जब लाग्छ असार, रकमान्तरको बाढी

काठमाडौं : आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना हो– असार। तर, महिनाको पहिलो साता सकिन लाग्दा पनि पुँजीगत (विकास खर्च) भएको छ– जम्मा ४४.९४ प्रतिशत। अर्थात यो वर्ष पनि विकास खर्च अपेक्षाकृत भएन। विकास खर्चको गति टिठलाग्दो छ। त्यसैकारण, सरकारी निकायको ध्यान रकमान्तर गर्ने र विकास खर्च बढाउनेमा केन्द्रित छ। जबकी चालु आर्थिक वर्षका ११ महिनामा पुँजीगत खर्च बढाउन नसकेका सरकारी संयन्त्र असारमा अन्धाधुन्ध रकमान्तर गर्ने र पुँजीगत खर्च बढाउनेतिर अग्रसर छन्। 

सरकारले विकास (पुँजीगत) खर्च होस् वा रकमान्तर (एउटा शीर्षकको बजेट अर्कोमा सार्नु) आर्थिक वर्षको अन्तिममै अधिक गर्ने प्रवृत्ति छ। वर्षौंदेखिको यो प्रवृत्तिको चौतर्फी आलोचना हुँदै आए पनि सुधार हुन सकेको छैन। चालु आवको ११ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले पुँजीगत खर्च लक्ष्यको आधा पनि गर्न सकेको छैन। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी तथ्यांकअनुसार चालु आवको असार ४ गतेसम्ममा ४४.९४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो। जबकी असार ४ गतेसम्म १ खर्ब ३५ अर्ब ७६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यस आवमा सुुरुवाती महिनामै झिनो खर्च हुँदा र कुनै दिन यस्तो खर्च शून्य हुने गरेको त कुनै दिन ऋणात्मक हुने गरेकाले असार अन्तिममै आएर बढी हुने पक्का छ। मुलुकको गतिलो बजेटरी प्रणाली, प्रभावकारी योजना नहुँदा र भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा यस्तो प्रवृत्तिमा सुधार हुन नसकेको सरोकारवालाहरू औंल्याउँछन्। 

पुँजीगत खर्चमा ढिलाइ भएसँगै हरेक आवको अन्तिम महिना मै बढी रकमान्तर गरेरै भए पनि सक्दो खर्च बढाउने प्रवृत्ति हावी छ। चालु आवमा पनि उहि अवस्था दोहोरिने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। यद्यपि चालु आवको १० महिना (वैशाख)सम्ममा ३२ अर्ब ८८ करोड ९२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बराबरको रकमान्तर गरेर विकास खर्च गरिएको छ। यो सरकारले खर्च गरेको पुँजीगततर्फ १ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट उपशीर्षकबाट अर्को बजेट उपशीर्षकमा रकमान्तरको विवरण हो। अझ गत आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा २९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको रकमान्तर भएको थियो। तर, आर्थिक वर्ष २०७९/८० को १० महिनामै सरकारले अर्थ विविध उपशीर्षकबाट अन्य मन्त्रालय तथा निकायमा र एक उपशीर्षकबाट अर्कोमा पुँजीगततर्फ गरेर एकमुष्ठ साढे ८८ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरेको थियो। 

तुलनात्मक रूपमा चालु आवको वार्षिक विकास खर्चमा पुँजीगत खर्चतर्फ मात्रै हुने रकमान्तर १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। अझ यसपछिका जेठ र असारमै रकमान्तर अधिक हुने भएकाले यसअवधिले वास्तविक निष्कर्ष निकाल्ने छ। विगतदेखिका प्रवृत्ति केलाउँदा कुल बजेटमा रकमान्तरको हिस्सा चुलिने गर्थ्यो। तर, १० वर्षयता क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ। 

विनियोजन ऐनले कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्न पाइँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, ऐनको व्यवस्थाविपरीत रकमान्तर गर्ने गरिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाखको थियो। त्यसमध्ये ९५ अर्ब २९ करोड ७४ लाख रकमान्तर भएको छ। यो कुल बजेटको ५.३१ प्रतिशत हो। तर, प्रवृत्ति हेर्दा असार र यसको अन्तिम सातामा अधिक रकमान्तर हुने गरेको छ। 

राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाको बजेट पनि रकमान्तर 

सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित बजेट पनि अन्यत्र रकमान्तर गरेको छ।  महालेखापरीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१ अनुसार गत आवको असार महिनामा मात्रै २३ अर्ब १० करोड ६५ लाख रुपैयाँ र अझ यसको अन्तिम साता १३ अर्ब ८१ करोड ९९ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरी विभिन्न शीर्षक उपशीर्षकमा रकम थपघट भएको थियो। अझ यस आवमा सुरु बजेटमा व्यवस्था नभएका विभिन्न १६ कार्यक्रममा रकमान्तर गरी  १५ अर्ब ४९ करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट कायम गरेकोमा ८ अर्ब २७ करोड ६० लाख (५३.४० प्रतिशत) मात्रै खर्च गरेको महालेखाले औंल्याएको छ। त्यसैगरी सो आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको बुँदा नं ३६९ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित बजेट अन्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेक अन्यत्र रकमान्तर गर्न नपाइने उल्लेख भएकोमा उक्त प्रावधानविपरीत ८ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित बजेटबाट ५ अर्ब ७८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ अन्य ५१ आयोजनाहरूमा रकमान्तर गरेको महालेखाको टिप्पणी छ। 

सीमाविपरीत वर्षान्तको भुक्तानी

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै भुक्तानी दिई निकासा र खर्चको लेखा अद्यावधिक गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार आव २०७९/८० मा १४ खर्ब २१ अर्ब ३२ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च भएकोमा २०८० असरमा मात्रै २ खर्ब ४५ अर्ब ६६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ अर्थात् १७.२८ प्रतिशत खर्च भएको छ। उक्त खर्चमध्ये असार महिनाको अन्तिम सातामा ८८ अर्ब ६६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ (अर्थात् कुल खर्चको ६.२४ प्रतिशत) खर्च भएको छ। नियमावलीको व्यवस्था पालना गरी स्वीकृत कार्यक्रम तथा खर्च गर्ने कार्यतालिका बमोजिम खर्च गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने तथा असारको तेस्रो साताभन्दा पछाडि खर्च एवं भुक्तानी गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सुझाव दिएको छ।

बजेटको एउटा शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा पैसा पठाएर खर्च गर्ने कामलाई रकमान्तर भनिन्छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐनमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च हुन नसकेपछि रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधन र थप निकासाबाट खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ। यही व्यवस्थालाई टेकेर रकमान्तर गरेको अर्थमन्त्रालयको तर्क छ। यसअघिको तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको पालामा पनि असारमा आएर रकमान्तर गरेका थिए। किनभने उनलाई पनि प्रधानमन्त्रीको दबाब परेको थियो। प्रायः हरेक वर्षको अन्त्यमै बढी रकमान्तरको प्रवृत्ति देखिएको छ। त्यसरी अन्तिममा गएको पैसा कतिपय ठाउँमा कार्यकर्ताहरूले लटरपटर विल बनाएर खानेहँुदा प्रायः दुरुपयोग हने अर्थविद्हरू टिप्पणी गर्छन्। 

अर्थ मन्त्रालय भन्छ– रकमान्तर त संवैधानिक अधिकारै हो 

संविधानको धारा १२५ ले रकमान्तर गर्ने अधिकारलाई स्थापित गरेको  छ। तर, १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्न पाइँदैन। अर्थ मन्त्रालय संसारभरमै रकमान्तर हुने भएकाले नेपालले गर्नै नहुने भन्नेमा आपत्ति जनाउँछन्। कुनै मुलुकले ८ प्रतिशत र कुनैले १० प्रतिशतसम्मको सीमा तोकेको पाइन्छ। यसको सीमा विनियोजन ऐनले गर्छ। कुनै मन्त्रालयको परियोजनामा खर्च नै भएन वा कुनैमा अपुग भयो भने त्यो रकमान्तर गरेर खर्च गर्नु सैद्धान्तिक रूपमा उपयुक्त भएको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ। 

सरकारले बजेट शतप्रतिशत खर्च गर्न सकेको छैन। सरकारले हरेक वर्ष योजनासहितको बजेट पेस गर्छ। तर, रकमानतरले यसको बाँडफाँट भने नीतिअनुसार नभएको औंल्याइएको छ। खर्च गर्ने क्षमता कम भएकाले रकमान्तर भएन भने खर्च नहुने पनि अर्थ मन्त्रालयको तर्क छ। अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख रितेश शाक्य मन्त्रालयले एउटा निकायमा नपुगेको बजेट अर्को  निकायमा खर्च हुन नसकेको रकम सार्ने गरेको बताउँछन्। साथै, रकमान्तर वित्तीय अनुशासनका लागि सही नभए पनि काम गर्दा समस्या पर्ने भएकाले बाध्य भएर गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनकाअनुसार विनियोजन ऐनले सकेसम्म १० प्रतिशतभन्दा माथि नगर्ने भनेर राखेको हो। ‘तर आवश्यकता हेरेर जहाँ खर्च हुन्छ, त्यहाँ सार्न जरुरी पर्छ। ‘कुनै निकायमा बढी खर्च हुन्छ कुनैमा हुँदैहँुदैन। यसैले त्यस्तोमा बाध्यता पर्छ।’ उनी भन्छन्, ‘अझ असार अन्तिमतिर गएर रकमान्तर हुने गर्छ। यस्तो अवस्थामा विशेष गरेर विकास निर्माणको केशमा कुनै आयोजनामा धेरै खर्च भैरहेको हुन्छ।’ असार अन्त्यतिर खर्च गर्ने पहिल्यै देखिको अभ्यास देखिएकाले समयमै पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्छ भने पनि जेठ, असारमा आएर खर्चको लोड बढी हुँदा रकमान्तर पनि पछि धेरै हुन गएको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ।

कुन वर्ष कति रकमान्तर ?

आर्थिक वर्ष (आव) २०७२/७३ मा सुरु विनियोजित बजेटको औसत २९.६७ प्रतिशतसम्म रकमान्तर गरेको थियो।  यसअवधिमा १ खर्ब ६६ अर्ब रकमान्तर भएको थियो। सोमध्ये असार अन्तिम साता मात्रै २४ अर्ब अर्थात १४.४६ प्रतिशत रकमान्तर भएको थियो। मन्त्रालयले नियमविपरीत २ हजार ८४.६२ प्रतिशतसम्म रकमान्तर गरी प्रावधानको पालना नगरेको महालेखा परीक्षकको ५५औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। यसपछि आव २०७३/७४ मा कुल बजेट ७ खर्ब ५ अर्ब ५६ करोडमध्ये २ खर्ब ९० अर्ब ५ करोड  रकमान्तर भएको थियो। आर्थिक कार्यविधि  ऐन २०५५ को नियमविपरीत  २१ गुणा अर्थात् २ हजार ११२.७० प्रतिशतसम्म रकमानतर भएको थियो। यसैगरी, आव २०७४/७५ मा कुल बजेट १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोडमध्ये ९३ अर्ब ९७ करोड ५२ लाख रकमान्तर भएको थियो। सोमध्ये असार २५ गतेपछि मात्रै १८ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख भएको छ। मन्त्रालयले सो व्यवस्था विपरीत १९ गुसणसम्म अर्थात् १ हजार ९३७ प्रतिशतसम्म रकमान्तर गरी विनियोजन ऐनको प्रावधानको पालना  नगरेको महालेखापरीक्षकको ५६औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। यसअन्तर्गत बाहिरी चक्रपथको बजेटलाई शून्य हुने गरी रकमान्तर गरिएको छ तर कारण नखुलाएकोमा महालेखाले टिप्पणी गरेको थियो ।

आव २०७५/७६ मा कुल बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोडमध्ये ३ खर्ब ५४ अर्ब ८६ करोड १० लाख रकमान्तर भएको थियो। सोमध्ये असारमा मात्रै ९७ अर्ब ७६ करोड ९९ लाख भएको छ। विनियोजन ऐन २०७५ अनुसार कुनै पनि शीर्षकमा विनियोजन भएको रकमको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर  गर्न नपाइने उल्लेख छ। मन्त्रालयले सो व्यवस्थाविपरीत १ हजार १७१ प्रतिशतसम्म रकमान्तर गरी विनियोजन ऐनको प्रावधानको पालना नगरेको महालेखा परीक्षकको ५७औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। यसअघिका वर्षमा पनि रकमान्तरको सीमा नाघेकै छ। 

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मात्रै औसत २१.७८ प्रतिशत रकमान्तर ग¥यो। अर्थ मन्त्रालयले नीतिविपरीत ३ खर्ब ३३ अर्ब ९७ करोड रकमान्तर ग¥यो। सो आवमा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा १ खर्ब ५३ अर्ब २९ करोड रकमान्तर गर्न मिल्थ्यो। अझ मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा ५१५ गुणासम्म रकमान्तर गरी रकम थप गरेको छ। अर्थात्, कायम भएको बजेटमा ७८ गुणासम्म रकमान्तर गरी अन्य शीर्षकमा लगेको देखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत टिप्पणी गरेको छ। यसकारण विनियोजन ऐनको प्रावधानको पालना नभएको महालेखाले औंल्याएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। 

यसमध्ये पुँजीगत (विकास) खर्चअन्तर्गत ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ हाराहारीमा विनियोजन भएको थियो। सो आवमा मन्त्रालयगत र यसभित्रको शीर्षकगत एकमुष्ठ रकमान्तर भने १ खर्ब ८९ अर्ब ८७ करोड ५५ लाख २७ हजार ७४३ रुपैयाँ बराबरको भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ। ‘नियन्त्रक कार्यालयको अनुसार एउटै मन्त्रालयभित्रका विभिन्न शीर्षकमा रकमान्तर गर्न पाउने भएकाले यसमा कुनै सीमा लाग्दैन। यसैले यो तथ्यांकमा अवस्थाअनुसार एउटै मन्त्रालयभित्रका विभिन्न शीर्षकका रकम थपघट गरिएको छ। तर, मन्त्रालयगत मात्र भएको होइन,’ नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक विभागको भनाइ छ। यद्यपि सो आवमा शीर्षकगत र मन्त्रालयगत गरेर पुँजीगत खर्चमा ५३.८३ प्रतिशत रकम रकमान्तर भएको देखिन्छ। यसमा चालुखर्चबाहेक कुल विनियोजित बजेटको पुँजीगत शीर्षकको मात्रै रकमान्तर भने १२.८८ प्रतिशत भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ।   

विज्ञहरू के भन्छन् ?

आर्थिक वर्ष सुुरु भएको पहिलो त्रैमासमा रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था छ। सैद्धान्तिक रूपमा रकमान्तरलाई प्रोत्साहन गर्न नहुने तर्क गर्छन्,– अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल। उनकाअनुसार बजेट विनियोजन गर्दा परियोजनाको क्षेत्र, त्यसको कामको लक्ष्यअनुसार गरिन्छ तर रकमान्तर गर्नेस्थिति आउँदा त्यसको औचित्य नै भएन। उनी भन्छन्, ‘यसले सिंगो बजेट प्रणालीप्रतिको विश्वसनीयतालाई पनि कम गर्छ। रकमान्तरको स्थिति ल्याउनु भनेको बजेटको सिद्धान्त र वास्तविकतामा नरही विनियोजन गरेको ठहरिन्छ।’ यसैले रकमान्तरको परिपाटीलाई अन्त्य गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ। ‘बढी रकमान्तर गर्दा बजेट प्रणालीको मतलवै भएन। जुन ढंगले बजेट छुट्याइन्छ, मनपरी ढंगले एउटाबाट अर्कोमा तानेर लैजाँदा त्यसले अर्थ राख्दैन। खर्च गर्नै नसक्ने भए किन छुट्याउनु।,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘बजेट विनियोजन  गर्दा कृषि, स्वास्थ्य, यातायात लगायतका क्षेत्रमा उद्देश्य राखेर गरिएको निर्णय रकमान्तरले अन्त्यमा आएर फेल खान्छ।’

अर्का पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल मन्त्रालयहरूले रकमान्तर वर्षको अन्तिम सातामा गर्ने पुरानै गलत प्रचलनमा रहेका टिप्पणी गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘महालेखाले अन्तिममा गर्ने यस्तो गतिविधि अन्त्य हुनुपर्छ भनेको छ। यो पहिल्यैदेखिको रोग हो। किनभने राजनीतिक दबाबको आधारमा असार ३१ गते कार्यालय बन्द भएपछि पनि रकमान्तर भएर निकासा गएको पनि उदाहरण छ। यो रोग नियन्त्रण गर्नको निमित्त अर्थ मन्त्रालयले बजेट वक्तव्यमा थुप्रै कुराहरू उल्लेख गरेको हुन्छ।’ नियम पालना नहुँदाका यस्ता प्रवृत्तिले वित्तीय अनुशासन कायम हुन नसकेको औंल्याए। 

यता अर्का अर्थविद् तथा पूर्वअर्थसचिव सुमन शर्मा रकमान्तर राम्रो कामका लागि पनि हुने तर्क गर्छन्। रकमान्तर नियमित प्रक्रिया भएको बताउँदै उनले खर्च गर्नै पर्नेमा दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। उनले आफ्नो बेलाको अनुभव सुनाउँदै भने, ‘मेरो पालामा पनि राजनीति दबाबमा रकमान्तर हुने गरेको थियो। सरकारले कहिलेकाहीँ ह्वारह्वार्ती गर्दा नचाहिने ठाउँमा रकमान्तर हुनसक्छ। अन्तिममा रकमान्तर हुँदा दुरुपयोग हुने जोखिम हुनसक्छ तर कुनै राम्रो काममा पनि गएको हुन्छ।’ कुनै पुल सम्पन्न गर्न पुगेन तर त्यो पूरा भए जनताले सुविधा पाउने भएकाले यस्तोमा रकमान्तर गर्न आवश्यक रहेको उनी बताउँछन्।