भैरहवा :
घटना १ :
रूपन्देहीको तिलोत्तमा नपा १७ दरखसवाका रामपृत मल्लाहलगायतले सार्वजनिक जग्गाको विवादमा सोही स्थानका जंगबहादुर यादव ०६२ पुस २५ गते गोली हानेर हत्या गरी फरार भए। कसैलाई शंका नलाग्ने गरी यादव भारतको देहात क्षेत्रमा कृषि पेसा अंगालेर जीवनयापन गर्न थाले। लामो समय भारत बसेपछि नेपालमा रहेका श्रीमती र छोरासमेतलाई भारतमै लगेर बसोबास गर्ने योजना उनले बनाए। नेपाल प्रवेश गरेलगत्तै प्रहरीको ‘वान्टेड’ सूचीमा रहेका यादवलाई प्रहरीले १८ वर्षपछि सीमानाका बेलहियामा समात्न सफल भयो। उनीविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अदालतबाट म्याद थप गरी घटनाको अनुसन्धान पुन: सुरु गरिएको छ।
घटना २ :
०६६ मंसिर २२ गते कोटहीमाई गापा–३ मर्यादपुरस्थित जे.एम ईट्टा उद्योगको सिलायन्स गर्ने दिन सञ्चालक वीरेन्द्र जैसवालले पूजाआजा गर्ने नाममा सोही स्थानको सात वर्षीया बालिकाको हत्या गरे। राजनीतिक आवरणमा समाजमा स्थापित जैसवाललाई प्रहरीले कर्तव्य ज्यानको आरोपमा पक्राउ ग¥यो। ०६८ कात्तिक २८ गते जिल्ला अदालत रूपन्देहीले जैसवालको विरुद्धको कसूर ठहर गर्दै दुई वर्ष कैद सजायको फैसला सुनायो। जैसवाल दुई वर्ष सजाय भुक्तान गरेर कारागारबाट निस्किए।
जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझेपछि पीडित परिवारले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बुटवलमा फैसला पुनरावेदनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाए। ०६९ पुस १५ गते पुनरावेदन अदालतले जिल्ला अदालतको फैसलालाई उल्टाउँदै जैसवाललाई १० वर्ष कैद सजाएको फैसला ग¥यो। पुनरावेदन अदालतको फैसलाविरुद्ध जैसवाल सर्वोच्च अदालत पुगे। ०७६ जेठ २७ गते सर्वोच्चले पुनरावेदन अदालतकै फैसला सदर गरिदियो। त्यसयता उनी राजनीतिक आवरणमै स्वतन्त्र रूपमा कामकाज गर्दै आएका थिए। ‘वान्टेड’हरूको सूची लिएर अहिले गाऊँटोलहरूमा गोप्य रूपमा डुलिरहेको प्रहरीले उनलाई पनि पक्राउ गरेर अदालत हुँदै कारागार पठायो।
घटना ३:
०५२ माघ ९ गते रूपन्देहीको बुटवल उपमनपा–७ दिपनगरका विष्णु गुरुङले सोही स्थान (स्थायी कास्की पोखरा) का सन्तबहादुर गौचनमाथि कुखुरी प्रहार गरेर सांघातिक आक्रमण गरे। ज्यान मार्ने उद्योगमा प्रहरीले गुरुङलाई पक्राउ ग¥यो। रूपन्देही जिल्ला अदालतले दुई हजार धरौटिमा उनलाई छाडिदियो। त्यसपछि उनी कहिल्यै अदालतमा गएनन्। ०५६ असार १५ गते अदालतले उक्त मुद्दामा प्रतिवादी गुरुङलाई ५ वर्ष ५ महिना ७ दिनको कैद सजायको फैसला सुनायो। धरौटिमा छुटेर फरार गुरुङ ०५४ सालदेखि ०७३ सालसम्म पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी समिति बुटवलको शाखा सहायकको रूपमै काम गरे। २० वर्षको जवानीमा अपराध गरेका गुरुङलाई प्रहरीले करिब २५ वर्षपछि पनि पक्राउ गरेर सजाए भुक्तानका लागि कारागार चलान गरायो।
यी केही प्रतिनिधिमूलक घटनाहरू मात्र हुन्। अदालतबाट दोषी ठहर भएर कैद, जरिवाना वा दुवै सजाए तोकेर भुक्तान नगरेका फरार प्रतिवादीलाई पछिल्लो समय यता रूपन्देही प्रहरीले धमाधम पक्राउ गर्न थालेको छ। अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न फरार प्रतिवादी खोजीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले प्रहरी निरीक्षक किशोर केसीको कमाण्डमा विशेष टोली गठन गरी गाउँगाउँमा परिचालन गरेको छ।
विभिन्न मुद्दाका पुराना फाइलहरू पल्टाउन सुरु गरिएको छ। तीव्र रूपमा सूचना संकलन र अनुसन्धान भइरहेको छ। ३०÷४० वर्षदेखिका फरार प्रतिवादीहरूलाई पनि पक्राउ गर्न थालिएको छ। मातहतका प्रहरी एकाइहरूलाई फरार प्रतिवादीहरूको सूची उपलब्ध गराएर सूचना संकलनका साथै दैनिक प्रगतिबारे ‘अपडेट’ लिन थालिएको छ।
जसकारण फरारको लगत कट्टासमेत तीव्र रूपमा भइरहेको छ।
‘फौजदारी अपराधको कसूर ठहर भएर सजाए पाएका व्यक्तिहरू समाजमा घुमिराख्नु शान्ति सुरक्षामा चुनौतीको विषय हो’, रूपन्देहीका एसपी रंजितसिंह राठौरले अन्नपूर्ण पोस्ट्सगँ भने, ‘जसप्रति अभियान नै चलाएर हामी निर्मम रूपमा उत्रिएका छौं।’ प्रहरीले अदालतबाट फैसला भएका फौजदारी र देवानी दुवै प्रकृतिको मुद्दामा फरार प्रतिवादीहरूलाई पक्राउ गरिरहेको छ।
दशकौं अघि फरार प्रतिवादीको हुलिया, व्यक्तिगत पहिचान, पेशा, ठेगानालगायत परिवर्तन गरेर बस्ने गरेकोले उनीहरूलाई पक्राउ गर्नमा चुनौती रहे पनि प्रहरी दिनरात खटेर कार्यसम्पादन गरिरहेको उनी बताउँछन्। कानुनी राज्य र विधिको शासन प्रत्याभूति गराउने उद्देश्यले चलाइएको अभियान अन्तर्गत दैनिक जसो फरार प्रतिवादीहरूलाई पक्राउ गरेर सजाय भुक्तानका लागि अदालतमा पेस गर्ने कार्य भइरहेको उनले सुनाए।
पक्राउ परेका फरार प्रतिवादीहरूमा लागुऔषध मुद्दाको ६४ जना, सवारी ज्यानको ४५, कुटपिट लुटपाटको ३९, सार्वजनिक अपराधको ३५, कुटपिट अंगभंगको १५, चोरी मुद्दाको १४ जनालगायत छन्।
‘नसुल्झिएका, आरोपी फरार रहेका, संगलन पहिचान नभएका र हुन सक्ने पुराना फाइलहरू पनि अध्ययन गर्न सुरु गरेका छौं’, एसपी राठौरले भने, ‘कर्तव्य ज्यान मुद्दा घटनामा फरार रहेका आरोपीलाई १८ वर्षपछि पक्राउ गर्न हामी सफल भयौ, त्यो यसैको उपज हो।’
प्रहरीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा एक हजार सात सय १२ जना फरार प्रतिवादीहरूको लगत कट्टा भएको छ। अभियान चलाएपछि यसमध्ये करिब ७० प्रतिशत पछिल्लो चार महिनामा मात्र पक्राउ परेका÷अदालतमा आफैं उपस्थित भएका हुन्।
कुल संख्यामध्ये विभिन्न ३६ किसिमको मुद्दामा फरार ३ सय ३७ जना प्रतिवादीलाई पक्राउ गरिएको छ। फरार ३ सय ३७ जनालाई पक्राउ गरी ११७ वर्ष ९ महिना ३ दिन कैद र १ करोड ६६ लाख ८० हजार बढी रूपैयाँ जरिवाना असुल गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका डीएसपी एवं सूचना अधिकारी मनोहरप्रसाद भट्टले जानकारी दिए।
‘प्रहरी–सामुदायिक साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले समुदाय स्तरमा चेतना अभिवृद्धि गरिरहेका छौं’, उनले भने, ‘जसका कारण हामीलाई समुदाय स्तरबाट फरार प्रतिवादीहरूका विषयमा सूचनासमेत आइरहेको र पाएको सजाएका विषयमा जान÷अन्जानमा रहेका केही फरार प्रतिवादीहरू आफैं पनि अदालतमा उपस्थित भइरहेका छन्।’
उनले थपे, ‘अदालतबाट कुनै मुद्दाको कसूरमा केही दिन कैद सजाय वा थोरै मात्र जरिवाना वा थोरै मात्रामा दुवै सजाय फैसला भएका विषयमा बेवास्ता गरेका कारण केही व्यक्तिहरू अनविज्ञ रहेको पाइएको छ। फैसलालाई बेवास्ता गरेर बसेका व्यक्तिहरू अभियानले गर्दा अदालतमा गएर आफ्नो मुद्दाको फैसलाबारे जानकारी समेत लिइरहेका छन्।’
रूपन्देही जिल्ला भारतसँग सीमाना जोडिएको जिल्ला पनि हो। खुला सीमानाका भएकाले अपराधीले अपराध गरेर छिमेकी मुलुकमा फरार हुँदा घटनाको अनुसन्धान प्रभावित समेत हुने गरेको छ। तर, सीमासगँको अपराधसँगै जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न दुवै मुलुकका स्थानीय प्रशासन, प्रहरीहरू समय समयमा बैठक बसेर सुरक्षा चुनौतीको विश्लेषण गरी संयुक्त कार्ययोजना समेत बनाएर अघि बढ्दै आएका छन्।
‘फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा पनि हामी भारतीय प्रशासनसगँ समय समयमा बैठक गरिरहेका छौं’, डीएसपी भट्टले अन्नपूर्ण पोस्ट्सगँ भने, ‘शान्ति सुरक्षा कायम राख्न सूचना आदानप्रदानसँगै दुवै पक्षबाट आवश्यक सहजीकरणसमेत भइरहेको छ। जसले गर्दा हामीलाई अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न केही सहज तापनि भएको छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
