मधेसलाई नमुना प्रदेश बनाउने लक्ष्य छ

प्रस्तुति : मनिका झा

वर्तमान मधेस सरकारका मुख्य प्राथमिकताहरू के के हुन् ?

मधेस प्रदेशमा अहिले जनमतको साझा सरकारले सत्ता सम्हालेको छ। हामी सत्तामा बसेर मोजमस्ती वा रमाइलो गर्न आएका होइनौं। दिनरात काम गरिरहेका छौं। हाम्रो मुख्य उद्देश्य नै यस प्रदेशलाई नमुना प्रदेश बनाउनु हो। विगतमा भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्रलगायत विभिन्न खालका क्रियाकलाप र आरोपहरूले मधेस सरकार देशभरि नै बद्नाम भयो तर, ती सबै लाञ्छनाहरूलाई अब हामी हटाउने प्रयासमा छौं। मधेसवासीले जुन उद्देश्यका साथ त्याग र बलिदानी दिएर संघीयताको लागि लडे र संघीयताको जननीको रूपमा मधेस स्थापित भयो त्यो म्यान्डेडहरूलाई पुनः जागरण गरेर यस प्रदेशको छवि सुधार्ने काम वर्तमान सरकारले गर्नेछ। 

ठूलठूला झूटा र निराशाजनक कुरा गर्नुभन्दा पनि गर्न सक्ने कामहरू हामी गर्छौं। सबैभन्दा पहिला त सुशासन कायम गराउन सरकारले सक्दो पहल गर्नेछ। जसको उदाहरणको रूपमा तपाईंहरू अहिले आएको प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमलाई हेर्न सक्नु हुनेछ। हालै हामीले बजेट बनाएका छौं। 

सरकार गठन भएको केही दिनमै बजेट निर्माणको काम आइसकेको हुनाले धेरै छलफल र गोष्ठी गर्न नसके पनि सक्दो यस बजेटलाई पारदर्शी बनाउन हामीले प्रयास गरेका छौं। यहीँका केही सचिवहरूले बाहिर गएर योसम्म भने कि आज सात वर्षमा पहिलो पटक लाग्दैछ कि हामी मधेस प्रदेशमा बजेट बनाइराखेका छौं। यस अघिसम्म बजेट बन्दा त यही मन्त्रालयमा बसेर सबै निर्णय हुन्थ्यो र सचिवहरूकहाँ कपिपेस्ट गरेर राख्न लगाइन्थ्यो। कति मन्त्रालयको बजेटको त अर्थ मन्त्रालयबाट नै इन्ट्री पनि हुन्थ्यो तर, हामीले यसपालि त्यस्तो गर्न दिएनौं। 

जुन मन्त्रालयको बजेट छ त्यहीँबाट इन्ट्री हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं। अर्थ मन्त्रालयबाट मात्रै स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ। विगतमा त मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट नै पनि योजनाहरू जाने गथ्र्यो तर, यसपालि हामीले ती सबै गलत अभ्यासहरूलाई सच्याउन खोजेका छौं। मैले आफैं रातभरि जागेर बजेटमा काम गरेको छु। 

विगतका सात वर्षका क्रियाकलापहरूले यति धेरै नकारात्मक सन्देशहरू दिएका छन् कि ती आवाजहरूलाई सही बनाउन हामीले निकै धेरै मेहनत र काम गरेर देखाउनुपर्ने बाध्यता छ। 

मधेस प्रदेशका मुख्य चुनौतीहरू के के देख्नु भएको छ ? 

यस प्रदेशमा चुनौतीका चाङ छन्। तर, सबैभन्दा प्रमुख चुनौती जातिवाद, अवसरवाद, भ्रष्टाचार, अनियमितता, काममा प्रभावकारिता र इमान्दारिताको अभावलगायतका छन्। 

पछिल्लो सरकारले समावेशी र समानुपातिकको नारा मञ्चमा मात्रै भाषण गर्दै आएको थियो तर, निर्णायक तहमा र मन्त्रिमण्डलमा कुनै एक जाति, एक वर्गको वर्चस्व रह्यो। जसले गर्दा अन्य पक्षले आफूलाई अपहेलित महसुस गरिराखे। तर, वर्तमान सरकारमा महिला, दलित, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति, पहाडी र सबै वर्गलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ। 

जातिवादकै कुरा गरेर हामीले त्यसैलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्यो भने कहिले पनि देशको विकास सम्भव छैन। 

त्यसैगरी कमिसनको यस्तो धेरै कुचक्र विगतमा फैलिएको  थियो कि योजनाहरू किनबेच हुने, उपभोक्ता समिति नै नक्कली बनाउने, कमिसन खानेजस्ता विकृतिहरू थियो। कमिसन नदिएसम्म काम नै नहुने, फाइलै अघि नबढ्ने जस्ता समस्याहरू रहेको थियो तर, अब त्यस परिपाटीलाई अन्त्य गर्नेतर्फ लागेका छौं। यसपालि त हामीले ५० लाखभन्दा कमको योजनासमेत इन्ट्री नगर्न भनेका छौं। अब योजनाहरू टेन्डरबाट जान्छ। 

विगतमा त योजनाहरू एक चरणमा बजेट बन्नुभन्दा पहिले बिक्थ्यो, अर्को चरणमा असार मसान्तमा बिक्थ्यो। असारे दसैं नै लाग्थ्यो। तर, यो विकृतिलाई तोडेर यसपालि हामीले साउन १ गतेदेखि भदौसम्ममा सबै योजनाहरूको इस्टिमेट डिजाइनहरू फाइनल भएर भदौको अन्तिम साता वा असोजको पहिलो सातादेखि सबै टेन्डरहरू सुरु गर्छौं। यसरी हामी बेथितिहरूलाई सच्याउने प्रयासमा लागेका छौं। सबैको सहयोगले पक्कै पनि सफल हुनेछौं। 

विगतका वर्षहरूमा महत्त्वाकांक्षी बजेटहरू प्रदेश सरकारले ल्यायो। तर, खर्च प्रतिशत निकै कम भयो। खर्च बढाउन तपाईंको के योजना छ ? 

विगतका अभ्यासहरू अब हामीले त्याग्नुपर्छ। हाम्रो सरकारले खर्च प्रतिशतलाई सयमा पुर्या‍उने लक्ष्य लिएको छ। यदि सय प्रतिशत भएन भने ८० प्रतिशतसम्म त जसरी पनि खर्च हुनैपर्छ भन्ने मान्यताका साथ अघि बढेका छौं। हामी साउन १ गतेदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालयले आफ्ना मातहतका सबै मन्त्रीज्यूहरूसँग एउटा वार्षिक कार्यतालिका क्यालेन्डरसहित सम्झौता गर्छौं। त्यसपछि मन्त्रीज्यूहरूले आआफ्ना सचिवज्यूहरूसँग सम्झौता गर्नुहुन्छ र त्यसपछि सचिवज्यूहरूले आफ्ना मातहतका अधिकारीहरूसँग सम्झौता र समन्वय गरी निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार कामअघि बढाउनु हुन्छ। 

यस क्रममा हामी प्रत्येक महिना चेकलिस्ट बनाएर चेक गर्छौं र कहाँ के कमी कमजोरी भयो र त्यसलाई निरूपण गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा हामी छलफल गरेर अगाडि बढ्छौं। यो हाम्रो रणनीति छ। यसबाट समयमै बजेट खर्च गरेर प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि राम्रो प्रयासहरू अघि बढाउन सक्छौं। 

प्रदेशको समृद्धिका लागि नयाँ योजनाहरू के के छन् ?

हेर्नुस्। प्रदेश सरकारको जति बजेट हुन्छ, त्यसकै हाराहारीमा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र गैरसरकारी संघसंस्थाहरूको बजेट र कार्यक्रम पनि चलिराखेको हुन्छ। तर, त्यसरी चलिरहेका एनजीओ, आईएनजीओका योजनाहरू पनि आवश्यक क्षेत्रमा उपयोग भएका छन् कि छैनन् तिनको प्रभावकारिता के कस्तो छ भन्ने विषयमा हामीले खासै ध्यान दिएका हुँदैनौं। प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगहरूको सही सदुपयोग आवश्यक छ। 

यसका लागि म सबै दातृ निकायहरूसँग के अनुरोध गर्छु भने प्रदेश सरकारले ल्याएको योजनाहरूमा कहाँ कुन सेक्टरमा उहाँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा साझा रूपमा समन्वय र हातेमालो गरेर अघि बढौं। म सबै अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र गैरसरकारी संघसंस्थाहरूलाई तपार्इंहरूमार्फत नै आह्वान गर्न चाहन्छु कि आउनुस् हामीसँग सहकार्य गरेर यो प्रदेशलाई सबल बनाऊँ। 

यसका साथै सामाजका सबै बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, सामाजिक अगुवाहरू सबैले आआफ्नो तर्फबाट प्रदेश सरकारलाई मार्गनिर्देशन गर्नु आवश्यक छ। हामी मुख्यमन्त्री वा मन्त्री पदमा बस्नेबित्तिकै सर्वज्ञानी हुन्छौं भन्ने छैन। हामीलाई थुप्रै कुराहरूको जानकारी आवश्यक छ। त्यसका लागि तपाईंहरू सामु नै गएर सल्लाह सुझाव मागेर अघि बढ्ने मेरो योजना छ। 

अन्त्यमा मधेसवासीका लागि मुख्यमन्त्रीको रूपमा तपाईं के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?

म मधेसका ६३ लाख बासिन्दाहरूलाई के आश्वासन दिलाउन चाहन्छु भने तपाईंको मुख्यमन्त्री तपाईंसँग हरेक अवस्थामा उभिनेछ। चाँडै नै म कार्यक्रम बनाएर जनताको घरदैलो र टोलटोलमा सर्वसाधारणको अपेक्षा संकलन गर्न र उहाँहरूको जनभावना बुझ्न जाने योजना बनाउँदै छु। 

यहाँ सात वर्षदेखि धेरै कुराहरू दबाएर राखिएका छन् जसको जानकारी कसैलाई छैन। कता कसले प्रदेश सरकारको गाडी चढिरहेको छ, राज्यको शक्ति कसले दुरुपयोग गरिराखेको छ, उहिलेका कर्मचारीहरूले अहिले सम्म पनि आवास कब्जा गरेर राखेका छन्। यो सबै बेथितिहरूलाई निराकरण गर्न र प्रदेशलाई सही दिशामा लान केही समय त लाग्छ तर, म प्रयासरत छु। अन्त्यमा मधेसवासीलाई यति मात्रै आश्वासन दिन्छु कि तपार्इंहरूले जुन वर्तमान सरकारबाट आशा गर्नु भएको छ त्यसलाई म निराशामा परिणत हुन दिन्न। 

यदि मैले मधेस प्रदेशवासीको हितमा काम गर्न सकिनँ भने यो पद ओगटेर बसी राख्दिनँ। यो कुर्सीमा जसरी भए पनि बसिराख्ने मलाई कुनै सौख छैन। यदि मैले मधेसलाई थितिमा ल्याउन सकिन भने सरकार छाडेर जुनसुकै बेला बाहिरिनेछु।