बेनी : चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा म्याग्दी स्थित संघीय र प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरूमा भित्रिएको पुँजीगत (विकास) बजेटको ३९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।
कुल १ अर्ब ५ करोड ८ लाख ४९ हजार ८६० रुपैयाँ बजेट भएका संघीय र प्रदेशका कार्यालयहरूले गत जेठ महिनासम्म ३९.९० प्रतिशत अथवा ४२ करोड २२ लाख १२ हजार २४७ रुपैयाँ खर्च गरेका कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यालयका लेखापाल भीष्म थापाले गण्डकी प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको ९२ करोड ३६ लाख एक हजार रुपैयाँ मध्य ४२.१५ प्रतिशत अथवा ३८ करोड ९३ लाख चार हजार ९४४ रुपैयाँ खर्च भएको बताए।
संघीय सरकारका कार्यालयहरूलाई पुँजीगत शीर्षकमा प्राप्त भएको १३ करोड ४४ लाख ४८ हजार ८६० रुपैयाँ मध्य २४.४७ प्रतिशत अथवा ३ करोड २९ लाख सात हजार ३०३ रुपैयाँ खर्च भएको लेखापाल थापाले जानकारी दिए।
चालुतर्फ कुल ३ अर्ब ९१ करोड ८३ लाख ९० हजार ७९५ रुपैयाँ बजेट मध्य हालसम्म ३ अर्ब १२ करोड ७९ लाख ५७ हजार ३९९ रुपैयाँ अथवा ७९.८२ प्रतिशत खर्च भएको छ। संघीय र प्रदेशको चालु बजेटमा तलबभत्ता, प्रशासनिक खर्चका साथै स्थानीय तहलाई दिइने अनुदान समेत समेटिएको छ।
पुँजीगत शिर्षकको बजेटको ठूलो मात्रा असार महिनामा खर्च गर्ने प्रवृत्ति सुधार नहुनु बजेट परिचालनको प्रमुख चुनौतीका रुपमा रहेको छ। हरेक वर्षको पुँजीगत बजेटको आधा हिस्सा असार महिनामा खर्च हुन्छ। असार आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना हो। आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा हुने खर्च आर्थिक अनुशासन विपरीत हुने सरोकारवाला बताउँछन्।
म्याग्दीमा सबैभन्दा धेरै पुँजीगत बजेट भएको पूर्वाधार विकास कार्यालयको कुल ८० करोड ९६ लाख ७५ हजार रुपैया मध्य २८ करोड ८० लाख १५ हजार ११६ रुपैयाँ खर्च भएको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख विष्णु पौडेलले विगतका वर्षको तुलनामा यसपाली बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा सुधार आएको बताए।
जनशक्ति कमी, ठेक्का प्रक्रिया, अख्तियारी र बहुवर्षीय ठेक्काको सहमति पाउन ढिलाई हुनु र कतिपय निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगर्दा बजेट परिचालनमा समस्या भएको उनले बताए।
९ करोड २६ लाख ६१ हजार बजेट भएको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालयले १ करोड १० लाख ७५ हजार ५९८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना संघीय सरकारको सबैभन्दा बढी बजेट भएको कार्यालय हो। प्रदेश सरकार अन्तर्गतको खानेपानी जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयको १५ करोड ५९ लाख १० हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट रहेकोमा जेठ महिनासम्म ७ करोड ३७ लाख ७५ हजार ५२८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। अन्य कार्यालयको तुलनामा यो कार्यालय बजेट परिचालनमा अगाडि देखिएको छ।
संघीय सरकारका कार्यालयबाट ६ करोड ६२ लाख ६९ हजार ८८५ रुपैयाँ र प्रदेशका कार्यालयले १ करोड ९२ लाख ८५ हजार ६५० रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेका कोष तथा लेखा नियन्त्रकका कार्यालयका लेखापाल थापाले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
