प्रेस शब्दप्रति समितिमा चर्को बहस

काठमाडौंं : नयाँ बन्ने कानुनमा प्रेस वा मिडिया काउन्सिल के राख्ने भन्नेमा राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा चर्को बहस सुरु भएको छ। 

एकथरी सांसदले प्रेस स्वतन्त्रतालाई आफ्नो मुठ्ठिमा राख्न सरकारले प्रेसको ठाउँमा मिडिया राखेर जनताको आँखामा छारो हाल्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। प्रेस काउन्सिल नेपालका पदाधिकारीसँगको आइतबारको छलफलका क्रममा कांग्रेसका नेता एवं सांसद कृष्ण सिटौलाले अहिलेको काउन्सिल ऐनमा रहेको प्रेस शब्द हट्न नहुने सुझाव दिए। संविधानमै यो शब्दको प्रयोग भएको सन्दर्भ राख्दै सिटौलाले प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकमा सरकारले मिडियामाथि हस्तक्षेप गर्ने थुप्रै प्रावधान राखेकाले हतारिएर यसलाई अघि बढाउन नहुने बताए। 

संविधानको प्रस्तावनामै प्रेस मात्र होइन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ। सरकारले ल्याएको विधेयकमा यसलाई सम्मान र रक्षा गर्ने गरी मस्यौदा भएको पाइँदैन, सांसद सिटौलाले भने, प्रेस काउन्सिल स्वतन्त्र, सक्षम र स्वायत्त हुनुपर्छ, कुनै पनि कानुनका आडमा अहिले भइरहेको स्वतन्त्रता खोस्न मिल्दैन। 

एमाले सांसद देवेन्द्र दाहालले विधेयकका बारेमा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले सरोकारवाला सबै पक्ष, विज्ञहरूसँगको परामर्श गरिएको भनिए पनि त्यस्तो नदेखिएकाले अन्योल ल्याएको बताए। ‘मन्त्रीजीले सबैसँग छलफल गरेर विधेयक ल्याएको भन्नुभएको थियो। होइन रहेछ,’ दाहालले भने। विधेयकअघि मन्त्रालयले पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष डा.सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा गठित विज्ञ समूहको कार्यदललाई मस्यौदाको जिम्मा दिएको थियो। आफूहरूले बुझाएको प्रतिवेदन र दिएका सुझाव लत्याएर सरकारले विधेयक बनाएकोमा आचार्य स्वयंमले समितिमा गएर गुनासो गरेका थिए। एमाले सांसद दाहालले उक्त प्रसँग राख्दै सबैले विरोध गरेपछि सरकारले कोसँग परामर्श गरेको हो ? सोध्नुपर्ने भयो भने प्रश्न गरेका थिए। 

बैठकमा सांसदहरू डा. वेदुराम भुसाल, घनश्याम रिजाल, जीतजंग बस्नेतसहितले प्रेस काउन्सिलको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतालाई खोस्ने गरी संसद्ले कानुन नबनाउने सबै प्रष्ट हुनुपर्ने बताएका थिए।

समिति संयोजक जयन्तीदेवी राईले सरकारले पेस गरेको मस्यौदामा यसअघि विज्ञहरू तारानाथ दाहाल, डा.सुरेश आचार्य, निर्मला शर्मासहितलाई बोलाएर समितिले छलफल गरेको र सोही क्रममा आइतबार काउन्सिलका पदाधिकारीसँग छलफल गरिएको बताएका थिए। 

प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत, सदस्य ठाकुर बेल्वासे, मुख्य अधिकृत झविन्द्र भुसालसहितको टोलीले समितिसमक्ष सुझाव दिँदै नामभन्दा पनि संसदबाट पारित हुने कानुनले पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई कसरी सहजीकरण गर्छ ? प्रेस स्वतन्त्रतालाई कसरी सम्मान गर्छ र काउन्सिललाई थप स्वायत्त र बलियो बनाउँछ भन्ने महत्वपूर्ण हुने सुझाएका थिए। काउन्सिल अध्यक्ष बस्नेतले प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलको संरचना, छनौट समितिलगायत विषयमा व्यापक सुधार हुनुपर्ने बताएका थिए। 

‘प्रस्तावनामा स्वतन्त्र र स्वायत्त निकाय उल्लेख गरेर मात्र हुँदैन। त्यसलाई पुष्टि गर्ने गरी अन्य व्यवस्था हुनुपर्छ। अहिलेको मस्यौदाबाट बन्ने कानुनले त काउन्सिललाई सञ्चार मन्त्रालयका एउटा शाखा मात्र बनाउनेछ। यो कुनै हालतमा मान्य हुनुहुँदैन,’ अधिवक्तासमेत रहेका बस्नेतले भने। 

काउन्सिलका सदस्य ठाकुर बेल्वासेले त काउन्सिललाई काम गर्न नदिनका लागि अनेक खालको बखेडा झिकेर यो विधेयक ल्याएको दाबी गरे। प्रेस काउन्सिललाई नै बलियो बनाउनुपर्ने, त्यसका लागि केही दफा संसोधन गरे पुग्नेमा नामै अर्को राखेर, संरचना अर्को बनाएर प्रेसलाई तर्साउने काम भइरहेकोमा उनको आपत्ति थियो।

‘विश्वभरका काउन्सिलले प्रेस राख्दा हुने, विश्वभरकै छाता संगठनको नाम विश्व प्रेस काउन्सिल हुने, अनि नेपालमा प्रेस हटाएर मिडिया काउन्सिल राख्नुपर्ने ? यस्ता के अप्ठेरो आइलाग्यो सरकारलाई ?,’ वेल्वासेको प्रश्न थियो। त्यसक्रममा मिडिया काउन्सिलको विधेयकमा प्रथमपटक नेपालमा शाही शासन कालका सञ्चारमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको भन्दै यस्ता विधेयकले जनअधिकार कुनै नाममा खोस्न नहुनेतर्फ सबै गम्भीर हुनुपर्ने बताइएको थियो।  समितिले अझै गहन छलफल गरेर लिखित रूपमा विधेयकबारे सुझाव पेस गर्न काउन्सिललाई आग्रहसमेत गरेको छ।