सीधा कुराविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा
‘अडियोमा भनिएका व्यक्ति अन्नपूर्ण पोस्ट्को कार्यालयमा उपस्थित रहेको पाइएन’
असार ६, २०८१ बिहीबार ७:१४:१
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सीधा कुरा डटकमविरुद्धको अदालतको अवहेलना मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश डा. कुमार चुडाल र विनोद शर्माको इजलासले यो मुद्दालाई बढी न्यायाधीश सम्मिलित इजलासबाट निरुपण गर्नु उचित हुने जनाउँदै पेसी आदेश दिएको हो। सीआईबीले पेस गरेको प्रतिवेदनलाई इंगित गर्दै आदेशमा भनिएको छ, ‘सो प्रतिवेदन हेर्दा उक्त अडियो क्लिप प्रत्यर्थी राजकुमार तिमिल्सिनाको मोबाइल फोनमा डाउनलोड गरिएको र सो अडियो क्लिप सोही मोबाइल फोनबाट रेकर्ड गरिएको, अन्नपूर्ण पोस्ट्को प्रधान कार्यालयमा रहेको भवनमा प्रत्यर्थी राजकुमार तिमिल्सिनाले उल्लेख गरेका नामका व्यक्तिहरू उपस्थित नरहेको, नदेखिएको समेत भनी बेहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ।’
कपोलकल्पित रूपमा सिर्जित हो वा होइन ?
सर्वोच्चले सीधा कुरा अनलाइन डटकम र त्यसका प्रकाशक तथा सम्पादक विरुद्धको मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश गर्नुको कारणबारे प्रष्ट्याएको छ।
‘प्रस्तुत मुद्दामा पेस हुन आएको भिडियो क्लिप मोबाइल फोनमा डाउनलोड गरिएको, विवादित संवादका सम्बन्धमा वैज्ञानिक परीक्षण प्रतिवेदनबाट उक्त संवाद कपोलकल्पित रूपमा सिर्जित भई सोही विवादास्पद संवादको आधारमा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, विद्वान् कानुन व्यवसायी, सञ्चारक्षेत्र एवं सम्मानित व्यक्तित्वहरूउपर लाञ्छना लगाउने, मानमर्दन गर्ने कार्य भएको हो वा होइन ? भन्ने महत्वपूर्ण सवालको निरुपण हुनुपर्ने,’ निष्कर्ष सर्वोच्चले निकालेको छ। तथ्यपरक एवं सत्य साँचो विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता एवं प्रकाशन स्वतन्त्रता समेतका समुल पक्षको ठोस र उपयुक्त तवरबाट न्यायिक व्याख्या भई दीर्घकालीन पक्षसमेत निर्देश हुनुपर्ने देखिएकाले भन्दै उक्त मुद्दाको निरुपण बढी न्यायाधीश सम्मिलित इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएको आदेशमा उल्लेख छ।
अन्नपूर्ण पोस्ट्को कार्यालयमा कोही गएको पाइएन
नेपाल प्रहरी प्रधान, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले सीधा कुरा डटकमले प्रसारित गरेको अडियो क्लिपमा राजकुमार तिमिल्सिनाले उल्लेख गरेका नामका व्यक्तिहरू अन्नपूर्ण पोस्ट्को प्रधान कार्यालयमा उपस्थित नरहेको, नदेखिएको प्रतिवेदन पेस गरेको छ। अदालतको आदेशमा यो खुलाइएको छ।
सीधा कुरा नामक युटुब, लगायतका सामाजिक सञ्जालबाट वैशाख १४ गते र तत्पश्चात् शृंखलाबद्ध रूपमा अपलोड गरी प्रसारित ४ सयभन्दा बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ अप्रेसन समेतको शीर्ष राखी प्रसारण गरिएको थियो। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले श्रव्यदृश्यमा उठाइएको विषयवस्तुको सत्य, तथ्य तथा प्राविधिक पक्षको समेत विस्तृत अनुसन्धान गर्न सीआईबीमा पठाउने आदेश दिएको थियो। सो सम्बन्धमा जाँच गरी पेस गरिएको प्रतिवेदनमा ‘अन्नपूर्ण पोस्ट्को प्रधान कार्यालय रहेको भवनमा प्रत्यर्थी राजकुमार तिमिल्सिनाले उल्लेख गरेका नामका व्यक्तिहरू उपस्थित नरहेको, नदेखिएको’ उल्लेख छ।
सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्टार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले कपोलकल्पित, भ्रामक तथा नियोजित ढंगले समाचार प्रकाशन गरी न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध सिर्जना गरी अदालतको अवहेलना गरेकाले उक्त कार्यमा संलग्न सबैलाई हदैसम्मको सजाय गरी पाउँ भनी रिट निवेदन दायर गरेका थिए। सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले श्रव्यदृश्यमा उठाइएको विषयवस्तुको सत्य, तथ्य तथा प्राविधिक पक्षको समेत विस्तृत अनुसन्धान गर्न सीआईबीमा पठाउने आदेश दिएको थियो।
नजिर बन्ने निश्चित
सर्वोच्चले यस मुद्दालाई गम्भीर रूपमा लिँदै यसअघि नै विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषय जोडिएको मुद्दा ७ सदस्यीय इजलासबाट टुंगो लागेको जनाउँदै बढी न्यायाधीश सम्मिलित इजलासबाट विवाद निरुपण हुनुपर्ने राय दिएको छ। सर्वोच्चमा बृहत् पूर्ण इजलासमा पाँच वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश सम्मिलित हुन्छन्।
यसअघि सर्वोच्चको ७ जना न्यायाधीश सम्मिलित बृहत् पूर्ण इजलासले अधिवक्ता तोयानाथ दाहालले कान्तिपुर पब्लिकेसन्स प्रालिविरुद्ध दिएको अदालतको अवहेलना मुद्दा फैसला गरेको थियो। यस मुद्दामा गठन भएको इजलासको संरचनासमेत विचार गरेर बढी न्यायाधीश सम्मिलित इजलासमा पठाउन आदेश गरेको हो। ‘यस अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट ०७४– सीएफ–००९ समेतको मुद्दामा भएको न्यायिक विवेचना एवं निष्कर्ष समेतका रोहबाट भविष्यमा समेत स्वकल्पित वा स्वः सिर्जित वा अफवाहजनक घटना-वारदात खडा गरी न्यायाधीश÷न्यायालय, सम्मानित व्यक्तित्वलगायत सर्वसाधारणको मान प्रतिष्ठामा गम्भीर आँच पुर्याउने गरी हुन सक्ने कार्य वा प्रकाशन वा प्रसारण एवं विचार अभिव्यक्तिको संभावना, दण्ड, सजाय क्षतिपूर्ति समेतको समुचित सम्बोधन हुने अत्यावश्यक देखिन आयो,’ आदेशमा भनिएको छ।
‘अत एवं तथ्यपरक एवं सत्य साँचो विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता एवं प्रकाशन स्वतन्त्रता समेतका समूल पक्षको ठोस र उपयुक्त तवरबाट न्यायिक व्याख्या भई दीर्घकालीन पक्षसमेत निर्देश हुनुपर्ने देखिएकाले प्रस्तुत विवादको निरुपण ०७४– सीएफ–००९ को मुद्दामा गठन भएको इजलास समेतको संरचनालाई विचार गरी बढी न्यायाधीश सम्मिलित इजलासबाट उपयुक्त देखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २२ (२) (च) बमोजिम पेसी व्यवस्थापन निर्देशक समिति समक्ष प्रस्तुत अवहेलना मुद्दाको निवेदन पेस गर्नू। प्रस्तुत अवहेलना मुद्दाको संयुक्त इजलासको लगत कट्टा गर्नू।
संयुक्त इजलासले ३० जेठमा गरेको आदेश सर्वोच्चले बुधबार सार्वजनिक भएको हो। इजलासले भिडियो क्लिप संवाद, सम्प्रेषण, सञ्चार समेतका सम्बन्धमा अन्य कानुनी कारबाही वा अनुसन्धानसमेत भइरहेको वा हुनसक्ने देखिएकाले सम्बन्धित निकायले त्यस्तो कामकारबाहीसम्बन्धी प्रतिवेदन वा कागजातको सक्कल माग्न आएमा पेसीको दिन अगावै अदालतको सम्बन्धित फाँटमा बुझाउने गरी सक्कल प्रतिवेदन वा कागजात दिनसमेत आदेश गरेको छ। त्यस्ता सक्कल प्रतिवेदन वा कागजातको प्रतिलिपि आधिकारिक निकायलाई दिनसमेत आदेश दिएको छ। यसका साथै ०८०–एपी–०५७२ को निवेदन समेत साथै लगाउमा राखी नियमानुसार गर्न आदेश भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
