेशको वन ऐनले वन संरक्षणका लागि डिभिजन वन अधिकृतलाई वनसँग जोडिएको सार्वजनिक जग्गामा बनेको संरचना वनको सिमाना भित्र पर्दा कसैले वाधा विरोध गरेमा आवश्यक बल प्रयोग गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। उनले घर, छाप्रो, टहरो कब्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ।
ऐनले वन व्यवस्थापन गरिने क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका सुकेका, हाँगा भाचिएका, कुनै एकतर्फी नुगेर रहेका रुख हटाएमा अन्य भौतिक संरचना तथा मानवीय हिसाबले जोखिममा रहेको पाइएमा निर्देशकको सहमति लिई डिभिजन वन कार्यालयले हटाउन सक्ने उल्लेख छ।
प्रदेश वन ऐनले वनको विकास, संरक्षण, उपयोग, व्यवस्थापन गर्न तथा स्वतन्त्र रूपले वन पैदावारको मूल्य निर्धारण गरी बिक्री वितरण गर्न पाउने गरी समुदायलाई हस्तान्तरण गर्न डिभिजन वन अधिकृतलाई अधिकार दिएको छ। ऐनले वन तस्करी गर्नेलाई समेत मुद्दा चलाउने प्रबन्ध गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
