ढल्केवर(धनुषा): चुरे संरक्षणका विभिन्न १२ बुँदे मागसहित मधेसका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ। शुक्रबार चुरे अभियन्ताहरुको र्यालीसहित मधेस भवन पुगेका चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियान नेपालका संयोजक सुनिल यादवले मुख्यमन्त्री सिंहलाई विभिन्न १२ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियानको नेतृत्वमा काठमाडौंको माइतीघरमा धर्ना बसेका चुरे अभियन्ताहरु ३० औं दिन जनकपुर पुगेर मधेसका मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
देशमा दिनानुदिन भइरहेको चुरे तथा बनजंगल विनाश र अतिक्रमणको कारण प्राकृतिक श्रोत सम्पदाको ह्रास, पर्यावरण असन्तुलन तथा तापक्रममा भइरहेको वृद्धिले सम्पूर्ण मानव जीवन नै खतरामा पर्ने भयावह स्थितिको अन्त्यको गर्ने उद्देश्यसहित चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियान विगत ७ वर्षदेखि निरन्तर धर्ना, जुलुस प्रदर्शन, आमरण अनसन, पैदल यात्रा लगायतका संघर्ष तथा आन्दोलन गर्दै आइरहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
तर यस अभियानले उठाएका मागहरु पूरा गर्ने पटक-पटकको सहमति र प्रतिबद्धताप्रति संघीय र प्रदेश सरकार गम्भीर नरहेकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
वन जंगल विनास, चुरे क्षेत्रमा भइरहेको नदी उत्खनन तथा दोहनले यहाँका जनताको जीवन आक्रान्त बनेको उल्लेख गरेका छन्। 'हरियो वन नेपालको धन' भन्ने नारासमेत लोप भएको उनीहरुले टिप्पणी गरेका छन्।
‘जलश्रोत तथा वल सम्पदा सूचीमा कायम रहेको विश्वको दोश्रो ठूलो देश नेपाल आज ४१ औं स्थानमा झरेको छ। मधेसमा सम्पूर्ण नदी नाला, खोला तथा खाने पानीको श्रोत साधन सुख्खा पर्नुको साथै खडेरीको सम्भावना बढेको छ। वनजंगल तथा चुरे संरक्षणको जिम्मा पाएका जन प्रतिनिधिहरु तथा तस्करहरुले नै वन फँडानी तथा चुरे दोहन गरिरहेका छन्। चुरे क्षेत्रमा भएका जंगली जनावरको स्थिति खतरामा छ,’ अभियानले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
मधेस प्रदेश सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने, वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण रोक्न तथा भ्रष्टाचारमा संलग्न वन डिभिजन कार्यालयका कर्मचारीको सरुवा तथा कारवाहीको लागि कुनै ठोस नीति तथा कार्य योजना निर्माण गर्न नसकेको अभियानका संयोजक यादवको दाबी छ।
‘राजनीतिक पहुँच नभएका वनको कर्मचारीबाहेक अधिकांश भ्रष्टाचारमा संलग्न कर्मचारी दशकौंदेखि एउटै जिल्लामा कार्यरत रहेकोले वन जंगल विनास तथा चुरे दोहनको कार्य रोक्न असम्भव भएको छ। स्थानीय तस्करहरुको मिलोमतोमा वनका उच्च पदस्त कर्मचारीहरु वन क्षेत्रको जग्गामा निजी भवन निर्माण गराउने कार्यमा संलग्न भएका छन्,’ संयोजक यादव भन्छन्, ‘एकातिर दलित, भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरुको नाउँमा चुरे तथा वन जंगल मासिंदै छ भने अर्कोतर्फ मधेसी दलित, भूमिहीन र सुकुम्बासीहरुलाई भूमिअधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ।’
चुरे अभियन्ताहरु गत वैशाख १६ गतेबाट सप्तरीको भारदहदेखि बाराको पथलैया र चितवन हुँदै काठमाडौंसम्मको पैदल यात्रा गरी २५ औं दिनमा काठमाडौंको माइतीघरमा जेठ १० गतेदेखि अनवरत रुपमा धर्नामा बसिरहेका छन्।
शुक्रवार मुख्यमन्त्री सिंहलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा संघीय सरकारद्वारा ल्याइएका ढुङ्गा, गिटी र बालुवा विदेश निकासी गर्ने विधेयक तत्काल खारेज गरी अतिक्रमणमा परेको चुरे वन क्षेत्रको जग्गा खाली गराइ चुरे वन क्षेत्रमा फरकाइयोस् तथा चुरे तथा वन जंगललाई संरक्षण गर्नुपर्ने, भूमी आयोग गठन गरी दलित भूमिहीन तथा सुकुम्वासीहरुलाई भूमीको व्यवस्था गरी नेपाललाई भूमिहीन मुक्त राष्ट्रिय घोषणा गर्नुपर्ने, नक्कली भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरुको नाउँमा रहेको चुरे वन क्षेत्रको जग्गा तत्काल वन क्षेत्रमा फर्काउनुपर्ने माग गरिएको छ।
प्रदेश सरकार अन्तर्गतको वन प्रशासनलाई सेवा सुलभ तथा प्रभावकारी बनाउन वन प्रशासनको सुशासनका प्रत्याभूति आम नागरिकमा गराउनुपर्ने, डिभिजन वन कार्यालयमा हुने गरेको अनियमितता रोकन २/३ वर्षभन्दा बढी समयदेखि कार्यरत कर्मचारीहरुको सरुवा गर्नुपर्ने, चुरे क्षेत्र भित्रका नदी नालाहरुबाट अवैध निकासी हुने ढुङ्गा, गिटी, बालुवा र क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गर्नुपर्ने तथा यस्ता कार्यहरुमा संलग्नहरू माथि कडा कारवाही गर्नुपर्ने, तराई मधेसको बारा र पर्सा जिल्लामा बग्ने सिर्सीया नदी लगायतका नदीहरुलाई प्रदुषण र अतिक्रमण गर्ने उद्योगीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारवाही गर्नुपर्ने, ओम प्रकाश भनिने दिलिप महतोलाई प्रथम पर्यावरण शहीद घोषणा गर्नुपर्ने, मधेसलाई सुक्खा ग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी डढेलो नियन्त्रण तथा खुल्ला चरिचरण बन्द गर्नुपर्ने लगायतको विभिन्न १२ बुँदे माग अघि सार्दै उनीहरुले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
