काठमाडौं : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी संस्थामा देखिएको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सबै तहका सहकारी नियमन एवं अनुगमन गर्न प्राधिकरण गठन गर्ने तयारी थालिएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले उक्त प्राधिकरण गठन गर्ने सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकिएको जानकारी दिए। सहकारीका क्षेत्रमा व्याप्त समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि मन्त्रालय गम्भीर रहेको उनले बताए।
‘सहकारी क्षेत्रको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि सबै तहका सहकारी नियमन एवं अनुगमन गर्न एक प्राधिकरण गठन गर्नेगरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ’, मन्त्री अधिकारीले भने, ‘यी सबै संयन्त्र स्थापनाका लागि आगामी आवमा बजेटसमेत व्यवस्था गरिसकिएको छ।’
उनले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग सहकारी समस्या समाधानका लागि विषयगत समिति गठन गरिएकोसमेत जानकारी दिए। मन्त्री अधिकारीले अहिलेसम्म २० वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी ती सहकारीको व्यवस्थापन ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ मार्फत भइरहेको जानकारी दिए।
उनले समस्याग्रस्त घोषणा भएका सबै सहकारी संस्थाका बचतकर्तासँग अनलाइनमार्फत माग दाबी माग गरिएबमोजिम ५९ हजार पाँच सय ८७ वटा मागदाबी निवेदन प्राप्त भएको बताए।
उक्त निवेदनका आधारमा ३५ अर्ब ५१ करोड ७२ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बराबरको दायित्व यकिन गरिएको छ। उनका अनुसार कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, स्ट्यान्डर्ड बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र चार्टर्ड बचत तथा सहकारी संस्था गरी तीन वटा समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा बचत भुक्तानी सम्पन्न गरिएको छ।
यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकसमेतको संलग्नतामा सहकारी बैंकको सघन अनुगमन सम्पन्न भई वित्तीय स्वास्थ्य बलियो पारी सुशासन र प्रभावकारी सञ्चालनका लागि निर्देशन दिइएको छ।
मन्त्री अधिकारीका अनुसार सहकारी संस्थाबाट गरिने कर चुक्ता र जग्गा रोक्का फुकुवाका लागि सहकारी तथा गरिबी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस)मा आबद्धता अनिवार्य गरिएको हो। उनले सहकारी ऐन, २०७४ संशोधनका लागि प्रारम्भिक मस्यौदा तयारी भएको जानकारीसमेत दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
