काठमाडौं : पेट्रोलियम ट्यांकर चालक र नेपाल आयल निगमबीच चार बुँदे सहमति भएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षता बसेको बैठकले निगम र ट्यांकर चालकबीच सहमति गरेको हो। ट्यांकर चालकले माग गरेको ७ बुँदे माग समाधान गर्न १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने सहमति भएको छ।
त्यसका लागि निगमका नायव कार्यकारी निर्देशक (बजार व्यवस्था) को संयोजकत्वमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर चालक संघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन र अखिल नेपाल पेट्रोलियम तथा ग्यास श्रमिक संघका प्रतिनिधित्व हुनेगरी उपसमिति गठन हुने भएको छ।
त्यस्तै नेपाल आयल निगमले व्यवसायीहरूलाई दिँदै आएको पारिश्रमिक र सुविधा ट्यांकर चालक/सहचालक तथा यस क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई उपलब्ध गराउने व्यवसायीले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने सहमति समेत भएको छ।
सहमति भएसँगै आजदेखि ट्यांकर चालक संघले आफ्नो सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएर पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी गर्ने सहमति भएको हो। दुई पक्षबीच विद्यमान कानुनी व्यवस्थाहरूको पालना सम्बन्धमा नियमितरूपमा प्रभावकारी अनुगमन गर्ने सहमति समेत भएको छ।
सहमतिपत्रमा निगमका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक चण्डिका प्रसाद भट्ट र ट्यांकर चालक संघबाट अध्यक्ष ईश्वर लामाले हस्ताक्षर गरेका छन्।
ट्यांकर चालक संघले गत जेठ २९ गते आफ्ना माग सम्बोधनका लागि आयल निगमलाई पत्र पठाउँदै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो।
आयल निगममा लामो समयदेखि ट्याङ्कर चालक मजदुरहरू आवश्यक सेवा सुविधा बिना नै काम गर्न बाध्य रहेको र यो समस्या समाधानका लागि लामो समयदेखि अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि आन्दोलित गर्नुपरेको अध्यक्ष लामाले भने।
चालकहरूले सम्पूर्ण ट्याङ्कर चालक/सहचालक मजदुरको श्रम ऐन अनुसार नियुक्तिपत्र दिई नेपाल सरकारले तोके अनुसारको तलबको व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्वरोजगारको हकमा मात्र लागू गरिएको दोब्बर बैंक ग्यारेण्टी र वार्षिक नवीकरण खारेज गरिनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताको व्यवस्था गरिनु पर्ने, ‘टेम्प्रेचर’को सही व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, ५० लिटरभन्दा बढी नाममा परेको दोब्बर प्रकरण खारेज गरिनुपर्ने, चालक तथा सहचालकलाई जोखिम भत्ताको व्यवस्थापन गरिनुपर्ने र प्रत्येक तीन महिनामा सुरक्षा सतर्कतासम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायत माग राखेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
