किसान–२  परियोजनाबाट २.७ लाख किसान लाभान्वित

किसान–२  परियोजनाबाट २.७ लाख किसान लाभान्वित

 

काठमाडौं : किसान–२ परियोजनाले नेपालका २५ जिल्लामा कृषि उत्पादकत्व र बिक्रीमा उल्लेखनीय वृद्धि गरेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी), नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रबीचको बलियो साझेदारीले किसानमा यस्तो सकारात्मक सञ्चार पु¥याएको हो। 

जुलाई २०१७ देखि जुलाई २०२४ सम्म सञ्चालित किसान– २ परियोजनाले ७३ प्रतिशत महिला र ६३ प्रतिशत सीमान्तकृत समूहका करिब २ लाख ७० हजार ६ सयभन्दा बढी किसान लाभान्वित भएका हुन्। 

यूएसएआईडीले बिहीबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा किसान– २ परियोजना सम्पन्न गर्दै हालसम्मको यस्तो उपलब्धि सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त परियोजनाको समापन समारोहमा नेपाल सरकारलाई सहयोग पु¥याउन यूएसएआईडीले ज्ञानसामग्री र प्रविधि हस्तान्तरण गरेको छ। यसले कृषिमा निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तार गर्न, लगानी आकर्षित गर्न र नेपालमा कृषि उत्पादन तथा आर्थिक समृद्धि बढाउन मद्दत गर्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठले अपेक्षा व्यक्त गरे। 

उक्त परियोजनाले कृषि उत्पादकत्व र कृषक तथा कृषि व्यवसायको आय वृद्धिको दिशामा परियोजनाले हासिल गरेका महŒवपूर्ण उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै किसान–२ परियोजना प्रमुख प्रवीण वैद्यले यो परियोजनाले विभिन्न ४ मोडलमा काम गरेको र सरकारको कृषि विकास रणनीतिलाई मद्दत गर्न सहयोग पु¥याएको बताए। 

यससँगै, उक्त परियोजनाले १ सय ७७ फर्मसँग साझेदारी गरी लगभग ६ सय कृषि सल्लाहकारलाई तथा किसानलाई बजार र वित्तमा पहुँच पाउन सजिलो भयो।  साथै, थप प्रतिस्पर्धी बन्न मद्दत पु¥यायो र ३५ हजारभन्दा बढी कृषक परिवारलाई सिँचाइ प्रणाली उपलब्ध गराएको छ। यस सहयोगले उत्पादन १ सय ३९ प्रतिशतले बढाउन र ४७ करोड ६० लाख अमेरिकी डलरबराबरको कृषिजन्य बिक्री गर्न मद्दत गरेको जानकारी दिए परियोजना प्रमुख प्रवीण वैद्यले। उनका अनुसार जलवायुका दृष्टिले उपयुक्त कृषि अभ्यासहरू र नयाँ डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गर्दै यूएसएआईडीले किसानलाई जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूको राम्रोसँग सामना गर्न सक्ने गरी सशक्त बनाएको छ। यससँगै, सन् २०११ देखि अमेरिकी सरकारको फिड द फ्युचर कार्यक्रमले ८ लाखभन्दा बढी नेपाली  किसानलाई  कृषि उत्पादकत्वमा सुधार र बिक्री वृद्धिमार्फत आय बढाउन मद्दत गर्न १८ करोड १० लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी सहयोग प्रदान गरिसकेको छ।

यसैक्रममा कार्यक्रममा अमेरिकी दूतावासका उपप्रमुख जेसन मिक्सले नेपाली किसानलाई आयवृद्धि गर्न, स्थानीय बजारमा स्वस्थकर खाद्य पदार्थमा पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुगेको बताए। यसैक्रममा उनले भने, ‘यसले नेपालको समग्र खाद्य सुरक्षा तथा समृद्धिमा सुधार ल्याउन नेपालको कृषिको सम्भाव्यतालाई उपयोग गर्न मद्दत गर्न पाउँदा हामी गौरवान्वित छौं।’

कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री ज्वालाकुमारी साहले सरकारले पनि आगामी आवको बजेटमार्फत कृषि लगानीको दशक बनाउने उद्घोष गरेकाले सो परियोजनाको कार्यान्वयन निरन्तरताले पनि सहयोग पु¥याउने बताइन्। कृषिमन्त्री साहका अनुसार किसान– २ ले कृषि विकास रणनीतिको पुनरावलोकन र प्राथमिकीकरणमा सहयोग पु¥याउँदै संयुक्त क्षेत्र समीक्षामा पनि सहयोग पु¥यायो। 

‘निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा विस्तार सेवा वितरण मोडेल’ प्रभावकारी

कार्यक्रममा ‘निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा विस्तार सेवा वितरण मोडेल’ विषयक प्यानल छलफल गरिएको थियो। सो मोडल प्रभावकारी बनेको स्थानीय सरोकारवाला बताउँछन्। उक्त छलफलमा सहभागी भएका बाँके जिल्लाका साहु राइस मिलका सञ्चालक सञ्जय साहुले यूएसएआईडीको सहयोगमा आफूहरूले २ हजार ४ सयभन्दा बढी कृषकसँग काम गरेको जानकारी दिए। उनका अनुसार परियोजनाअन्तर्गत सहजीकरण भएपछि मिलिङ क्षमता दोब्बर गरियो। गुणस्तरीय मेसिन र सुधारिएको प्रशोधन संरचना थप पनि गरियो। बाँके जिल्लासँग आबद्घ एक कृषक बन्दी थारू साहु राइस मिलको तालिम र प्राविधिक सहयोगले गर्दा मसिनो धानका जातहरू उत्पादन गर्न आफ्नो सीपको विकास गर्न सकेको बताउँछन्। 

वास्तवमा नेपालमा ७५ प्रतिशत उपभोक्ताले मसिनो चामलको माग गर्ने तर उत्पादन भने सबैभन्दा बढी मोटो चामलको हुने हुँदा आयात गर्न बाध्य भएको अवस्था छ। मोटो धानभन्दा मसिनो धान उत्पादन महँगो र प्राविधिक ज्ञान बढी चाहिन्छ। यो परियोजना सञ्चालन भएसँगै आन्तरिक बजारको मागअनुसार मसिनो धान उत्पादनमा सहजीकरण गरेको स्थानीयहरू बताउँछन्। यससँगै, बर्दिया जिल्लाका सञ्चालक अन्नपूर्ण सप्लायरकी ईश्वरी भट्टराई पनि यूएसएआईडीको सहयोगले औद्योगिक मकैको स्थानीय उत्पादन बढाउन तथा आयात माथिको निर्भरता कम गर्न मद्दत गरेको बताउँछिन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.