अछाम : पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाकी एक १६ वर्षीया किशोरी मामा नाता पर्नेबाट छाउगोठमै बलात्कृत भइन्। असार ३ गते भएको उक्त घटनापछि जिल्लामा छाउगोठ भत्काउने अभियान पुनः सुरु भएको छ।
पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका प्रमुख अम्बिका चलाउनेले नगरपालिकाभित्रका सबै वडालाई छाउपडी कुप्रथाविरुद्धको अभियान सञ्चालन गर्नका लागि न्यायिक समितिबाट पत्राचार गरिएको बताइन्। चलाउनेले वडाहरूमा फेरि बनेका छाउगोठ कति छन् भनेर संख्या यकिन गरेर भत्काउने र सँगसँगै सचेतनाका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने भनेर पत्राचार गरेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘छाउगोठमा निकै अप्रिय घटना घट्यो। यो घटनाले सबैलाई झस्काएको छ।
यस्ता कुरीति कुप्रथाका विरुद्ध नीति तथा कार्यक्रममै समेटेका छौं र बजेट विनियोजन गरेर आगामी आर्थिक वर्षदेखि अभियान निरन्तर सञ्चालन गर्ने तयारीका छौं।’
नगरपालिकाको वडा नं ६ बाट गोठ भत्काउने अभियान सञ्चालन गरेको वडाध्यक्ष कमल रावलले जानकारी दिए। वडामा करिब २५÷३० छाउगोठ रहेको अनुमान गरिएको र शुक्रबार मात्र १६ वटा छाउगोठ भत्काएको रावलले बताए। शुक्रबार राति छाउ भएर गोठ बस्दै आएकी १५ वर्षकी किशोरीले गोठबाटै भागेर बालविवाह गरेको खबर पाएको उनले बताए। उनले भने, ‘छाउगोठले धेरै कुरामा असर पारेको छ। छाउ भएर गोठ बस्दै आएकी किशोरीले हिजो बालविवाह गरेको खबर पाए। कमलबजार नगरपालिका– ६ वीरपथ बिहे गरेर गएको सुन्नमा आएको छ। प्रहरीलाई खबर गरेको छु। छाउगोठले धेरै समस्या निम्त्याएको छ। कुप्रथाका विरुद्ध जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू निरन्तर चलिरहनुपर्छ।’ पाँच वर्षअघि भत्काइसकेका छाउगोठ फेरि बनेका हुन्। जनप्रतिनिधि, बाल क्लब, बाल सञ्जाल, प्रहरी, गैरसरकारी संघसंस्थाहरूको सहकार्यमा नयाँ बनेका छाउगोठ भत्काउने कार्य सुरु गरिएको छ।
छाउपडी कुप्रथाविरुद्ध जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू निरन्तर सञ्चालन गरिने वडाध्यक्ष रावलले बताए। किशोरी बलात्कार भएको घटना सार्वजनिक भएकै दिन भत्काइएको छ। पाँच वर्ष भत्काइएको छाउगोठ फेरि बनेका छन्। घरै बस्न थालेका किशोरी तथा महिलाहरूले फेरि छाउगोठमै फर्कन थालेका छन्।
छाउगोठ फेरि बन्न थालेको कुरा स्वयं वडाध्यक्षले समेत गुनासो गर्न थालेका छन्। अधिकांश पालिकाका वडामा छाउगोठ बनेको र त्यहाँ फेरि किशोरी तथा महिला बस्न थालेका छन्। चौरपाटी गाउँपालिकाका–१ का वडाध्यक्ष सालीभान साउदले छाउगोठ बन्न थालेकाले चुनौती थपिएको बताए। छाउपडी कुप्रथासम्बन्धी अभियानलाई निरन्तरता दिन आवश्यक रहेको बताए। पछिल्लो समय जिल्लामा छाउपडी कुप्रथासम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम शून्यजस्तै रहेको महिला अधिकारकर्मी अभियन्ता पशुपति कुँवरले बताइन्।
कोरोना फैलिएपछि अभियान बन्द जस्तै भएको उनले बताइन्। उनले भनिन्, ‘मंगलसेनमा जेठ महिनामा समविकास नेपालले छाउपडी कुप्रथासम्बन्धी कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। छाउपडी कुप्रथा अन्त्यसम्बन्धी कुन पनि कार्यक्रम जिल्लामा हुनै छोडेको थियो। भत्किएका छाउगोठ फेरि ठडिएका छन्। जिल्लामा अभियानलाई निरन्तरता दिनुपर्यो र अब कसरी अभियान सञ्चालन गर्ने विषयमा अन्तक्र्रिया कार्यक्रम राखिएको थियो तर दुःखद् कुरा पालिका प्रमुखहरू कोही पनि आइदिएनन्। समन्वय समिति प्रमुख रामारोशन, तुर्माखाँद र बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाका उपाध्यक्षबाहेक कोही पनि आएनन्। यसको मतलव कसैलाई पनि चासो छैनन् भन्ने देखियो।’
स्थानीय सरकारको ध्यान भौतिक पूर्वाधार निर्माणतर्फ मात्र रहेको कुँवरले बताइन्। यस्ता अभियानहरू निरन्तर चलाइरहनुपर्छ। एकपटक सञ्चालन गरेर परिवर्तन हुँदैन उनले भनिन्।
छाउपडी कुप्रथाको बढी प्रभाव रहेको अछाममा हालसम्म कतिले गोठमै ज्यान गुमाए भन्ने कुराको आधिकारिक तथ्यांक कसैसँग छैन। तर २०६३ साल यता भने साँफेबगरकी पार्वती बुढा रावत, तुर्माखाँदकी पार्वती बुढा र गौरी बुढा, गाज्राकी रोशनी तिरुवालगायत १४ जनाले छाउगोठमा सुतेको बेला विभिन्न कारणले ज्यान गुमाए।
यसमध्ये सर्पको डसाइबाट दुईजनाको, केहीको गोठमा बालेको आगोको धुवाँबाट निस्सासिएर र केहीको कठ्यांग्रिएर ज्यान गएको छ। केहीको मृत्युको कारण खुलेको छैन। २०७६ मंसिर १६ गते साँफेबगर नगरपालिका–३ की पार्वती बुढा रावतको छाउगोठमा निस्सासिएर मृत्यु भएपछि छाउगोठ भत्काउने अभियानले तीव्रता पाएको थियो। सोही क्रममा जनप्रतिनिधि, प्रहरी, महिला अधिकारकर्मीलगायतले जिल्लाको १० हजारभन्दा बढी छाउगोठ भत्काएका थिए। मेल्लेख गाउँपालिकाका बाल सञ्जालका किशोरीहरूले बाध्यात्मक अवस्थामा फेरि छाउगोठकै बास हुन थालेको बताएका छन्। पालिकास्तरीय बाल सञ्जालका अध्यक्ष मनीषा अधिकारीले देवीदेवता र समाजको डरले अभिभावकहरूले छाउगोठमै बस्ने अवस्था सिर्जना भएको बताइन्। गाउँमा छाउगोठ बनेको सबै जनप्रतिनिधि नेताहरूलाई थाहा छ तर कोही पनि यसका विरुद्धमा नबोल्ने गरेको अधिकारीले बताइन्।
छाउगोठमा बस्ने अथवा बस्न बाध्य पार्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने र कसुर गर्ने व्यक्ति राष्ट्रसेवक भएमा थप तीन महिनासम्म कैद सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ। कानुन कडाइका साथ कार्यान्वयन नहुँदा यस्ता घटना दोहोरिरहने कुँवर बताउँछिन्। व्यक्ति र परिवारको सोचमा परिवर्तन नआएसम्म छाउपडी कुप्रथा कुनै न कुनै रूपमा जीवितै रहिरहन्छ र किशोरी तथा महिलालाई सताइरहन्छ। तसर्थ सोच परिवर्तन नै छाउपडी कुप्रथाविरुद्धको सशक्त प्रहार हुन सक्छ। छाउपडी कुप्रथाविरुद्ध सार्वजनिक चेतना जगाउन स्थानीय तहहरूले निर्वाह गर्दै आएको भूमिकाको समीक्षा गर्नु र उनीहरूको भूमिकालाई सशक्त पार्नु पनि जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
