सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन अनिवार्य गर्यो। आगामी आर्थिक वर्षबाट वृद्धभत्ता पाउन परिचयपत्र अनिवार्य रहेको भन्दै एक महिनाभित्र बनाउनै पर्ने उर्दी जारी भयो। झट्ट हेर्दा सरकारको यो निर्णय उत्कृष्ट छ, किनभने राष्ट्रिय परिचयपत्र सबैले बनाएर सरकारको अभियानलाई सघाउनु पर्छ। तर भित्री पाटो निकै दर्दनाक छ। हामीकहाँ कुनै पनि निर्णय गर्नुअघि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कति जटिल छ भन्ने पूर्वअध्ययन हुँदैनन्। वृद्धभत्ताप्रति आशक्ति रहेका बूढाबूढीहरू जसरी पनि परिचयपत्र बनाउन पुग्छन् भन्ने चिन्तनबाट यो निर्णय भएको हुनुपर्छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनका लागि कति कठिन छ भन्ने हेक्का सरकारले राख्न सकेन। जिल्ला र इलाका प्रशासनबाट मात्रै परिचयपत्रको फोटो खिचिन्छ। जसका लागि जुन जिल्लाबाट नागरिकता जारी भएको हो, त्यही जिल्ला पुग्नुपर्छ। आफ्नै जिल्ला पुगेर पनि समयमै पालो आउँदैन। पालो आइहाले पनि सर्भर जोडिएन भन्दै कर्मचारी कामै छाडेर कार्यालयबाट निस्किन्छन्। एउटा तन्नेरीलाई समेत अहिले परिचयपत्र बनाउन निकै कठिन छ। कम्प्युटर प्रविधिमा सबै पोख्त छैनन्। त्यो अर्काे चुनौती हो। ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धभत्ताको संवेदनतामाथि लादेर सरकारले बाध्यकारी निर्णय लिनुअघि कम्तीमा पालिकाबाटै परिचयपत्र बनाउनु सुविस्ता हुनुपर्ने थियो। तर सरकारले त्यसो नगरी शताब्दी वर्षको छेउछाउ पुगेका बुवाआमालाई निकै कष्ट दिइरहेको छ।
सरकारले परिचयपत्र बनाउँदा पाइने सास्ती बुझेर निर्णय लिएको भए कैलालीको चुरे गाउँपालिकाका ८४ वर्षीय धनबहादुर महत सदरमुकामको प्रशासन कार्यालयको पेटीमा घोप्टिएर बिलौना गर्नुपर्ने थिएन। महतजस्ता देशभरका ज्येष्ठ नागरिकले अहिले प्रशासन कार्यालयको पेटीमा सुतेर पालो कुरिरहनु परेको छ। यो दृश्य निकै हृदयविदारक थियो। चर्काे घाम, दिनभरको लाइनपछि पनि उनीहरूको पालो आउँदैछ। बरु कर्मचारीले तीन, चार दिनपछि आउनुस् भन्दै फर्काउँछन्।
सरकारको यो निर्णयले निकै सास्ती दिएको छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई सास्ती हैन, सुविस्ता दिने काम सरकारको हो। घरघरमा सिंहदरबारको नारा लगाएर संघीयताको बाजा पिट्ने राजनीतिक दल नेतृत्वका सरकारबाट हुने यस्ता कार्यबाट नागरिक खुसी छैनन्। वद्धवृद्धालाई परिचयपत्र अनिवार्य गर्नुअघि सरकारले स्थानीय तहमा वडा कार्यालयमा घुम्ती शिविर चलाउनु पर्थ्यो। अझै पनि समय छ, ज्येष्ठ नागरिकको सुविस्ताका लागि सकेसम्म वडा र त्यति पनि गर्न नसके पालिकाको मुकाम कार्यालयबाट परिचयपत्र बनाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। जनतालाई प्रताडित गरेर हुने शासनले समृद्ध मुलुक बन्न सक्दैन भन्ने हेक्का कम्तीमा सरकारमा बस्नेहरूलाई हुनैपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
