प्रतिनिधिसभा बैठकमा 'केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक- २०८१' प्रस्तुत

प्रतिनिधिसभा बैठकमा 'केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक- २०८१' प्रस्तुत

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभामा लगानी सहजीकरण सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत भएको छ। आइतबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदार भण्डारीले बैठकमा लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ लाई प्रस्तुत गरेका हुन्।

 मन्त्री भण्डारीले उक्त विधेयकलाई सदनमा प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा विरोधको कुनै सूचना प्राप्त नभएकाले सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त विधेयकलाई अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति प्राप्त भएको घोषणा गरे ।

उनले प्रस्तुत विधेयकमा स्टार्टअप उद्योग दर्ता, उद्योगको सञ्चालन म्याद थप, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने विषयमा थप स्पष्टता, करारमा वस्तु उत्पादन गर्ने विषय र विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगले पाउने सहुलियतलाई वृद्धि गरिएको सदनलाई जानकारी गराए।

नेपालमा लगानीको वातावरणलाई सहज बनाउ नीतिगत सुधार र कानुन परिमार्जन गर्न आवश्यक भएकाले उक्त अध्यादेश जारी भएको मन्त्री भण्डारीले बताए।

मन्त्री भण्डारीले विधेयकमा स्टार्टअप उद्योग दर्ता, उद्योगको सञ्चालनको म्याद, थप विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण  गर्ने विषयमा थप स्पष्टता,करारमा वस्तु उत्पादन गर्ने विषय र विशेष आर्थिक  क्षेत्रका उद्योगले पाउने सहुलीयतलाई वृद्धि गरिएको बताए।

लगानीलाई सहज बनाउन जग्गा प्राप्ति गर्ने विषयमा सहजता कायम गर्ने, बन क्षेत्रमा प्राकृतिकता प्राप्त उद्योग स्थापना गर्ने विषयलाई सहज बनाउने, सरकारको स्वीकृत लिइ हकबन्दीभन्दा बढी ५० प्रतिशतसम्म उद्योगको क्षमता वृद्धि गर्न धितो राख्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ।

सरकारले नेपालमा लगानीको वातावरण सहज बनाउन आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलन २०८१ का क्रममा नीतिगत सुधारका लागि कानुन परिमार्जन गर्न आवश्यक भएको र सो समयमा संसद्को अधिवेशन नभएकाले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, २०८१ जारी गरेको थियो ।

उक्त अध्यायदेश सङ्घीय संसद्मा पेस भई स्वीकृत भइसकेकाले सो अध्यायदेशलाई प्रतिस्थापन गर्न तर्जुमा गरिएको लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक आज सदनमा प्रस्तुत गरिएको हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.