आईएमई समूहको मध्य कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा लगानी जुट्यो

आईएमई समूहको मध्य कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा लगानी जुट्यो

काठमाडौं : आईएमई समूहको कम्पनी हाइड्रो सपोर्ट प्रालि मार्फत म्याग्दी जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिका कालीगण्डकी नदीमा निर्माण गर्न लागिएको ६६.३ मेगावाट क्षमताको मध्य कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सहवित्तीयकरणका बैंकहरू र प्रवर्द्धक कम्पनीले ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।

सम्झौतामा हाइड्रो सपोर्ट प्रालिको तर्फबाट आईएमई समूहका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र बैंकको तर्फबाट सहवित्तीयकरणको लिड बैंक नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले हस्ताक्षर गरेका छन्। 

सहवित्तीयकरणका बैंकहरूको अगुवाइ नबिल बैक लिमिटेडले गरेको छ भने अन्य सहभागी बैकहरूमा एभरेस्ट बैंक लिमिटेड, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंक लिमिटेड, नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य वैक र प्रभु बैक लिमिटेड रहेका छन्।

निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक १२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको आयोजनामा  ७५ प्रतिशत ऋणबाट र २५ प्रतिशत स्वपूँजी (इक्विटी)बाट जुटाइएको छ। इक्विटीमा आईएमई  समूह र सर्वसाधारणको लगानी रहने छ। 
सहवित्तीयकरणका बैकहरूले आयोजनामा निर्माण अवधिको ब्याजसहित ११ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने छन्। 

कुल ऋणमध्ये  नबिल बैंकको ३ अर्ब  १२ करोड, एभरेष्ट बैक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंक प्रत्येकले २ अर्ब र नेपाल बैक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैक र प्रभु बैक, प्रत्येकले १ अर्ब रुपैयाँ रहने छ। मध्य कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सन् २०२४ बाट सुरु भई ४ वर्ष भित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। 

नेपाल विद्युत प्रधिकरणसँग विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता हुँदा हिउँदयामको विद्युत खरिद दर ८.४० रुपैयाँ र वर्षायामको दर ४.८० रुपैयाँ कायम भएको आधारमा आयोजनाबाट हिउँदमा १३० गिगावाट बाट १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने र वर्षामा २७७ गिगावाट बाट १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ आम्दानी भई वार्षिक कुल ४०७ गिगावाट विद्युत उत्पादन बाट २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने छ। हालसम्म आयोजना निर्माण तयारीका कामहरु भइरहेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.