कर्णालीका अर्थमन्त्री भन्छन्- पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन मुख्य प्राथमिकता

वीरेन्द्रनगर : कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीले आगामी आर्थिक वर्षमा पुँजीगत बजेटलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नेगरी तयारी थालिएको बताएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सन्दर्भमा सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री केसीले यस्तो बताएका हुन्।

उनले हरेक वर्ष सरकारले ल्याउने बजेटमा खर्च गर्न नसकेको पुँजीगत बजेटको आकार ठूलो हुँदै आएको र पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेकोमा सरकारको कार्यक्षमतामाथि आलोचना हुने गरेको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षमा त्यस्तो हुन नदिने बताए। 

उनले भने, 'आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत भइसकेको छ। बजेटको आकार घटेको छ। संघीय सरकारको अनुदान घटेका कारण प्रदेश सरकारको बजेटको आकार पनि घटेको हो।'

उनका अनुसार बजेटमा भार भएका सरकारी संरचना खारेज गर्ने, कात्तिक मसान्तसम्म ठेक्का प्रक्रियामा नभएका आयोजनाहरूको बजेट रोक्का गर्ने, समयमै प्रक्रियामा योजनाको कार्यन्वयनको जोड दिने, विनियोजित बजेटको ४ गुणासम्म तीन वर्षका लागिमात्र स्रोत सहमति दिने र स्रोत सहमति दिएको ६ महिनाभित्र ठेक्का नलागे सहमति खारेज भएको मानिने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ। 

सशर्त अनुदानलाई व्यवस्थित बनाउने, व्यक्तिगत जग्गामा सरकारी संरचना निर्माण गर्न बजेट नदिने, जाजरकोट र रुकुमपश्चिमलाई भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनःनिर्माणलाई जोड दिन ५० करोड र दलित आय आर्जनका लागि ५ करोड बिनियोजना गरेका छौं। बजेट कार्यन्वयन योजना साउनभित्रै बनाउने गरी तयारी गरिएको छ।