सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र  अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं : सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य बनाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता बिमल पौडेलले सरकारको सो निर्णय तत्काल खारेजको माग गर्दै आज सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।

जेठ २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो।  राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा ठूलो संख्यामा नवीकरण हुन नसकी सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित हुने देखिएकाले सो निर्णय तत्काल रोक्न माग गर्दै पौडेलले रिट दायर गरेका हुन्।

राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा आफैं उपस्थित भइ बायोमेट्रिक गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। धेरै वृद्धवृद्धाहरू रोगी,हिँडडुल गर्न नसक्ने,एक्लै समेत हुने गरेका,छोराछोरी विदेश वा सरहमा पनि हुने हुँदा घरमा वृद्धवृद्धा मात्रै बसोबास गर्ने हुनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा इलाका प्रशासन कार्यालय जान सम्भव नभएको भन्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्न विपक्षीहरूका नाममा उत्प्रेषणको आदेशले परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गर्न रिटमार्फत् माग गरिएको छ।

सरकारले पहिलो चरणमा राष्ट्रिय परिचय नम्बर अनिवार्य गरिएका जिल्लामा झापा, रौतहट, रुपन्देही, मोरङ, सर्लाही, कपिलवस्तु, सुनसरी, काठमाडौँ, दाङ, उदयपुर, भक्तपुर, बाँके, सप्तरी, ललितपुर, बर्दिया, सिरहा, सिन्धुली, सुर्खेत, धनुषा, मकवानपुर, कैलाली, महोत्तरी, चितवन, कञ्चनपुर, बारा, कास्की, पर्सा र तनहुँमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको हो।