विराटनगर : विराटनगर महानगरपालिका–३ स्थित मानगढ खानेपानी आयोजना राजनीतिक हस्तक्षेपको कोपभाजनमा परेको छ। विराट खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाअन्तर्गतको आयोजनामा सत्तारुढ नेकपा (एमाले)का नाममा सबैभन्दा बढी हस्तक्षेप भएको देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसले पनि खुलेआम हस्तक्षेप गरेको छ। राजनीतिक हस्तक्षेपको गोलचक्करमा फसेसँगै खानेपानी आयोजनाको भविष्य अनिश्चित बनेको सरोकारवाला बताउँछन्।
स्थानीय उपभोक्ता राजनीतिक हिसाबले सरोकार नभएको सामाजिक संस्थाको नेतृत्व हत्याउन नेताहरूले जुनसुकै हर्कत देखाइरहेको गुनासो गर्छन््। विराटनगरको सबैभन्दा ठूलो खानेपानी आयोजनाको अस्तित्व नै संकटमा पार्ने र धराशायी बनाउने हिसाबले राजनीति प्रवेश गर्नु दुःखद भएको उपभोक्ताको गुनासो छ।
‘नेताहरू नेतृत्व हत्याउने दाउपेचमा लागे। सामाजिक संस्थामा अचाक्ली गरे,’ एक उपभोक्ता भन्छन्, ‘खानेपानी आयोजनाजस्तो संस्थामा यस्तो गर्न हुँदैन थियो। तर, नांगो हिसाबले हस्तक्षेपमा उत्रिए।’ उनका अनुसार हस्तक्षेप गरेर आयोजनालाई अनिर्णयको बन्दी बनाइएको छ।
मानगढ खानेपानी आयोजना उपभोक्ताको २० प्रतिशत लगानीसहित जापान सरकारको सहयोगमा २०५४ सालमा निर्माण सुरु गरेर २०६३ सालमा उपभोक्तालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। २०६३ देखि औपचारिक हिसाबले उपभोक्तालाई पानी वितरण सुरु गरिएको आयोजनाबाट हाल ५ हजार ९ सय घरधुरी लाभान्वित छन्।
आयोजना निर्माण सुरु भएदेखि नै रामबहादुर घिमिरे उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष छन्। पछिल्लोपटक पाँचौं कार्यकालका लागि निर्वाचनमार्फत २०७४ जेठदेखि घिमिरे अध्यक्ष बनेका थिए। पछि घिमिरे नेतृत्वको समितिको म्याद १ वर्ष थपियो। तर, थपिएको म्याद सकिएपछि पनि अध्यक्षकै हैसियतमा उनले काम गरिरहे। कार्यकाल सकिएर कामचलाउ भइसकेको समितिले आयोजनालाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णयहरू गरेको थियो।
पछिल्लो समय फोहोर र लेदोसहितको पानी उपभोक्ताको घरमा पुग्ने गरेको गुनासो व्याप्त छ। समस्या समाधानका लागि समितिले चासो दिएन। अध्यक्ष घिमिरेमाथि आयोजनामा अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ। सामग्री र जग्गा खरिददेखि कर्मचारी नियुक्ति तथा पदाधिकारीको पारिश्रमिकमा अनियमितता गरेको तथा खानेपानी आयोजनालाई आफ्नत एवं नातेदार भर्ती केन्द्र बनाएको आरोप उनीमाथि लागेको हो।
कार्यकाल सकिएपछि समिति पुनर्गठन गरेर आयोजनाको प्रयोजनका लागि भनेर विराटनगर–३ मा २०८० असारमा २६ धुर जग्गा ८४ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको देखाइएको छ। लालपुर्जामा २६ धुर देखाइएको जग्गा फिल्डमा भने १०/११ धुर मात्रै रहेको उपभोक्ता एवं २०७४ सालमा सचिव निर्वाचित भएका लीलाप्रसाद काफ्ले बताउँछन्।
‘खरिद गरिएको जग्गा त्यसअघि ४१ लाखमा बिक्री गर्न जग्गाधनी तयार थिए। तर, खानेपानी आयोजनाले बिचौलियासँग साँठगाँठ गरेर ८४ लाख मूल्य कायम गरेको पाइयो,’ उनी भन्छन्, ‘पास खर्चसहित गर्दा ८७ लाख २५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। जग्गा खरिदका नाममा दोब्बर बढी मूल्य देखाएर लाखौंं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरिएको छ।’ काफ्लेका अनुसार आयोजनामा अनावश्यक कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरेर त्यसवापतको तलब र भत्ता कार्यसमितिमा रहेकाले बाँडेर खान्छन्।
यसरी सुरु भयो राजनीतिक हस्तक्षेप
आयोजनाको उपभोक्ता समितिमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचनको तयारी हुँदै थियो। जुनसुकै हतकण्डा अपनाएर भए पनि आफू पुनः अध्यक्ष हुन खोज्ने घिमिरे एमालेका केही नेताहरूलाई आफ्नो प्रभावमा पार्न सफल भए। एमाले मोरङको नेतृत्वले पनि घिमिरेलाई अध्यक्ष, एमाले विराटनगर–३ का वडाध्यक्ष लालमणि भट्टराईलाई उपाध्यक्ष वा सचिव बनाउने तयारी गरेको थियो। तर, पार्टीको एउटा पंक्ति अनेक विवादमा मुछिएका घिमिरेको विपक्षमा देखियो।
आमउपभोक्ता पनि घिमिरेको पक्षमा देखिएनन्। खुलेआम विरोधमा उत्रिए। त्यसपछि भट्टराईले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिए। एमाले विराटनगर महानगर कमिटीका अध्यक्ष सागर थापालगायतका नेता कार्यकर्ता भट्टराईको पक्षमा खुलेर लागे। पार्टीको निर्णयविपरीत उम्मेदवारी दिएको भनेर एमाले जिल्ला नेतृत्वले भट्टराईसहित उनको प्रचारप्रसारमा हिँड्नेलाई कारबाहीको चेतावनी दियो। आफ्नो निर्णयबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिए पनि भट्टराईले मानेनन्।
पार्टीको निर्णय उल्लंघन गरेको भन्दै छानबिन र आवश्यक कारबाहीका लागि भनेर एमालेले जिल्ला कमिटी उपसचिव शान्ति लिम्बूको संयोजकत्वमा रविन थापा र काजीबहादुर बस्नेत रहेको ३ सदस्यीय समिति बनायो। बस्नेत विराटनगर–१ का वडाध्यक्ष छन्।
समिति संयोजक लिम्बु र सदस्य थापा मानगढ खानेपानीसँग सरोकार नै नभएका व्यक्तिहरू हुन्। न त उनीहरू मानगढका उपभोक्ता नै थिए।
यता नेपाली कांग्रेसले पनि लेटर प्याडमै अध्यक्ष तथा पदाधिकारी तथा सदस्यको नाम तोकेर उम्मेदवार सिफारिस ग¥यो। कांग्रेसले दुर्गा चापागाईंलाई अध्यक्षको उम्मेदवार बनाएको थियो। चुनावमा स्थापना कालदेखिका अध्यक्ष घिमिरेसहित भट्टराई र चापागाईंले प्यानल नै बनाएर अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका थिए।
उपभोक्ता समितिको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि जेठ १९ गते मोर्डन एरा स्कुलमा मतदान भयो। बिहान ८ बजेबाट थाल्ने भनिएको मतदान ११ बजेदेखि मात्रै सुरु भयो। ‘मतदान केन्द्रमा ५ हजार ९ सय मतदाताका लागि १०÷१२ वटा बुथ हुनुपर्ने माग गरिएको थियो। ६ वटा बुथमा मात्रै निर्वाचन गराइयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘व्यवस्थित मतदान हुन सकेन। मतदानमा ढिलासुस्ती भयो।’
३ हजार ३ सयजति मत खसेपछि साँझ ६ बजेतिर विवाद सुरु भयो। त्यसपछि निर्वाचन प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा हातहातमा मतपत्र लिएर बसेका मतदाताले मतदान गर्न पाएनन्। विवाद बढेसँगै निर्वाचन समितिले बाँकी रहेको मतदान प्रक्रिया जेठ २० गते बिहानबाट अघि बढाउने सूचना प्रकाशित गरेको थियो। तर, २० गते बिहानै निर्वाचन समितिले राजीनामा दिएपछि अहिलेसम्म मतदानको प्रक्रिया अघि बढेको छैन।
उपभोक्ता समितिको मतदान प्रक्रियाको विवाद हाल उच्च अदालत विराटनगरमा पुगेको छ। टंकप्रसाद खतिवडासमेतका उपभोक्ताले जेठ २४ गते पुनः निर्वाचनको माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उच्च अदालतले मतपेटीकालाई सुरक्षित राख्न आदेश जारी गर्दै असार ३ गते सोमबारलाई पुनः अर्को पेसी तोकेको छ। यद्यपि, त्यो दिन सार्वजनिक विद्या परेको छ।
यता अध्यक्षका उम्मेदवार भट्टराई पक्षधरले झरेको मतलाई कायम गरेर मतगणना गर्नुपर्ने माग राख्दै बिहीबार उच्च अदालतमै रिट दायर गरेका छन्। रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्चले अहिले दीर्घकालीन महत्वको निर्णय नगर्नु÷नगराउनु भनेर आदेश गरेको छ। चुनावमार्फत नयाँ समिति बन्ने हुँदा घिमिरे नेतृत्वको तदर्थ समितिलाई दीर्घकालीन निर्णय नगर्न उच्चले भनेको हो। मतपेटिका सिलबन्दी गरी स्थानीय प्रशासनले सुरक्षामा राखिएको छ।
राजनीतिक रडाकोका कारण चुनाव नै २ वर्षपछि धकेलिएको थियो। ‘कांग्रेसले हिजो नेतृत्व हत्याउन दाउ खोजेको थियो। एमालेभित्र विवाद भएर अध्यक्षका दुई जना उम्मेदवार बनेपछि आफ्नो नेतृत्व स्थापित हुने विश्वास कांग्रेसको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, परिस्थिति आफूअनुकूल हुने नदेखेपछि विवाद झिकेर कांग्रेसले अर्को चुनाव हुनुपर्छ भन्ने माग गरिरहेको छ। यता घिमिरे भने सबैलाई अलमलाएर आफैंंले खानेपानी आयोजना चलाउन खोजिरहेका छन्।’
खानेपानी आयोजनामा अनियमिता गरेको आरोप लागेका अध्यक्ष घिमिरेलाई सत्तारुढ एमालेको जिल्ला नेतृत्वले साथ दिएपछि पार्टीभित्र विवाद बढेको थियो। त्यसको विरोधमा एमालेका समर्थक एवं कार्यकर्ता तहबाट भट्टराईलाई वैकल्पिक उम्मेदवार उठाइयो। महानगर अध्यक्षसहितलाई निष्कासन
खानेपानीको चुनावमा खुलेआम हस्तक्षेप गरेको एमालेको जिल्ला नेतृत्वले पार्टीका विराटनगर महानगर कमिटी अध्यक्ष सागर थापासहितलाई कारबाही गरेको छ। एमालेको जिल्ला नेतृत्वले अघि सारेका उम्मेदवारलाई असहयोग गरेको भन्दै खानेपानीको निर्वाचन प्रक्रिया अवरुद्ध रहेका बेला थापालाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको हो। उनीसँगै पार्टीको महानगर कमिटीका निवर्तमान उपसचिव नवराज नेपाल र खानेपानीको अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका एमाले विराटनगर–३ का वडाध्यक्ष लालमणि भट्टराईलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी गत शुक्रबार निलम्बन गरिएको छ।
एमाले मोरङका जिल्ला सदस्य मुकेश बुढाथोकी, महानगर सदस्य सुरज न्यौपाने र सन्दीप पोखरेललाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। निष्कासन गरिएको र स्पष्टीकरण सोधिएको पत्रमा एमाले जिल्ला कमिटी अध्यक्ष बाबुराम कार्कीले हस्ताक्षर गरेका छन्। निष्कासनमा परेकाहरूले पार्टीको जिल्ला नेतृत्वले खानेपानीको नेतृत्व चयनमा भूमिका खेलेकै आधारमा कारबाही गर्नु पार्टीको विधानविपरीत हुने बताएका छन्। ‘अमुक नेताको व्यक्तिगत कुण्ठा पूरा गर्न कारबाहीका नाममा पदको दुरुपयोग गरियो,’ थापाले भने, ‘यो अनुचित निर्णय २४ घण्टाभित्र फिर्ता हुनुपर्छ।’
थापा २०७९ सालमा एमालेबाट विराटनगर महानगरपालिकाको मेयरका उम्मेदवार थिए। अध्यक्ष थापालगायत निष्कासनमा परेपछि पार्टीसँग असम्बन्धित विषयलाई जोडेर कारबाही गरिएको भन्दै एमालेको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। कारबाहीमा परेकाहरू र खानेपानीका उपभोक्तासमेत रहेका एमाले समर्थकहरूले २४ घण्टाभित्र कारबाही फिर्ता लिन आग्रह गरेर एमाले मोरङका अध्यक्ष कार्कीलाई शनिबार ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
उनीहरूले पार्टीको आधिकारिक निर्णयसमेत नभएको अवस्थामा कामचलाउ समितिका अध्यक्ष कार्कीले कारबाहीको चिट्ठी दिएको भनेर आक्रोस व्यक्त गरेका छन्। कार्की भने खानेपानीका विषयमा पार्टीको निर्णय नमान्नेलाई छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही गरिएको बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
