गठबन्धनमा साना दलको दबाब

अत्यधिक बहुमत प्राप्त गर्ने राजनीतिक दलको तानाशाही र गठबन्धन सरकारमा साना दलको अस्वाभाविक दबाब लोकतन्त्रको जटिल परिदृश्यमा दुईवटा फरक चिन्ताका विषय हुन्। दुवै परिदृश्यले लोकतन्त्रका सिद्धान्त व्यवहारहरूमा चुनौतीहरू प्रस्तुत गर्नुका साथै सामाजिक एकता र सद्भावका लागि गम्भीर समस्याहरू प्रस्तुत गर्छ।

एउटै राजनीतिक दलले सरकारमा अत्यधिक बहुमत प्राप्त गर्ने अवस्थामा बहुमतको अधिनायकत्वको सम्भावना बढ्दो चिन्ताको विषय बन्न पुग्छ। सत्तारूढ दलले निर्णय प्रक्रियामा अनियन्त्रित शक्ति हावी हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा असहमतिको आवाजलाई निर्ममतापूर्बक दबाउन गर्न सक्छ र बिपक्षको बिमति वा संशोधनलाई सम्बोधन नगरी नीतिहरू लागू गर्न सक्छ। शक्तिको एकाग्रताले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको क्षय गर्नुका साथै बहुलवादलाई पन्छाउन र अधिनायकवादको संस्कृतिलाई मलजल गर्न सक्छ। यसको विपरीत कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमत नपुगेको गठबन्धन सरकारमा अल्पसंख्यक साना दलहरूको अस्वाभाविक दबाबमूलक भूमिकाले शासनको प्रभावकारितामा बाधाअड्चन तेर्सिन सक्छ।

गठबन्धन भित्रका साना दल गुटहरूको संकीर्ण स्वार्थहरू हाबी हँुदा देशको हितमा भन्दा सांसदहरूको व्यक्तिगत स्वार्थमा सरकारी बजेट दुरुपयोयग हुने गर्छ। उदाहरणका लागि २०५२ सालमा नेपालमा बनेको पहिलो गठबन्धन सरकारमा सांसदहरूलाई भन्सार छुटसहित दिएको पजेरो गाडीको व्यापक दुरुपयोगलाई लिन सकिन्छ। यसका साथै प्रत्येक सांसदलाई उपलब्ध गर्दै आएको ठूलो रकमसहितको सांसद विकास बजेटलाई पनि गठबन्धन सरकार सत्ता टिकी रहन गरिएको सत्ताको दुरुपयोगका उदाहरण हुन्।

बहुमतको अधिनायकत्व र गठबन्धनमा सानादलको दमनकारी भूमिकाले प्रतिनिधित्व, जवाफदेहिता र अल्पसंख्यक अधिकारको संरक्षणलगायत लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई कमजोर बनाउँछ। बहुसंख्यकको बलमिच्याइँले अल्पसंख्यक समूहहरूको अधिकारलाई कुल्चिन्छ भने अर्कोतर्फ जनप्रतिनिधिको स्वार्थले बहुसंख्यक जनताको आवश्यकतालाई निमोठ्न सक्छ। कुनै पनि अवस्थामा लोकतान्त्रिक आदर्शहरूलाई कुल्चेर सरकारमा टिकिरहने प्रवृत्ति अन्ततोगत्वा देशलाई घातकसिद्ध हुन्छ र यस्तो हुँदै आएको प्रष्ट देखिन थालेको छ।

यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न बहुआयामिक दूरदर्शी दृष्टिकोण चाहिन्छ। लोकतान्त्रिक संस्थाको सुदृढीकरण, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रबद्र्धन र सम्झौता अनि समावेशीताको संस्कृतिलाई निरन्तरता दिन पारदर्शी सत्तापक्ष र संसद्मा उत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिपक्ष चाहिन्छ। बलियो नागरिक संलग्नता र एक जीवन्त नागरिक समाजले सरकार र प्रतिपक्षलाई जवाफदेही बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।

लोकतान्त्रिक मूल्य भनेको बहुमतको शासनमा अल्पसंख्यक अधिकारहरू बीचको संवेदनशील सन्तुलन कायम गर्नु हो। सतर्कता निगरानी र लोकतान्त्रिक सिद्धान्तप्रति अटल प्रतिबद्धताले मात्र शासनका जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्न र समतामूलक एवं समावेशी समाज निर्माण गर्न सक्छ। बहुसंख्यकको अधिनायकत्व र अल्पसंख्यकको निरंकुश दबाबले पछिल्लो समय दक्षिण एसियाका मुलुकहरूको शासन व्यवस्थामा बिकृतिहरूले गर्दा जनतामा व्यवस्थाप्रति बितृष्णा र आक्रोश क्रमश: देखिँदै आएको छ। फलस्वरूप: नेपालमा दलीय लोकतन्त्रमा निर्दलीय स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिप्रति जनताको झुकाव देखिन थालेको छ।

बहुमतको अधिनायकवाद : भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकारले २०१९ को आम चुनावमा लोकसभा (संसद्को तल्लो सदन) मा ३०३ स्थानसहित अत्यधिक बहुमत प्राप्त गरेका थिए। यसभारी जनादेशको साथ भाजपाले विपक्षी दलहरू वा अल्पसंख्यक समुदायहरूसँग अर्थपूर्ण परामर्श वा सहमति निर्माणबिना नै हिन्दुत्व केन्द्रित भावनाहरूलाई मलजल गरियो। हालै सम्पन्न भएको लोकसभाको निर्वाचनमा भारतका मतदाता बहुमतको अधिनायकत्वको विरुद्ध उभिएको देखियो। फलस्वरूप भाजपालाई बहुमत प्राप्त भएन। ससाना दलहरूसहित भारतमा यसपालि भाजपाको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बने।

बंगलादेशमा प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको नेतृत्वमा अवामी लिगले सन् २०१४ र २०१८ को संसदीय चुनावमा लगातार अत्याधिक बहुमत प्राप्त गर्न सफल भए। यस्तो स्थितिमा अधिनायकत्व पलायनपछि सत्तापक्षले विपक्षीमाथि धरपकड र दमन गरेको देखिन थालेको छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने र सत्तारुढ दलभित्रको शक्तिको सुदृढीकरणले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको क्षयको चिन्ता बढाएको छ। सार्क सदस्य राष्ट्रहरू पाकिस्तान र अफगानिस्तानमा देखिने गरेका उथलपुथलमा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र व्यवहार धरापमा पर्दै आएका छन्।

गठबन्धन सरकारमा सानादलको दवाब : नेपाल र श्रीलंकाको गठबन्धन सरकारहरूले साना दलहरूको दबाबका कारण चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरेको छ। सन् २०१५ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनपछि राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले युनाइटेड नेसनल पार्टी (यूएनपी) सँग मिलेर सरकार गठन गरेका थिए। यद्यपि श्रीलंका फ्रिडम पार्टी जस्ता गठबन्धनभित्र साना दलहरूको उपस्थितिले बारम्बार असहमति र निर्णय प्रक्रियामा गतिरोध निम्त्यायो। जसले सरकारले अघि सारेको सुधार र दबाबका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेन।

नेपालमा सन् १९९२ मा निर्बाचित बहुमत सरकारको असक्षमताका कारण सन् १९९४ मा प्रतिनिधिसभाको अल्पआयुमै बिघटनपश्चात् सन् १९९४ को ९ महिने अल्पमतको सरकार हुँदै सन् १९९६ मा सुरु भएको गठबन्धन सरकारहरूको अल्पआयु र सन् २००८ मा राजतन्त्रको अन्त्यपछिको गठबन्धन राजनीतिले सत्तामा ससाना दलहरूको अस्वाभाविक दबाबहरू देखिन थाले। खण्डित राजनीतिक परिदृश्य र धेरै दलहरू सम्मिलित गठबन्धन सरकारहरूको साथ साना दलहरूले प्राय: प्रभावशाली दबाब राखेका छन्, जसले शासनमा अस्थिरताका चुनौतीहरू निम्त्याउँछ।

उदाहरणका लागि गठबन्धन साझेदारहरू बीचको विवादले सरकारको नेतृत्वमा बारम्बार परिवर्तनहरू निम्त्याएको छ। विकासका योजनाहरूको कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको छ। यी उदाहरणहरूले दक्षिण एसियामा प्रजातान्त्रिक शासनमा निहित जटिलता र चुनौतीहरूलाई प्रकाश पार्छन्। यस्तो परिस्थितिमा बहुमतको अधिनायकवाद र साना दलहरूको दबावले प्रभावकारी र समावेशी शासन सञ्चालनमा गम्भीर अवरोध देखा परेका छन्।

निष्कर्ष : बहुसंख्यकको अधिनायकवाद र शासनमा अल्पसंख्यकको तानाशाहीको दोहोरो दुविधाले दक्षिण एसियामा लोकतन्त्र र प्रभावकारी शासनको सिद्धान्तमा गम्भीर चुनौतीहरू खडा गरेको छ। प्रभावशाली राजनीतिक दल वा गठबन्धनको अनियन्त्रित शक्तिले असहमतिको आवाजलाई दबाउन र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता कमजोर हुन सक्छ। गठबन्धनभित्रका साना गुटहरूको असमान्य दबाबले सामान्य जनहितभन्दा संकीर्ण स्वार्थलाई प्राथमिकता दिन सक्छ। यी द्विविधाहरूलाई सम्बोधन गर्न बहुसंख्यक शासन र अल्पसंख्यकका अधिकारहरू बीचको संवेदनशील सन्तुलन कायम गर्न सहअस्तित्वको भावनासहित सहमतिका प्रयासहरू हुनु आवश्यक छ।

सरकारहरूलाई जवाफदेही बनाउन र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको रक्षा गर्न सार्थक नागरिक संलग्नता र नागरिक समाजको सक्रियता महत्वपूर्ण छ। समतामूलक र समावेशी समाजतर्फ सक्रिय रूपमा काम गरेर दक्षिण एसियाले बहुसंख्यकको अधिनायकवाद र साना दलहरूको दोहोरो द्विविधालाई पार गर्दै लोकतान्त्रिक समाजको सुदृढ गर्नुपर्छ। राजनंतिक दलहरूले लोकतान्त्रिक सिद्धान्तप्रतिको प्रतिवद्धताहरूलाई पुन: पुष्टि गर्नुपर्छ।