निषेधित क्षेत्र हटाउनुपर्छ

निषेधित क्षेत्र हटाउनुपर्छ
फाइल तस्बिर।

पर्यटन, खनिज, जैविक विविधितासँगै धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र पुरातात्विक सम्पदाले उपल्लो मुस्ताङ धनी छ। तिब्बती कलासंस्कृति, पृथक भूगोल, प्राचीन गुम्बा र गुफैगुफाहरूले उपल्लो मुस्ताङमा पर्यटकलाई नलोभ्याउने त कुरै भएन।

उपल्लो मुस्ताङलाई राज्यले फरक दृष्टिकोणले हेर्ने गरेको छ। यसमा हामी उपल्लो मुस्ताङवासी सधंै दुखित छौं। दुखित हुनुको मूल कारण उपल्लो मुस्ताङ निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्रमा राखिनु हो । राज्यले अहिलेसम्म निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्रबाट फुकुवा गर्नेतर्फ ध्यान दिएको पाइँदैन। अथाह सम्भावना भएर पनि यहाँका युवायुवती युरोप र अमेरिकालगायतका देशहरूमा पलायन हुन बाध्य छन्। गाउँमा सडकसँगै विकासका ढोका खुलेको छ। 

वार्षिक ९० हजार विदेशी आउने मुस्ताङमा त्यसको ५ प्रतिशत पनि उपल्लो मुस्ताङमा आउँदैनन्। यसको मुख्य कारण हो सरकारले लिने चर्को पर्यटन रोयल्टी। उपल्लो मुस्ताङ घुम्न विदेशीले राज्यलाई ५ सय डलर बुझाउनुपर्छ। जुन सर्वसाधारण विदेशी पर्यटकका लागि निकै ठूलो आर्थिक व्ययभार हो। 

यसैका कारण अधिकांश पर्यटक तल्लो मुस्ताङबाटै फर्किन्छन्। यो विषयमा बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौं। तर, सुनुवाइ भएको छैन। उपल्लो मुस्ताङबाट राज्यले जति राजस्व उठाइरहेको छ त्यसको केही हिस्सा यहाँको विकासमा खर्चनुपर्छ। गाउँपालिकाको सीमित बजेटले यहाँको सबै खाले विकास सम्भव हुँदैन। 

पर्यटनमा तल्लो मुस्ताङले जति लाभ लिएको छ, उपल्लो मुस्तङले लिन सकेको छैन। सडकले आन्तरिक पर्यटकलाई डोहोर्‍याउँदै यहाँसम्म त ल्याएको छ, तर विदेशी पर्यटक चर्को रोयल्टीकै कारण माथि आउन सक्दैनन्।

हिउँदको जाडोमा घुम्ती व्यापार व्यवसायका लागि बेंसी झर्नुपर्ने यहाँको नागरिकको बाध्यता छ। उपल्लो मुस्ताङलाई सरकारले निषेधित क्षेत्रबाट हटाएर खुला गरिदियोस् भन्ने हामी सबैको चाहना छ।

(गुरुङ लोमान्थाङ गाउँपालिका मुस्ताङका अध्यक्ष हुन्।)


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.